श्रमिकलाई ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सार्वजनिक

१८ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम औपचारिक शुभारम्भ गरिएको बताए । यो कार्यक्रमले प्रत्येक श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित कार्य वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘श्रमको सम्मान नै देश विकासको आधार हो’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, मर्यादित कामको वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । श्रम कुनै एक पेसा वा वर्गमा सीमित नभएको बताउँदै उनले सबैले आफ्नो स्थानबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याइरहेको बताए ।

सबैले एक अर्काको योगदानको मूल्य बुझ्दै सम्मान गर्ने र एक अर्काप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने संस्कारलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

निश्चित समयावधिभित्र सुरक्षित तथा स्वास्थ्य वातावरण सुनिश्चित गर्न व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी प्राथमिकता, उद्देश्य र लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहँदै प्रगति मूल्यांकनका लागि आवश्यक सूचकहरू समेत समावेश गरी यो कार्यक्रम तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा करिब २९ लाख मानिसहरू कामसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेको देखिएको छ । ४० करोड २ लाख मानिसहरू कामसँग सम्बन्धित दुर्घटना, रोग र स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रोफाइल, २०७८ अनुसार नेपालमा सन् २०१० देखि २०१९ सम्ममा ३ सय ९४ व्यवसायजन्य दुर्घटना भएका थिए । जसमा ४६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको २०८० सालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७८ देखि २०८० को अवधिमा ९५ वटा दुर्घटना भएका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले २०८० सालमा २ हजार ८ सय ८३ घटनाको दुर्घटना तथा अपाङ्गता योजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा श्रमिकहरूको सुरक्षा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै श्रम मन्त्रालयले पाँच वर्षे कार्यक्रम ल्याएको हो । पाँच वर्षभित्रमा के के काम गर्ने र कुन निकायबाट हुने भन्ने विषयको स्पष्ट खाकासहितको कार्यक्रम ल्याएको हो ।