सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली सेनाले सुकुमवासी बस्तीको विवरण माग गर्दै धमाधम पत्राचार गरिरहेको छ । १२ वैशाखमा काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्न थालेपछि नेपाली सेनाले बाह्य जिल्लाहरूमा पत्राचार गर्दै विवरण माग गर्न थालेको हो ।

सेनाले विभिन्न पालिका त्यस क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती, त्यहाँका परिवार र संख्यात्मक विवरण माग गरेको छ । त्यसो त काठमाडौंकै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्दासमेत ‘ब्याक–अप’मा सेनाको ‘मुभमेन्ट’ देखिएको थियो । यसलाई नेपाली सेनाले संयोग मात्रै परेको बताएको थियो ।

तर, अहिले पालिकाहरूलाई पत्राचार गर्दै विवरण माग गरेपछि सेनाले यसअघि भनेको संयोगमाथि पनि शंका उब्जिएको छ । सेनाले धमाधम पत्राचार गर्न थालेपछि केही पालिकाहरूले यसको विरोधसमेत गरेका छन् ।

बर्दियाका पालिका प्रमुखहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सेनाको कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

बर्दियाका ८ पालिका प्रमुखले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाबाट प.स. १३९२१ मिति २०८३/०१/१२ को पत्रमार्फत बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहतहरूमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त पत्र प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएकाले यसप्रति समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

पालिकासँग सुकुमवासीको विवरण माग गरेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सेनाले भने विज्ञप्ति निकालेर प्रष्टीकरण दिएको छ । उक्त विज्ञप्तिबाट सेनाले सुकुमवासीको विवरण माग गरेको विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा सेनाले भनेको छ, ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तै विपद्का घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य गर्दै मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विवरण संकलनको काम भएको हो ।’

सेनाले संकलन गरेको त्यही विवरणलाई सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । यसबारे सेनाले थप प्रष्ट्याएको छ, ‘नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुनसक्ने विपद् घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापना कार्यहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कनका लागि तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिएको जानकारी गराउँछौं ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेत नेपाली सेनाले आफ्नो पूर्वतयारीअनुरूप यस्तो काम गर्दै आएको बताउँछन् । ‘विपद्को पूर्वतयारीअनुसार प्रि–पोस्टिङ (पूर्वतैनाथी) अनुसार हामीले काम गर्दै आएका छौं । त्यसै अन्तर्गतको काम अहिले भइरहेको हो,’ प्रवक्ता बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार गत वर्षको दशैंमा आएको बाढी–पहिरोमा समेत पूर्वतयारीअनुसार २२ स्थानमा नेपाली सेनाले स्रोत–साधनसहित पूर्वतैनाथी गरेको थियो । त्यतिबेला करिब ५ ठाउँमा उच्च जोखिमको क्षेत्रमा राख्दै काम गरेका मानवीय क्षेत्र हुनबाट जोगिएको बस्नेतको भनाइ छ ।

पूर्वतयारीअन्तर्गत नै टेकुको वृद्धाश्रमलाई समेत बाढी अगावै सेनाले अन्यत्र सारेको उनको भनाइ छ । पूर्वतयारीअन्तर्गत जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने, त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको लगत तथा विवरण संकलन गर्ने र सोहीअनुसार उद्धार र पुनर्स्थापना तथा राहतको व्यवस्था मिलाउने गरिएको बस्नेतको तर्क छ ।

‘विपद् पूर्वतयारीअनुसार नै संख्यात्मक विवरण संकलन गरेपछि त्यहीअनुसार उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको काम सेनाले गर्दै आएको छ । त्यसैका लागि विवरण अद्यावधिक गर्न माग गरिएको हो,’ प्रवक्ता बस्नेतले दाबी गरे ।

नख्खु क्षेत्रको विवरण संकलन नहुँदा २०८१ मा आएको बाढीमा उद्धारमा समस्या भएको र मानवीय क्षति भोग्नु परेको तर्क सेनाको छ ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तथा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त महासेनानी रतिन्द्र खत्री यसअघि पनि विपद् जोखिमका ठाउँहरूमा पूर्वतयारीअनुसार सेनाले यस्तो अभ्यास गरेको दाबी गर्छन् ।

‘पहिला पनि जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा यस्तो अभ्यास सानो रूपमा हुने गरेको थियो, जुन पूर्वतयारीका हिसाबले हुन्थ्यो । तर अहिले सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन थालेपछि विवरण संकलन गरिएकाले मान्छेलाई विभिन्न शंकाको लाभ पुगेको हुनुपर्छ,’ खत्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो शंकापछि जंगी अड्डाले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रष्टीकरण दिएकाले अब शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको तर्क उनको छ । ‘देशमा जुनसुकै घटना हुँदा पनि आर्मीले सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने, मनन गर्ने नर्मल कुरा हो । सेक्युरेटी कन्सर्न देखाउनु ठिकै हो । अहिलेको अवस्थामा विपद् बाहेक अरू बेला आर्मी निस्कने, इन्टरभेन्सन गर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन,’ खत्री भन्छन् ।

सैन्य मामलाका जानकार इन्द्र अधिकारी भने यी सबै घटनाक्रमलाई सेनाले भनेअनुसार विश्वास गर्न नसकिने बताउँछिन् । ‘सेनाले विज्ञप्तिमा विपद् पूर्वतयारी भन्दै स्थानीय कमान्डरको कुरा गरेको छ । जबकि, विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) हुन्छन् । अनि त्यसैको एउटा सदस्यले विवरण संकलन गर्ने तर अध्यक्षलाई थाहा नहुने यस्तो पनि हुन्छ ? जसरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यस्तै विधि, प्रक्रिया मिचेर अभ्यास गरेको देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छिन् ।

उनले भने जस्तै सेनाले विवरण संकलनका लागि नगरपालिकामा गरेको पत्राचार र अहिले जारी गरेको विज्ञप्तिको भाषा भने फरक छ । विपद् पूर्वतयारीका लागि भनिए पनि पालिकामा गरेको पत्राचारमा भने त्यसबारे केही उल्लेख नगरी सुकुमवासी बस्तीको विवरण उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरू समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।’

यही योजनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य सुरु भएको भन्दै अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको छ । जसमा मोबाइल नम्बरसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

सेनाको यो पत्रमा कहीँ कतै विपद् पूर्वतयारीबारे उल्लेख छैन । सुकुमवासी बस्तीको विवरण माग गरिएको पत्र र अहिले जंगी अड्डाले जारी गरेको पत्र परस्पर फरक छ । जसले सेनाको भूमिकालाई थप संशय बनाएको छ ।

जंगी अड्डाको पत्रमा समेत विश्वास गर्ने ठाउँ नदिएकाले यसबारे रक्षामन्त्रीको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने नागरिक अगुवाको तर्क छ । ‘सेनाले पक्कै पनि आफूखुसी यो काम गरिरहेको छैन । रक्षामन्त्रीको समेत कमान्ड सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सेनाको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने कुरा उठिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिले सेनाबारे केही प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीले सेनाको भूमिकालाई लिएर सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले सकारात्मक सोचका साथ गरिएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘आफ्ना बारेमा उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले समय–समयमा धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ । मेरो अनुमानमा कहिलेकाहीँ राज्य संयन्त्रबाट सूचना प्राप्त गर्न सहज पनि हुन सक्छ । कतिपय संयन्त्रको आ–आफ्नै क्षमता छ । हुन सक्छ, अझ बढी सक्रिय भएर लगत संकलन गर्दा सरकारलाई सहज होस् । कुनै निर्माणका लागि पनि हुन सक्छ । राज्यलाई सघाउने हेतुले सकारात्मक सोचका साथ गरिएको भन्ने मलाई विश्वास छ,’ लामिछानेले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?