कार्यान्वयन योग्य आयोजना मात्रै छनोट गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन 

२३ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिफल दिने र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने योजनाहरू मात्रै छनोट गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा क्रमश: आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए । विकासलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन कार्यान्वयनमुखी योजना आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले परम्परागत सोच र संरचनाबाट मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै संरचनात्मक सुधारबिना लक्ष्यमा पुग्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

‘हामीले आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्नुपर्छ, भएका स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्नुको विकल्प छैन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उनले संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समन्वयमा काम गर्दै आर्थिक आधार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले अब सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरू खर्चमुखी नभई प्रतिफलमुखी हुनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई आय आर्जनको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने भन्दै उनले साझा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको समग्र विकासका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा बताए ।

उनले स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न आग्रह समेत गरे ।

साथै, संघीयता कार्यान्वयनको मूल मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बैठकमा परिषद्का सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलका मुख्य एजेन्डामा दशौँ बैठकका निर्णयहरूको पुनरावलोकन तथा समीक्षा, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण र कार्यसम्पादन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय समावेश थिए ।

बेरुजु फर्छ्योट सम्बन्धी क्षमता विकास, स्थानीय तहले बनाएको कानुनको प्रदेशमा अभिलेखीकरण, कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा अन्य विविध विषयहरूमा समेत बैठकमा  पनि छलफल भएको थियो ।