अध्यादेशको नियतमा प्रश्न थियो, संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा संकेत देखियो : महासचिव पोखरेल

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश नियत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि उनले सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

‘आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसको स्पष्ट सङ्केत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो ।’

न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुलाई उनले असामान्य घटनाका रूपमा लिएका छन् । यस कदमले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा पनि आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजेको सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘न्यायालय अब अगाडि जाँदैन, न्याय एउटा घेराभित्र संकुचित हुन्छ’

‘हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो- कतिपय अवस्थामा विरोधाभासी र अस्वाभाविक रूपमा समेत,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनुपर्दछ ।’

सरकारको यस्तो कार्यले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको उनले औँल्याएका छन् ।

विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई स्मरण गर्दै उनले थपेका छन्, ‘भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढङ्गले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदै छ ।’

यस्तो छ शंकर पोखरेलको तर्क

आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो।

न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको सन्देश दिएको छ।

हिजो न्यायालयमाथि राजनीतीकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो- कतिपय अवस्थामा विरोधाभासी र अस्वाभाविक रूपमा समेत।

सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ। तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुनगई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।

भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न वाँकी छ जस्तो देखिदैछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो