श्रमिक दिवसको कर्मकाण्ड : श्रम सम्मान र सुरक्षा कहिले ?

१८ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख १८ गते अर्थात् मे १ । विश्वभरिका श्रमिकले आफ्ना हक-अधिकारको बिगुल फुकेको दिन ।

‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोबाट सुरु भएको थियो, तर २०२६ सम्म पनि नेपालमा यो नारा धेरैका लागि मिठो सपना मात्रै बनेको छ ।

आज विश्वभरि १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा काठमाडौंका चोकदेखि खाडीका मरुभूमिसम्म फैलिएका नेपाली श्रमिकको एउटै प्रश्न छ- ‘हाम्रा मुद्दामा सरकार कहिले गम्भीर बन्ने ?’

नेपालको संविधान र श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकका अधिकारलाई निकै सुन्दर ढंगले व्याख्या गरेको छ । तर, ती अधिकार कार्यान्वयन भने निकै फितलो देखिएका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँका अनुसार नेपालमा नीतिगत सुधार नभएको होइन, तर त्यसको लाभ वास्तविक श्रमिकसम्म पुग्न सकेको छैन ।

‘नीतिगत रूपमा धेरै परिवर्तन आएका छन्, आईएलओका मापदण्ड र हाम्रो श्रम ऐनले श्रमिक अधिकार सम्बोधन त गरेको छ, तर व्यवहारमा समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५ सय तोकिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले त्यो पाइरहेका छैनन्, विशेषगरी कृषि र साना प्रतिष्ठानमा कार्यरत महिला पुरुषको तुलनामा ५ देखि १० प्रतिशत बढी जोखिममा छन् ।’

बानियाँका अनुसार नेपालको श्रम प्रशासन अझै पनि केन्द्रीकृत छ । बागमती प्रदेशको एउटा श्रम कार्यालयले कति जिल्ला र कति प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने उनको प्रश्न छ ।

लेबर इन्स्पेक्टरहरूको संरचना कमजोर छ । प्रतिष्ठानहरूले आफैं गर्ने श्रम अडिट पनि विश्वसनीय छैन । १ सय कामदार हुनेले ३० जनाको मात्र विवरण देखाएर बाँकीलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्वव्यापी करिब २९ लाख मानिस कामसँग सम्बन्धित घटनामा आफ्नो ज्याउन गुमाउने गरेको पाइन्छ । ४० करोड २ लाख मानिस कामसँग सम्बन्धित दुर्घटना, रोग र स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रोफाइल २०७८ अनुसार नेपालमा सन् २०१० देखि २०१९ सम्म ३ सय ९४ व्यवसायजन्य दुर्घटना भएका थिए । जसमा ४६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको २०८० सालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७८ देखि २०८० अवधिमा ९५ दुर्घटना भएका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले २०८० सालमा २ हजार ८ सय ८३ घटनाको दुर्घटना तथा अपाङ्गता योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपालमा नीति कसरी बन्छ भन्ने कुराले नै श्रमिकको भविष्य निर्धारण गर्छ । श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालको बुझाइमा हाम्रो नीति निर्माण विधि नै ‘त्रुटिपूर्ण’ छ ।

‘नीति आवश्यकताका आधारमा र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर बन्नुपर्थ्यो, तर यहाँ त सिंहदरबारले कोठामा बसेर नीति बनाउँछ,’ नेपाल भन्छन् ।

नेपालमा बेरोजगारीको एउटा अनौठो विरोधाभास देखिएको छ । एकातिर यहाँका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरू कामदार पाइएन भन्दै ठेकेदारलाई गाली गर्छन्, अर्कातिर दैनिक हजारौं युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रम बेच्न बाहिरिन्छन् ।

‘२०७५ सालमा दैनिक १२ सय मान्छे जान्थे, अहिले त्यो संख्या २४ सय नाघिसक्यो, ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्छौं भन्ने सरकारको घोषणा कागजी सावित भयो,’ नेपालले भने ।

नेपालमा बेरोजगारीको वास्तविक सूचक नै वैदेशिक रोजगारीको संख्या रहेको उनको बुझाइ छ । ‘जबसम्म स्वउद्यम तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरिँदैन र दर्ता प्रक्रियामा फाइल बोकाएर ६ महिनासम्म श्रमिकलाई रिङाइन्छ, तबसम्म यो स्थिति बदलिँदैन,’ नेपालले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ नेपाली श्रम बजारको एउटा तीतो यथार्थ सुनाउँछन् । ‘अहिले स्थिति कस्तो छ भने घरमा बाबु बाहिर मजदुर खोज्न हिँड्छ, छोरो जागिर खोज्न हिँड्छ, तर बेलुका घर फर्किंदा न बाबुले मजदुर पाउँछ, न छोराले जागिर,’ श्रेष्ठले भने ।

यो विडम्बनाको कारण हो- मर्यादित रोजगारी अभाव । श्रेष्ठका अनुसार न्यूनतम ज्यालाले परिवार पाल्न सम्भव नभएपछि युवा ‘सास धिपधिपे नरोकियोस्’ भन्नका लागिमात्र यहाँ बस्न चाहँदैनन् ।

अर्कातिर, उद्योगपतिहरूको सोचमा पनि खोट देख्छन् श्रेष्ठ । ‘उद्योगपतिहरू श्रमिकलाई दिने पैसालाई लगानीभन्दा पनि खर्च ठान्छन्, मेसिन र जग्गामा लगानी गर्नेले मान्छेमा लगानी गर्न डराउँछ,’ श्रेष्ठले भने ।

श्रम मन्त्रालयलाई पार्टी र सरकारले सधैं ‘हेपिएको मन्त्रालय’ का रूपमा लिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै मन्त्रालय नपाएपछि मात्र श्रम मन्त्रालय लिने मेन्टालिटी छ, समाज रोबोटिक्स, फिनटेक र एआईको युगमा पुगिसक्यो, तर हाम्रा श्रम नीति अझै भारी बोक्ने र हातमा मोसो लाउने युगमै सीमित छन्,’ उनी भन्छन् ।

श्रमिकका समस्या समाधानका लागि अब परम्परागत शैलीले पुग्दैन । श्रमिक दिवस केवल एउटा औपचारिक क्यालेन्डर इभेन्टमात्र बन्ने गरेको भन्दै उनले आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिए ।

‘श्रमको सम्मान नै देश विकासको आधार हो’ भन्ने मूल मर्म आत्मसात गर्दै सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, मर्यादित कामको वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको सरकारको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले सबै पेसा वा वर्गका श्रमिक मिलेर नै राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याइरहेको बताउँदै सबैले एकअर्काको योगदानको मूल्य बुझ्दै सम्मान गर्ने र एकअर्काप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने संस्कार अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा  जोड दिए ।

श्रम विज्ञ नेपालले श्रम प्रशासनलाई वडास्तरसम्मै पुर्‍याउनुपर्ने, स्थानीय तहले नै श्रमिकको पञ्जीकरण र ज्याला विवाद समाधान गर्ने कानुनी अधिकार पाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि राज्यले ‘कस्ट सेयरिङ’ अवधारणा ल्याई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नयाँ स्टार्टअपलाई दर्ता भएकै दिन सामाजिक सुरक्षाको भारी बोकाउनुको सट्टा सुरुका केही वर्ष कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बानियाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी बजारमा आवश्यक पर्ने सिप सिकाउने र श्रमिकलाई मर्यादित वातावरणमा काम गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको रेमिटयान्सले मात्र देश नचल्ने उनीहरूको बुझाइ छ । देशको ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स खाना, शिक्षा र स्वास्थ्यमै खर्च भइरहेको छ । यसको अर्थ हाम्रा सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक संस्थाहरू असफल भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

त्यसैले श्रमको सम्मान केवल मे १ को दिन भाषणमा मात्र नभई वर्षका ३ सय ६५ दिन श्रमिकको भान्सा र कार्यस्थलमा देखिनु आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।