सुकुमवासी समाधानको नाममा सरकारको उल्टो बाटो

भूमिहीन सुकुम्वासी, समाजमा विद्यमान लामो समयदेखिको उत्पीडन र असमानताको उपज हो। यो हिजो वा केही वर्षअघि मात्र उत्पन्न भएको होइन। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक कारणले पछाडि पारिएको अवस्थाबाट भूमिहीन, सुकुम्वासी हुन बाध्य भएको थियो।

वर्षौंदेखि सरकार वा सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिएर जीविका र जीवन चलाइरहेको परिवारलाई अचानक अघिल्लो रातको माइकिङबाट आफ्नो संसार नै मानेको घरबास उजाड हुने कुरा परिकल्पना समेत पनि गरिएको थिएन।

अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएपछि त्रसित भएको सुकुम्वासी समुदायलाई अन्तिम चरणमा पनि परिवर्तन चाहने यो सरकारले कम्तीमा गरिब माथि डोजर चलाउँदैन भन्ने लागेको थियो। कानून, सुशासन, विधि, प्रक्रियाको बारेमा बारम्बार चर्चा गर्ने यो बहुमतको सरकारले आफैं पनि प्रक्रिया र विधि पुर्‍याएर मात्र आउँछ भन्ने झिनो आश भने थियो। तर आफैंले तय गरेको नेपाल सरकारको १०० कार्यसूची मध्ये ९१ बुँदालाई कार्यान्वयन नगरी अचानक ९२ बुँदामा हाम्फालेको देखिन्छ।

९१ बुँदाले स्पष्ट रूपमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनमा र १००० दिन (करिब ३ वर्ष) मा यस विषयलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने भनिए तापनि प्रक्रिया अनुरुप नगई ९२ बुँदाको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि अवैध कब्जा हटाउने कार्य अगाडि बढाएको छ।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अनधिकृत वा अतिक्रमण गरी सुकुम्वासीहरू बस्ने गरेका छन् ती बस्ती हटाइनुपर्छ भन्ने गरिएको पटक–पटक सुनिएको छ। तर अनधिकृत वा अतिक्रमण भन्ने शब्दमा सुकुम्वासी शब्द कहिल्यै पनि सँगै आउँदैन ।

सुकुम्वासी शब्दलाई नेपालको कानूनले पूर्ण रूपमा पहिचान र संरक्षण गरी परिभाषित गरेको अवस्था छ। साथै राष्ट्रिय भूमि नीति, पटक–पटक सरकार अनुसार बनेका आयोगको संरचना, स्थानीय तहबाट गरिएका पहिचान, स्वीकार्यता र लगानीले सुकुम्वासीलाई वैधता गराएको छ। तर अनधिकृत वा अतिक्रमण शब्दसँग सुकुम्वासी जोडिनाले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयलाई समाधान भन्दा पनि दोषको कोणबाट हेरियो र अरूलाई पनि हेर्न लगाइयो।

वैशाख १२, १३ र १४ गते गरिएको संघीय सरकारको नेतृत्वमा समाधानको स्वरुपमा विनाशको आकारलाई वर्षौंदेखि समाधान नभएको विषय पूरा भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो तर समाधानको स्वरुप कहिल्यै पनि अर्को विनाश निम्त्याउने हुनुहुँदैन। समाधान त विधि प्रक्रिया र कानूनी शासनमा आधारित हुने गर्दछ तर जबर्जस्ती प्रहरीको जत्था, हतियार, त्रास, शक्ति र डोजरको प्रयोगले विनाश मात्र निम्त्याएको छ। सरकारले एकातिर दलित माथि वर्षौंदेखि भएको संरचनात्मक विभेदलाई अन्याय मानेर माफी माग्ने भनिरहँदा भूमिहीन दलित माथि भने फेरि अर्को अन्याय गर्ने संरचना बन्न पुगेको छ।

तीन दिनसम्म सुकुम्वासी समुदायमा डोजर चल्दा बस्तीका मानिसहरुले चीत्कार पनि गर्न सकेको स्थिति थिएन। सुरक्षा र सहजीकरणको नाममा ल्याइएका हजारौं प्रहरी र तिनका हतियारबाट उत्पन्न त्रासले विद्रोहको आवाजलाई दबाएको हामीमध्ये धेरैले देखेनौं र त्यसलाई शान्तपूर्वक सुकुम्वासी हटे भनेर संज्ञा दिइयो। व्यक्तिको आत्मामाथि नै प्रहार गर्न बिहान झिसमिसेमा उपत्यकाभरिका नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरीको चक्रले बस्ती घेरेपछि व्यक्तिको मनोबल पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएर प्रतिरोधमा उत्रन पनि नसकेको अवस्था रह्यो। सुकुम्वासीलाई हत्कडी नलगाइएको अपराधीको रूपमा व्यवहार गरिएको थियो।

बस्तीका प्रत्येक परिवारका सदस्यहरुले आफूले ज्याला मजदुरी, अरूको घरमा भाँडा माझेर, सुत्केरी स्याहार गरेर, सडक व्यापारीको रूपमा गाडा चलाएर जोडेको ती सामग्रीहरु पनि डोजरको मिचाइमा पर्छ भन्ने डरले सामग्रीहरु निकाल्न, बाहिर थुपार्न र आफन्त, साथीहरुकोमा लैजान बाध्य भएका थिए। गैरीगाउँ बस्तीकी एक जना बालिकाले रुँदै आफैंले आफ्नै घरको भित्ता भत्काइरहेकी थिइन् त्यो समयमा उनलाई आफू खेल्ने, कठिनाई हुँदा आड दिने त्यो घर र भित्ता भत्काउँदाको पीडा कति डरलाग्दो रह्यो होला हामी सोच्न पनि सक्दैनौं।

घर भत्किएपछि बालिकाले आफ्ना कलम, कापीहरू खोजेर संकलन गर्दाको दृश्यले मन छियाछिया बनाएको छ। महिलाहरुको आँखाबाट आशु बगेका थिए र छन्, कति पुरुषहरु रुन पनि सकेका थिएनन्। नेपालको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्थानीय सरकार गलतविरुद्ध चुप बसेर अन्यायलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ।

समुदायका व्यक्तिहरु माथि त पिंधमा हतियारको त्रास थियो तर समुदायको आवाज बनेर गएका प्रतिनिधिहरु भने शक्तिको रापमा डर मानेर बसेको देखियो।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा नयाँ विषयको रूपमा सुकुम्वासीको सवाल उठान भएको छ। केहीले सुकुम्वासी माथिको शासनको शक्ति प्रदर्शनलाई ताली बजाएका छन् भने केहीले यस विषयमा गरिएको कार्य ठिक भएन भनिरहेको छ। गरिबको घर उजाडेर ल्याइएको विकासमा रमाउन सक्ने व्यक्तिहरु हामी जुनसुकै अवस्था पनि त्यही गरिब वर्गको स्थानमा पुग्न सक्छौं भन्ने लागेका छैनौं। सधैं मध्यम वर्ग नै रहने वा धनी वर्गमा पुग्ने मात्र देखेका छौं तर कुनै विपत्ति, कठिनाई, घटनाहरुले निम्त्याउन सक्ने हुन्छ।

अरूलाई पर्दा ताली र आफूलाई पर्दा गाली गर्ने समाजमा हामी बसेका छौं, वास्तविकतामा बाँच्ने र अमानवीय व्यवहारलाई अस्वीकार गर्ने समाजको विकास हुन जरूरी छ। एउटा परिवारको वर्षौंको लगानी, संघर्ष, सपना, भविष्यलाई अनिश्चितता, अन्योल, अन्यायको अवस्था सिर्जना हुँदा हामी फेसबुकबाट बस्ती उजाडेर समाधान देख्न बन्द हुन जरूरी छ।

कुनै पनि समाधानको प्रक्रिया र विधि सही छ छैन भन्ने विषयमा गम्भीर भई सोचिएन भने नेपाली समाज मानवताबाट पर धकेलिन सक्छ । हामीले खोजेको समाधान, विकास र समृद्धि यो पक्कै पनि होइन।

अझै पनि जति विनाश भयो त्यसलाई समेट्नतर्फ र उचित, सही सूचना, प्रक्रिया सहितको व्यवस्थापनतर्फ लैजानु जरूरी छ र हाल भइरहेको विनाशलाई रोकी प्रक्रियागत रूपमा समाधानको बाटोको लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा पूर्ण लगत संकलन गरी प्रमाणीकरणको कार्य गर्न थप ३० दिन यस नेपाल सरकारको लागि पर्याप्त रहने भएकाले यो विषयको समाधानका लागि १००० दिन पनि लाग्ने छैन।

अधिकारी, भूमि र महिला अधिकार अभियन्ता हुन्।