प्युठानमा लेनदेन विवादको १० वर्षपछि मित्रवत् समाधान : न्यायिक समितिको मेलमिलाप सफल

१९ वैशाख, प्यूठान । प्यूठान नगरपालिका वडा नं. १० का पदम थापा र धनबहादुर केसीबीच झण्डै १० वर्षदेखि कायम रहेको लेनदेनसम्बन्धी विवाद स्थानीय न्यायिक समितिको मेलमिलाप प्रक्रियाबाट सौहार्दपूर्ण रूपमा टुङ्गिएको छ ।

पहिलो मेलमिलाप सत्रमा दुवै पक्षबीच चर्काचर्की हुँदा एकअर्काको कुरा सुन्नसमेत तयार नभएका उनीहरू दोस्रो बसाइँमा भने पूर्णरूपमा मित्रवत् व्यवहार गर्दै आफैं सहमतिमा पुगे ।

पहिलो सत्रमा विवाद चर्किएपछि मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को मिति तोकेकी थिइन् । साथै, ‘अर्को बसाइमा आफैं छलफल गरेर आउनुहोस्, समाधान पनि आफैं दिनुहोस्’ भन्दै विशेष सर्त राखेकी थिइन् ।

दोस्रो सत्रको दिन मेलमिलाप कक्षमा प्रतीक्षा गरिरहेकी मेलमिलापकर्ता सुन्दरा केसी दङ्ग परिन् जब दुवै पक्ष सौहार्दपूर्ण रूपमा प्रवेश गरेर भने, ‘हामीले कुरा मिलायौं, सहमतिको कागज गरिदिनुस् ।’

छलफलका क्रममा उनीहरूले विगतमा एकअर्कालाई दिएको साथ र अभावका कारण रकम नदिएको स्पष्ट गर्दै तीन किस्तामा भुक्तानी गर्ने सहमति गरे । ठग्ने नियत नभएको भन्दै उनीहरूले भावनात्मक रूपमा पनि सम्बन्ध पुनःस्थापित गरे ।

यस्ता मेलमिलापका कार्यहरू प्युठान नगरपालिका न्यायिक समितिमा दैनिक भइरहेका हुन्छन् । प्रायः सबै दिन मेलमिलाप कक्ष व्यस्त नै देखिन्छ । निवेदकहरूले छनोट गरेका तालिमप्राप्त ४१ जना मेलमिलापकर्ताहरूले विवाद समाधान र मन मिलाउने कार्यमा सहजीकरण गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई दिइएको न्यायिक अधिकारको उपयोग गर्दै नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । १३ प्रकारका विवादमा फैसला र ११ प्रकारमा मेलमिलाप गर्न सक्ने अधिकार रहे पनि समितिले अधिकांश मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने गरेको छ ।

नगरपालिकाले गत वर्ष ८६ वटा विवाद समाधान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ६६ वटा विवाद दर्ता भइ मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेका छन् । लेनदेन, घरेलु हिंसा, जग्गा विवाद, ज्येष्ठ नागरिक हेरचाहलगायतका विवाद बढी रहेको न्यायिक समितिकी अधिकृत बबिता विष्टले बताइन् ।

‘दर्ता भएको तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ विष्टले भनिन्, ‘दुर्गम भूगोलका कारण प्रतिउत्तर पक्षको घरमा पुग्नुपर्ने, फाइल व्यवस्थापन, सूचना टाँस्नेलगायत कामले दुई जना कर्मचारीलाई भ्याइ–नभ्याई भएको छ । कहिलेकाँही नेपाल प्रहरीको सहयोगसमेत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

विगत चार वर्षमा न्यायिक समितिले एउटामात्र फैसला गरेको छ भने बाँकी सबै विवाद मेलमिलापबाट टुङ्ग्याएको छ । फैसला गर्दा संविधानको मर्मविपरीत हुने भएकाले सकेसम्म मेलमिलाप नै गर्ने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

न्यायिक समिति संयोजक तथा नगर उपप्रमुख देवेन्द्र वर्माले भने, ‘संविधानले नै मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । दसौं वर्ष पुराना विवाद र मनमुटाव मनैदेखि समाधान भएको देख्दा ठूलो आनन्द मिल्छ ।’

स्थानीय तहमा यो विषय नयाँ भएकोले विद्यालय तथा समुदायतहमा न्यायिक सचेतनाका गतिविधिहरु निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाले यस वर्ष पनि झण्डै एक हजार विद्यार्थी र चार सय बढी आमा समूहका सदस्यहरूलाई सचेत गर्ने लक्ष्य राखेको उपप्रमुख वर्माले बताए ।

स्थानीय न्यायिक समितिको स्रोत, साधन र क्षमता विकासमा संघीय तथा प्रदेश सरकार, कानुन मन्त्रालय र मेलमिलाप परिषद्ले पर्याप्त चासो नदेखाएकोमा वर्माले दुखेसो व्यक्त गरे ।

‘यसमा ध्यान दिए अदालतमा मुद्दाको बोझ घट्ने थियो,’ उनले थपे ।