यी हुन् श्रम मन्त्रालय मातहत निकायबाट पदमुक्त हुनेहरू

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

अध्यादेशले विभिन्न १ सय १० वटा कानुन परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्ति पाएकाहरू समेत पदमुक्त भएका छन् ।

अध्यायदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम नियुक्त भएका १० जना, श्रम ऐन २०७४ बमोजिम नियुक्त भएका १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जनाको पद गएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेती, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती लगायत उच्च पद खाली भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड गठनको प्रावधान छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण पनि गर्नुपर्नेछ ।

श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहित सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको हो ।

अध्यादेशपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीसहित सदस्यमा रहेका वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ २ जना, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र संघले मनोनयन गरी पठाएका एक जना महिलासहित २ जना, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सिपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकबाट २ जना पदमुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै एमबीबीएस उत्तिर्ण गरेका एक जना पदाधिकारी, सरकारले तोकेका कुनै चार वटा ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष वा त्यस्ता महासंघले पठाएका ४ जना, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट १ जना र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट १ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०२ अनुसार गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा नियुक्त गरिएका सदस्यहरू समेत पदमुक्त भएका छन् । श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने २१ सदस्यीय परिषद्मा रोजगारदाताका तर्फबाट मनोनित हुने ५ जना र ट्रेड युनियन महासंघबाट मनोनित हुने ५ गरी १० जना पदमुक्त भएका हुन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४२ बमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी समेत पदमुक्त भएका छन् । उनीसँगै ऐनको दफा २९ (१) का खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम नियुक्त भएका ५ सदस्यहरू पदमुक्त भएका हुन् ।