राष्ट्रपतिलाई जुक्ति लगाउन उक्साउने प्रतिपक्षलाई प्रश्न 

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशहरूको चाङ लगाउने बाटो रोजेको छ । भलै यो  नेपालको संसदीय अभ्यासमा कुनै अनौठो घटना भने होइन र संविधानतः अध्यादेश ल्याउनुलाई सधैं गैरसंवैधानिक कदम भन्न सकिन्नँ ।

शुक्रबार साँझसम्म तीन अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी  ५ वटा भने रोकेर परामर्श गरिरहेको सन्देश दिइरहेका छन् ।

धमाधम अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । वैशाख १७ का लागि तय गरिएको अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै हठात् स्थगन गरिनु र अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको लोकतान्त्रिक संस्कार र नियतमाथि सन्देह गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

अझ, जेनजी आन्दोलनपछि पनि पुरानै चेतना र अभ्यासको पुनरावृत्ति गरेको भन्दै नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

त्यसमाथि, सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण र उद्देश्यबारे नागरिकसँग स्पष्ट र प्रभावकारी सञ्चार गर्न चुकिरहेको सन्दर्भमा विरोधका स्वरहरू चर्को सुनिन्छन् नै । संसद् छल्ने यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने अभ्यासले विगत जस्तै प्रणालीकै विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन्छ भनेर नागरिकले प्रश्न गरिरहनुपर्छ पनि ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌मा ताला ठोकेर अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश

तर, यसअघि अध्यादेश ल्याएर थाकेका हालका प्रतिपक्षी शक्तिहरू अहिले अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमलाई गैरसंवैधानिक भनिरहेका छन् । अझ अगाडि बढेर कुनै अप्ठ्यारो नै नमानी राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह समेत गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले बुधबार बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

सबै स्पष्ट हुनुपर्छ- संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने सत्तापक्षको कदमभन्दा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक भनेर आग्रह गर्ने प्रतिपक्षको कदम बढी लोकतन्त्र प्रतिकूल छ । शक्तिशाली सत्तालाई सच्याउन संख्यामा कमजोर प्रतिपक्षको यस्तो रबैयाले ऊ थप कमजोर बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसँग नैतिक शक्ति हुनुपर्छ । किनकि संख्यात्मक शक्तिका दृष्टिले प्रतिपक्ष अत्यधिक कमजोर छ । त्यो नैतिक शक्ति विगतका कमजोरी सच्याएर प्राप्त हुन्छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गरेर हुन्छ । सही आचरणसहितको प्रश्न गरेर प्राप्त हुन्छ ।

संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार हुँदैन । लोकतन्त्र मूल्य प्रणाली हो । तर प्रतिपक्षले राष्ट्रपतिलाई गरेको यो आग्रहले त्यही मूल्य प्रणालीको लक्ष्मण रेखा नाघेको छ ।

अझ ‘बदलिएको कांग्रेस’ को कार्यालयमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनेको संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा यस्तो आग्रह भएको छ । सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलिरहेको छ । सीमामा दशकौं पुरानो कानुन कार्यान्वयन गरिंदा नागरिकको दैनिकी बिथोलिएको छ । महंगी बढेको छ । सरकारी अस्पतालका ओपीडी सेवा साँघुरिंदा निजी अस्पतालमा बिरामी बढिरहेका छन् । शैक्षिक सत्र बिथोलिएको छ ।

प्रतिपक्षले प्रश्न गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । तर प्रतिपक्ष कतै हराइरहेको छ । पार्टीभित्रका सत्ता छिनाझपटीमा मस्त छन् ।

प्रतिपक्षको यो कदमले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढाउने नियत राखेको बुझ्न कठिन छैन । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेका अनुसार, बालेन सरकारले आफ्नो सजिलोका लागि संविधानको मर्म मिचेर शासन गर्न खोज्नु र संसद रोकेर अध्यादेश ल्याउनु कसैगरी पनि वैधानिक र विधिसम्मत काम होइन ।

गाउँले भन्छन्, ‘तर, हाम्रो संविधान र संवैधानिक अभ्यासका आधारमा अध्यादेश मामिलामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने, बुझाउने र जस अपजस बोक्न लगाउने हो । यो भन्दा पर गएर ‘धेरै जुक्ति लगाउन खोज्ने’ समय होइन यो ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि उनकै शब्दमा ‘जुक्ति लगाएर’ संविधान जोगाइसकेका छन् । अब लगाउने जुक्तिले ठूला दुःखले जोगाएको संविधानमाथि नै आक्रमण हुनजान्छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. सञ्जिब हुमागाईं संसदीय राजनीतिमा परिपक्व भनिएका पुराना दलहरूले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह गर्नु अपरिपक्व काम गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सरकारले लिएको कदम सिधै कार्यान्वयनमा जान्छ तर, प्रतिपक्षले गरेका निर्णयहरू नागरिककोमा जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकले त्यसलाई स्वीकारे भने मात्रै त्यसबाट प्रतिपक्षले शक्ति आर्जन गर्छन् र सत्तालाई चुनौती दिन सक्छन् ।’

खोजी आदर्श प्रतिपक्षको 

तत्कालीन सर्वाधिक ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय राजनीतिक अभ्यासको न्यूनतम मूल्य प्रणालीविरुद्ध गठबन्धन गरे । यसबाट संसदमा प्रतिपक्षी स्वर निकै मलिन भयो ।

प्रतिपक्षी आवाजहरू राम्ररी भेन्टिलेट हुन नसक्दा मुलुकका समस्या उत्कर्षमा पुगे र जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसअघि र पछि पनि सच्चिनका लागि पर्याप्त अवसर पाएका परम्परागत दलहरूले २१ फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट प्राप्त परिणामपछि पनि उही प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् ।

चुनावी मतपरिणामले संख्यामा प्रतिपक्ष निकै कमजोर भएपछि राजनीतिले एउटा आदर्श प्रतिपक्षको खोजी गरिरहेको थियो । तर दलहरू पुरानै नियतिबाट पनि मुक्त हुन सकेका देखिंदैनन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले देश चलाउँछ भने प्रतिपक्षले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ। त्यसैले भनिन्छ, ‘सरकार बहुमतको हुन्छ, तर संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ।’

विपक्षी दलका नेतालाई मन्त्रीसरह सेवा सुविधा र मर्यादा दिनुका साथै संवैधानिक परिषद्मा समेत समेटिनुको उद्देश्य उसले स्वतन्त्र रूपमा सरकारको अनुसन्धान र निगरानी गर्न सकोस् भनेर नै हो ।

एउटा आदर्श प्रतिपक्षबिनाको संसद् र लोकतन्त्र विस्तारै अधिनायकवादमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ। चुनाव हारे पनि सत्य र नैतिकताको पक्षमा उभिनु आदर्श राजनीतिको चरित्र हो।

कमजोर संख्यामा पनि बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पहिलो सर्त हो- रचनात्मक विरोध । किनकि सरकारको अन्ध समर्थन गर्ने सत्तापक्ष र अन्धविरोध गर्ने प्रतिपक्ष दुवै लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् ।

गलत कामको कडा आलोचना र राष्ट्रिय हितका विषयमा समर्थन गर्ने सन्तुलित चरित्र नै प्रतिपक्षको गहना हो । प्रतिपक्षको काम केवल विरोध गर्ने होइन, यो त प्रतीक्षारत सरकार अर्थात् गभर्नमेन्ट इन वेटिङ हो । आफ्ना वैकल्पिक नीतिहरूमार्फत उसले आफूलाई सत्ताको योग्य दाबेदार प्रमाणित गरिरहनुपर्छ ।

यसका लागि विकसित लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी (छाया सरकार) दिने अभ्यास गर्छन् । यसले मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै वैकल्पिक नेतृत्वको विकासमा समेत मद्दत पुर्‍याउँछ ।

हरेक मन्त्रालयका कामकारबाहीको मिहिन निगरानीका लागि प्रतिपक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी दिने अभ्यास हुन्छ । यसले मन्त्रीहरूलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउनुका साथै वैकल्पिक नेतृत्वको जन्म पनि भइरहेको हुन्छ । एउटा योग्य प्रतिपक्षले सत्तालाई पनि योग्य बनाउन सकारात्मक दबाब परिरहन्छ जसले समाजका सबै आयामहरूको प्रगतिशील रुपान्तरण सम्भव हुन्छ ।

रास्वपाले विगतका गलत अभ्यासहरूलाई सच्याउँदै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई दिएको छ । संसद्‌मा गणेश कार्कीले अध्यादेशबारे र रञ्जु दर्शनाले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन प्रक्रियामाथि उठाएका प्रश्नहरू उदाहरणीय छन् । यसअघि दलका नेता वा गुटको स्वार्थ हेरेर मात्र बोल्ने सांसदहरूकै कारण संसदीय गरिमा खुम्चिएको थियो ।

यसको उच्चतम सदुपयोग गर्न सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिताको कडा निगरानी गर्ने क्षमता प्रतिपक्षले देखाउन सक्नुपर्छ ।

यी सबै काम प्रभावकारी रूपमा गरिरहँदा मात्र संसदको रोस्ट्रममा सडकका मुद्दा र सीमान्तकृत नागरिकका आवाज गुञ्जाएर छुट्टै मूल्य र अर्थ स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अलार्म फटिगको सिकार हर्क 

श्रम संस्कृति पार्टीले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। नयाँ दल भएकाले यसमा पुराना विकृतिहरूको बोझ छैन। तर, अध्यक्ष हर्क साम्पाङको ‘प्रश्नका लागि प्रश्न’ गर्ने शैली र अचाक्ली फेसबुके स्टेटसले गम्भीर मुद्दाहरूको ओज घटाउँदै लगेको भान हुन्छ। जसरी सूचनाको बाढीमा महत्वपूर्ण विषयहरू हराइरहेका छन्।

अनावश्यक चेतावनी वा अलार्म पटक-पटक बजिरहँदा मानिसमा त्यसप्रतिको संवेदनशीलता हराउँछ, जसलाई मनोविज्ञानमा ‘अलार्म फटिग’ भनिन्छ। अहिले हर्कको सन्दर्भमा पनि धेरै सूचना र विरोधका कारण नागरिकको ध्यानाकर्षण र गम्भीरता कम हुँदै गएको देखिन्छ।

यसरी हर्कका प्रश्नैप्रश्न छन् तर कुनै प्रश्न छैन भनेजस्तो अवस्था बनेको छ ।

संसदीय राजनीतिबारे भएका विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धानहरुको साझा निष्कर्ष हो-  जुन देशमा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ वा सत्ताको भागबन्डामा मिल्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढ्छ, सुशासन कमजोर हुन्छ र अन्ततः लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ। लोकतन्त्रको स्वास्थ्य प्रतिपक्षको सक्रियतामा निर्भर हुन्छ।

कस्ताे छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

हाम्रो लोकतन्त्रमा निर्वाचन चक्रभित्र हरेक शक्तिको परिभाषित भूमिका छन् । राजनीतिशास्त्री हुमागाईंका अनुसार, जितेका दलले आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिपक्षले निर्वाचनमा अस्वीकृत आफ्ना एजेन्डालाई परिष्कृत गर्ने धैर्य देखाउन सक्नुपर्छ ।

विपक्षी दलको कार्यभार जनताकोमा गएर सरकारका गलत कदमबारे शिक्षित गर्ने हुनुपर्छ ।

‘नयाँ सरकार गठनपछिका नीतिगत बहसहरूमा विपक्षी दलहरूले आफ्ना विगतका गल्ती स्वीकार्दै रचनात्मक विकल्प दिन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विपक्षी जति रचनात्मक र जनतासँग नजिक हुन्छन्, राजनीतिमा त्यति नै तात्विक परिवर्तन सम्भव हुन्छ।’

उनी थप्छन्, ‘विपक्षको धर्म सत्ताको अभ्यास रोक्नु मात्र होइन। बरु जनताको पक्षमा उभिएर जनचेतना र दबाब सिर्जना गर्दै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनु हो। जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने यस्तो राजनीति आजको आवश्यकता हो।’

प्रतिपक्षले गरेका निर्णयहरू नागरिकको अदालतमा जान्छन् । यदि नागरिकले प्रतिपक्षको कदमलाई स्वीकार गरे भने मात्रै त्यसबाट शक्ति आर्जन हुन्छ र सत्तालाई चुनौती दिन सकिन्छ । त्यसैले प्रतिपक्षले केवल विरोधका लागि विरोध नगरी आफ्नो ढङ्ग पुर्‍याउनु र राम्रो विकल्प दिन सक्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा आदर्श प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ ? यसको जवाफ खोज्न केही वैश्विक अभ्यासहरू सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतदेखि  सबैभन्दा ठूलाे लोकतन्त्रिक मानिने भारतसम्मका कतिपय उदाहरणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले प्रश्नका लागि प्रश्न मात्रै होइन, आवश्यक पर्दा सहकार्य गर्न सक्छन् भन्ने नजिरहरू स्थापित गरेका छन् ।

सन् १९९४ को घटना हो । जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको सम्मेलन पाकिस्तानले भारतविरुद्ध कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै निन्दा प्रस्ताव ल्याएको थियो । यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पारेको थियो ।

त्यतिबेला कंग्रेस नेता पी.भी. नरसिंह राव भारतको प्रधानमन्त्री थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल (भाजपा)का नेता अटल बिहारी वाजपेयीलाई भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर जेनेभा पठाए । राष्ट्रिय हितमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच त्यो सहकार्यसहितको भारतीय तयारीले पाकिस्तानले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिने अवस्था बन्यो ।

बेलायती संसदमा केही दिन अपोजिसन डे भनेर छुट्याइएको हुन्छ जसमा प्रतिपक्षले तय गरेको एजेन्डामा मात्र संसदमा छलफल हुन्छ । हरेक बुधबार हुने प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सीधै र कडा प्रश्न सोध्छन् ।

यस्ता धेरै उदाहरणहरू विदेशमा मात्र होइन, नेपालकै संसदीय इतिहासमा पनि स्थापित छन् । तर अहिले त्यो तहको उदारता र परिपक्वता अहिले नेपाली राजनीतिमा खड्किएको छ । यी अभ्यासहरूले लोकतन्त्र प्राविधिक नियमले मात्र होइन, नेताहरूको संस्कार, सुझबुझ र नैतिक आचरणले बाँच्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छन्।

चुनाव हारेको शक्तिले जनताले दिएको प्रतिपक्षको सिटमा ५ वर्ष बस्ने धैर्य देखाउनुपर्छ र सत्ता सञ्चालनमा सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सत्ता पक्षले पनि प्रतिपक्षसँग पर्याप्त संवाद गर्नुपर्छ ।

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवादहीनताका कारण पनि विश्वासको वातावरण नबनेको हुनसक्छ । यसको समाधान संवाद नै हो । संवाद दुवै पक्षले बढाउनुपर्छ तर अभिभावकीय भूमिका सत्ता पक्षले गर्नुपर्छ ।

पार्टीकै संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित हुने र संसदबाट संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको शैलीले संवादहीनता र संशयको वातावरण भने बनेको छ ।

मत जित्न नसकेको प्रतिपक्षले नागरिकको मन जितेर लड्नुपर्छ । त्यो भनेको मूलतः नैतिक शक्तिको बलमा हो । लोकतन्त्र भनेको प्राविधिक नियमले होइन, नेताहरूको संस्कार, सुझबुझ र नैतिक आचरणले बाँच्छ ।

सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, जब गलत कामहरू दोहोरिइरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रणालीहरू प्रभावहीन हुनथाल्छन्, त्यो गलत काम नै समाजको न्यू नर्मल बनिदिन्छ । मानिसहरू यसको विरोधै गर्न छोडिदिन्छन् । दण्डहीनता बढिरहन्छ ।

यही जोखिम जेनजी आन्दोलनपछिको चेतना बोकेको नेपाली राजनीतिमा देखिनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।