News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि मन्त्री र सांसदबीच बुधबारदेखि अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजश्व वृद्धि गरी १२ खर्बबाट १४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी गराएका छन् ।
- मन्त्रीहरूले परिणाममुखी बजेट ल्याउने र पुराना विकृत पद्धति हटाउने तयारी भइरहेको सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन्।
२३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्री र सांसदको अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा मन्त्री र सांसदको छलफल बुधबारदेखि सुरु गरिएको हो ।
पहिलो दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिकमन्त्री सुनिल लम्सालले सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् । बजेट निर्माणको तयारी र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराइएको सांसद खगेन्द्र कर्णले जानकारी गराए । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको जानकारी गराएका थिए । १२ खर्बको राजश्व संकलनलाई वृद्धि गरेर १४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य अर्थमन्त्री वाग्लेले सुनाएका थिए ।
विगतमा निर्माण सुरु गरिएका ३ हजार वटा पुल तीन वर्षभित्र बनाउने लक्ष्य रहेको सांसदहरुलाई अवगत गराइएको थियो । प्रमुख शहरहरू धुलोमुक्त बनाउने र नाकालाई व्यवस्थित बनाउने गरी सरकारको योजना रहेको जानकारी गराइएको अर्का सांसद दीपककुमार साह (सुनसरी) ले जानकारी गराए ।
पूर्वाधार विकासका लागि भारत र चिनबाट अनुदानमा ऋण लिने योजना रहेको सांसदहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । मन्त्रीद्वय वाग्ले र लम्सालले यसपटक रासायनिक मलको अभाव नहुने जानकारी गराएका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुने हुँदा बजेटका लागि भन्दै मन्त्रीको कक्षहरुमा चाहर्दै नहिँड्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सांसदहरुले मन्त्रीको ढोका ढोका पुगेर बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्ने पुरानो पद्धति नदोहोरिने मन्त्री वाग्ले र लम्सालले जानकारी गराएको छलफलमा सहभागी एक सांसदले जानकारी गराए ।
ती सांसदका अनुसार नयाँ सरकारले परिणाममुखी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी गराएका थिए । विगतका विकृत पद्धतिलाई हटाएर परिणाममुखी बजेट आउने अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरुलाई बताएका थिए ।
अघिल्लो सरकारहरुले ल्याएको दायित्वहरु चिर्दै बजेट निर्माण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी गराएका थिए । विकास आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा त्यसबाट लागत झनै बढ्न गएको तथ्यांक मन्त्रीहरुले छलफलमा राखेको सांसद साहले जानकारी गराए । बिहीबार पर्यटन, सञ्चार र कानुनी मन्त्रीसँग सांसदहरुले छलफल गर्ने तय भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4