News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
- शाहीले न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किने र न्याय निष्पक्ष नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
- उनले परम्परा मिचेर भएका सिफारिसका कारण नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने र प्रजातान्त्रिक मूल्य गम्भीर रूपमा कमजोर हुने बताएका छन्।
२४ वैशाख, काठमाडौं । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत संवैंधानिक परिषद्ले भावी प्रधान्यायाधीमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किने टिप्पणी गरेका छन् ।
‘विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक–अर्काका परिपूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष रहँदैन, र अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ।’
उनले परम्परा मिचेर भएका सिफारिसका कारण नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने पनि बताएका छन् ।
‘यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर बन्छन्’ उनले भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4