राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

२०  वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्  ।  उनले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक बहुमतीय प्रणालीको अनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए । अहिले पनि त्यस्तै खालको अध्यादेश आएपछि फिर्ता गरेका हुन् ।

‘संविधान र लोकतन्त्रको  मर्म र भावनाको रक्षा गर्न र बुहमतीय प्रणालीलाई जिवन्त राख्नका लागि राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको छ’  राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित हुन नहुने अडान विगतमा लिँदै आएका थिए । अहिले पनि सरकारले अध्यादेश  ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर आएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।

यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको थियो ।

अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई गणपूरक संख्या मानिने उल्लेख थियो । यदि अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने तेस्रो परिकल्पना थियो । अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान पनि थियो ।

यस्तो प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको प्रतिकूल उनले राष्ट्रपतिको धारणा थियो । त्यसैले विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने, सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता, कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने व्याख्या राष्ट्रपतिको थियो ।

कुनै पनि अवस्थामा कुल संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने कुरा ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने उनको धारणा थियो ।

‘कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण विना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिंदा स्वत: अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ’ राष्ट्रपतिले भनेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसरी संसद्‌मै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशमा पनि ३ जना सदस्यबाटै निर्णय हुने र नियुक्ति हुने व्यक्तिको संसद् आएपछि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यो प्रावधानमा पनि राष्ट्रपतिले चित्त बुझाएनन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेनन् ।

अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि ३ जनाबाटै निर्णय हुनसक्ने खालको व्यहोराको अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।