News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- वीरगञ्ज भन्सारमा १५ वैशाखदेखि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन विरोधका कारण भन्सार जाँचपास प्रक्रिया रोकिएको छ।
- भन्सार जाँचपास नहुँदा दैनिक करिब एक हजार चार सय मालवाहक सवारीसाधन रोकिएका छन् र भारतीय सडकमा लाइन लाग्न थालेको छ।
- वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षले समस्या लामो समयसम्म नराख्न र आवश्यक समन्वय गरेर समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
२२ वैशाख, वीरगञ्ज । मुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान आयात हुने वीरगञ्ज भन्सारको सेवा प्रवाह एक सातादेखि प्रभावित भएको छ ।
भन्सार विन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा एक सातादेखि अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तरकारी तथा फलफूल बाहेक अन्य वस्तु तथा सामानको भन्सार जाँचपास हुनसकेको छैन ।
गत १५ वैशाखदेखि आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । जसका कारण भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधन रोकिने क्रम बढ्दो छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टले दैनिक दुई सयभन्दा धेरै मालवाहक सवारीसाधन थपिने भएकाले पनि औसतमा एक हजार चार सय हाराहारीका सवारीसाधन जाँच प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
‘हामी त भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया गराउन तयार छौँ । तर, आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्र्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘भन्सार विभागले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । छिट्टै यो समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’
गत १५ वैशाखदेखि आयातित एवं निर्यात गरिने सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागु गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सो प्रावधानको आर्यातकर्ता तथा निर्यातकताले विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । वीरगञ्जको एकीकृत सुरक्षा भन्सार जाँचचौकीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको टीआरएस हिमालयन लर्जी पार्क प्रालिका इन्चार्ज गणेश घिमिरेले भन्सार जाँचपास नहुँदा भारतीय सडकमा समेत मालवाहक सवारीसाधनको लाइन लागेको बताए ।
‘अहिले देखिएको समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान होस् भन्ने चाहाना छ,’ उनले भने ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले यो समस्या लामो समयसम्म रहँदा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा नहुने भएकाले आवश्यक समन्वय गरेर टुङ्ग्याउन अनुरोध गरे ।
प्रतिक्रिया 4