१५ दिने तलब : घाउमा मलम होइन, नुन छर्कनु जस्तै

मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिन्छ । नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म कर्मचारीकै काँधमा हुन्छ । तर विडम्बना, त्यही मेरुदण्ड आज आर्थिक अभाव र महँगीको चर्को दबाबमा थिचिएको छ ।

हालै सरकारले १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने नयाँ प्रणाली सुरुवात गरेको छ । सुन्दा लोभलाग्दो र आधुनिक देखिने यो व्यवस्थाले कर्मचारीको जीवनमा वास्तविक राहत ल्याउला कि केवल एउटा प्रशासनिक प्रयोग मात्र बनेर रहला ? यो आजको गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

ऐतिहासिक निरन्तरता र वर्तमानको खडेरी

विगतका दशकमा नेपालमा गठबन्धनका सरकार बने । एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा बनेका विगतका सरकारहरूले कम्तीमा हरेक दुई–दुई वर्षमा बजेट मार्फत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै बनेको थियो । त्यो वृद्धिले आकाशिएको महँगी पूर्णरूपमा नधाने पनि कर्मचारीलाई छोराछोरीको विद्यालय भर्ना, खाद्यान्न, औषधोपचार र घरभाडा जस्ता आधारभूत आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न एउटा मनोवैज्ञानिक र आर्थिक ढाडस दिन्थ्यो, तथापि त्यो पर्याप्त थिएन ।

तर, पछिल्लो चार वर्षयता कर्मचारीको तलबमा कुनै ठोस वृद्धि भएको छैन । यसै अवधिमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण महँगी चार गुणा बढेको छ । कर्मचारीको तलब स्थिर रहने तर बजार भाउ रकेट गतिमा बढ्ने यो असन्तुलनले मध्यम र तल्लो तहका कर्मचारीलाई ‘गरिब’ श्रेणीमा पुर्‍याएको छ ।

१५ दिने तलब प्रणाली समाधान कि अन्योल ?

वर्तमान सरकारले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा रहेको करिब–करिब दुई तिहाइको सरकारले एउटा आश्चर्यजनक निर्णय गर्‍यो– अबदेखि कर्मचारीको खातामा १५ दिनमै तलब आउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रणालीका समर्थकले ‘यसले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउने र कर्मचारीलाई ‘लिक्विडिटी’ (नगद प्रवाह) को सहजता हुने’ तर्क गर्छन् । तर, भुइँतहको यथार्थ भने फरक छ ।

१५ दिनमा आउने ५० प्रतिशत तलबले एउटा कर्मचारीको के–के आवश्यकता पूरा गर्ने ? महिनाको सुरुमै तिर्नुपर्ने घरभाडा, बैंकको किस्ता, छोराछोरीको महँगो स्कुल र ट्युसन फीजस्ता खर्च ठूलो रकममा हुन्छन् । आधा तलबले ग्यास र सामान्य घरायसी खाद्यान्न किन्दैमा सकिन्छ ।

बाँकी १५ दिनको गुजारा कसरी गर्ने ? यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई झन् बढी मानसिक तनावमा पारेको छ । १५ दिनमा तलब आउनु नराम्रो होइन, तर जब तलब नै जीवन निर्वाहका लागि अपर्याप्त छ भने त्यसलाई दुई किस्तामा बाँड्नु भनेको ‘घाउमा मलम होइन, नुन छर्कनु’ जस्तै हो ।

कर्मचारीको पीडा र घरखर्च सकस

एक औसत निजामती कर्मचारीको भोगाइ हेरौं । बिहान १० देखि ५ बजेसम्म इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीले पाउने तलबले अहिलेको काठमाडौं वा कुनै पनि सहरी क्षेत्रमा एक परिवार पाल्न असम्भव जस्तै छ । घरभाडा औसतमा १० देखि १५ हजार छ । दुई जना बच्चाको शिक्षामा मासिक १०–१५ हजार खर्च हुन्छ । स्वास्थ्य, खाद्यान्न, यातायात र सामाजिक व्यवहारको खर्च छुट्टै छ ।

जब तलबले महिनाको २० दिन पनि धान्दैन, तब कर्मचारीमा निराशा पैदा हुन्छ । आधा महिना पुग्दा नपुग्दै अर्को १५ दिन कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । आफ्नो परिवारको भविष्य अन्धकार देख्ने कर्मचारीले कसरी सेवाग्राहीलाई मुस्कान सहित सेवा दिन सक्छ ?

तलब, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्तरसम्बन्ध

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुरा गर्नु आजभोलि फेसन जस्तै भएको छ । तर, भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनको परिणाम मात्र होइन, यो आर्थिक बाध्यताको उपज पनि हो । जब राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई ‘सम्मानजनक जीवन’ बाँच्न पुग्ने पारिश्रमिक दिँदैन, तब कर्मचारीहरू वैकल्पिक र गैरकानुनी बाटो खोज्न बाध्य हुन्छन् ।

विश्वका सफल र कम भ्रष्टाचार भएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने उनीहरूले पहिले आफ्ना कर्मचारीलाई उच्च तलब र सामाजिक सुरक्षा दिएका छन् । जब कर्मचारीलाई आफ्नो परिवारको लालनपालन र बुढ्यौलीको चिन्ता हुँदैन, तब उसले घुस लिनुअघि सय पटक सोच्छ ।

नेपालमा भने उल्टो गङ्गा बगिरहेको छ । सरकार सुशासनको नारा त लगाउँछ, तर कर्मचारीलाई भोकै राखेर इमानदारीको अपेक्षा गर्छ । भ्रष्टाचार रोक्ने सबैभन्दा अचुक र पहिलो उपाय भनेकै ‘वैज्ञानिक र सम्मानजनक तलब वृद्धि’ हो ।

बहुमतको सरकारलाई कर्मचारीको ठोस सुझाव

प्रणाली परिवर्तन गर्नु राम्रो कुरा हो, तर प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारलाई एक कर्मचारीका तर्फबाट निम्न सुझाव दिन चाहन्छु ।

वैज्ञानिक तलब वृद्धि

महँगीको वर्तमान सूचकांक आधार मानेर कर्मचारीको तलब तत्काल वृद्धि गरिनुपर्छ । यो वृद्धि केवल नामका लागि होइन, एक औसत परिवारले सम्मानपूर्वक महिनाभरि खान र बस्न पुग्ने गरी हुनुपर्छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन

केवल हाजिर गरेका भरमा भन्दा पनि कामको नतिजा र गुणस्तरका आधारमा थप भत्ता वा बोनस व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कर्मचारीमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगाउँछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियत

यदि सरकारले तलब बढाउन सक्दैन भने कम्तीमा कर्मचारीका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र परिवारलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । जब यी दुई ठूला खर्चको भार राज्यले लिन्छ, कर्मचारीको बाँकी तलबले घरखर्च धान्न सजिलो हुन्छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र कडा कारबाही

पर्याप्त तलब दिएपछि पनि यदि कोही कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ भने उसलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । तर, भोको पेटले सुशासन होइन कुशासन सुरुवात हुन्छ । नियति वा  नियतले गरेको गल्तीलाई राज्यले छुट्टाउन सक्नुपर्छ ।

१५ दिनमा तलब दिने निर्णय एउटा प्राविधिक सुधारमात्र हो । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई चाहिएको प्राविधिक सुधारमात्र होइन, आर्थिक न्याय र सम्मान हो । सरकारले कर्मचारीलाई एउटा औजारका रूपमा मात्र नभई एउटा जीवित मान्छे अब्बल जनशक्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ जसका सपना र जिम्मेवारी हुन्छन्, ती राज्यले पूरा गर्नुपर्छ ।

दुई तिहाइ नजिकको सरकारले चाहे कर्मचारीको आत्मसम्मान सहित तलब र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दुवै सम्भव छ ।

(लेखक शाही कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन् ।)