बागमती प्रदेश : सांसदलाई वैशाख २१ भित्र आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा

१६ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समयमै आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकाअनुसार २१ वैशाख २०८३ भित्र सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाई कार्यालयमा आयोजना विवरण बुझाउन पत्राचार गरिएको हो ।

मन्त्रालयले ‘बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिँदै प्रस्ताव गरिने आयोजनाहरू तथ्यपरक, जनमुखी र नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रदेशको सन्तुलित र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न उच्च प्रतिफल दिने र धेरै नागरिक लाभान्वित हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङका प्रमुख स्वकीय सचिव आशिष न्यौपानेद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशिकाको अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा आयोजना विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पत्रमा आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव तयारी र छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । स्रोत–साधनको सीमितता ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी र उपयोगी योजनाहरू छनौट गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले प्रदेश सभा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताबाट विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुने र आयोजना कार्यान्वयनमा थप गति आउने अपेक्षा गरे ।

बागमतीका पूर्व मन्त्री नेकपा सांसद रत्नप्रसाद ढकालले छोटो समयसीमा राखेर आयोजना माग गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । आयोजना प्रस्तावका लागि कम्तीमा पनि ३ महिनाको समय दिइनुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले निर्देशिका ल्याएर बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको विषय सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रस्ताव गर्न दिएको समय छोटो भयो । यो समयमा आयोजना छनौट गर्न कठिन हुन्छ ।’

आयोजना छनोटको के छ नयाँ व्यवस्था ?

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लाबाटै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला स्तरमै आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (८) अनुसार पेस भएका आयोजनाहरूको छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी उपयुक्त आयोजना छनोट गरिने उल्लेख छ । छनोटका क्रममा भौगोलिक क्षेत्र, जिल्लागत तथा स्थानीय तहगत सन्तुलन मिलाउने र दोहोरो नपर्ने सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । यसरी छनोट गरिएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको संयोजक प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् भने सह–संयोजकको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्यलाई दिइएको छ ।

त्यसै गरी, प्रत्येक स्थानीय तहबाट प्रमुख वा उपप्रमुख अथवा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा सहभागी हुनेछन् । प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय वा निकायका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धित कार्यालयले निर्धारण गर्नेछ । यदि संयोजक अनुपस्थित भएमा सह–संयोजकको नेतृत्वमा बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । उपदफा (५) अनुसार समितिले छनोट गरेका आयोजनालाई संयोजक र सदस्य–सचिवबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ ।

त्यसपछि ती आयोजनालाई सम्बन्धित कार्यालयले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी तोकिएको समयावधि भित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि तोकिएको समयभित्र आयोजना सिफारिस हुन नसकेमा जिल्लास्थित कार्यालयले प्राप्त प्रस्तावको प्रारम्भिक परीक्षण गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

समितिको सचिवालयको जिम्मेवारी जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले वहन गर्नेछ । तर, एउटै मन्त्रालयका जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय भएमा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयले अन्य कार्यालयसँग समन्वय गर्दै सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, निर्देशिकाले सरकारले अब नयाँ पूर्वाधार आयोजना प्रस्ताव गर्दा लागत अनुसार कति समयभित्र सक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सीमा तोकेको छ । निर्देशिकाको दफा ४ को बजेट प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डअनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र, १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र, २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना चार वर्षभित्र र ५० करोडभन्दा माथिका जुनसुकै लागतका आयोजना पनि पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।