स्वास्थ्य क्षेत्रका दर्जनौं संस्थाका पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ?

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्यसम्बद्ध नियमनकारी निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका हुन् ।

यी अध्यादेशमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको हो ।

अध्यादेश लागु भएसँगै सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू पनि अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, रेक्टर डा. लोचन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह र डिन डा. अशेष ढुंगाना पदबाट हटाइएका छन्।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, रेक्टर प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, रजिष्ट्रार प्रा.डा सूर्यप्रसादसङ्ग्रौला र अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।

यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर डा. सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा. पारसप्रसाद आचार्य, डिन डा. नेविशमान सिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्य पदबाट हटाइएका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का उपकुलपति डा. पुजनकुमार रोकाय, रेक्टर डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार डा. लक्ष्मीचन्द्र महत पदमुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीलाई पनि पदबाट हटाइएको छ ।

यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का रजिष्ट्रारसहितका पदाधिकारी हटाइएका छन् ।

शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र का कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्ल तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल का अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पनि पदबाट हटाइएका छन् ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित चार निर्देशकलाई पदमुक्त गरिएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल का अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहित सदस्यहरू, नेपाल नर्सिङ परिषद् का अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा, रजिष्ट्रार शुक्ला खनालसहित सदस्यहरूलाई पनि अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ ।

यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् का अध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा, सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशीलाई पनि हटाएको छ । नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष श्याममणि अधिकारी र रजिष्ट्रार दीपक भण्डारी, नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्मासहित पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त भएका बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर थापा क्षेत्रीलाई पदमुक्त भएका छन् । डा. रघुराज काफ्ले केही महिना अगाडि राजीनामा दिएपछि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पद खाली छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. कृष्ण प्रसाद पौडेललाई कामकाजका लागि पठाएको थियो । डा. पौडेललाई पनि काज फिर्ता गरेपछि अहिले बोर्ड नेतृत्व विहिन अवस्थामा छ ।

बोर्डमा सरकारले मनोनीत गर्ने विशेषज्ञ तथा बीमित प्रतिनिधि सदस्यहरू पनि हुन्छन् । कुल ७ जना मनोनित पदहरू अध्यादेशले प्रभावित भएको छ ।

अध्यादेशअनुसार विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद पनि रिक्त हुने भएको छ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन–२०४५ अनुसार नियुक्त कुलसचिव र सदस्यसहित छ जना, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन–२०४७ अनुसार नियुक्त नौ जना, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन–२०७९ अनुसार नियुक्त पाँच जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यस्तै विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त दर्जनौँ पदाधिकारीहरूको पदसमेत अध्यादेशमार्फत रिक्त भएको सरकारको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।