‘हरियो वन नेपालको धन’ बन्न नसक्नुका ५ कारण

‘हरियो वन, नेपालको धन’ । विद्यालय शिक्षाको क्रममा यही पढाइयो । बालमस्तिष्कमा गढेर बसेका कुराले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने हुनाले कयौं अहिले पनि भन्छन्, ‘हरियो वन, नेपालको धन ।

के यो सत्य हो ? पक्कै पनि प्राकृतिक स्रोतले कुनै पनि देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा नखेल्ने कुरै भएन । तर, जसरी सहजसँग पढियो, कार्यान्वयन त्यति सहज होइन रहेछ । यस लेखमा किन हरियो वन, नेपालको धन किन बन्न सकेन ? यसबारे मुख्य पाँच बुँदामा चर्चा गरौं ।

१. वनसम्बन्धी झन्झटिला कानुन

नेपालको करिव ४८ प्रतिशत भू–भाग जंङ्गलले ओगटेको छ। तर पनि हाम्रा निर्माण कार्यमा काठको प्रयोग दिनानुदिन घट्दै गएको छ। प्रयोग भएकाहरूमा पनि विदेशबाट आयात गरिएका काठको वर्चश्व छ, स्वदेशी होइन।

युवाहरू गाउँबाट शहर र विदेश पलाएन हुने क्रमको वृद्धिसँगै पहाडी जिल्लाहरूका खेती योग्य जमिन जंङ्गल, झाडी तथा बुट्यानमा परिणत भैसकेको छ । यस्तो प्रकारको जंङ्गलको पनि हिसाव गर्ने हो भने नेपालको अधिकांश पहाडी भू–भाग जंङ्गलले ढाकेको छ।

घरायसी खाना पकाउने काममा ग्याँसको अत्यधिक प्रयोगले दाउराको प्रयोग घटेको छ । साथै, वस्तुभाउहरू पाल्ने चलन पनि स्वाट्टै घटेकाले वनको प्रयोग, चरिचरण र वन व्यवस्थापनमा चासो घट्दो छ।

वि.स. २०४०/५० को दशकदेखि बनाइएका सामुदायिक वन व्यवस्थापन समितिहरू चरिचरण विरोधी हुँदै जाँदा पनि वस्तुभाउ पाल्ने क्रम घट्न थालेको हो। गाउँमा युवाको अभाव, वनको घट्दो प्रयोग र काठ कटानका अप्ठ्यारा नियमहरूले गर्दा पहाडका अधिकांश सामुदायिक वनहरू निश्क्रियप्राय: छन्। उनीहरूको वन व्यवस्थापनमा चासो पनि घटेको छ।

देशमा प्रचुर स्रोत भएर पनि वनलाई आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिएको छैन। एउटा सामुदायिक वनले आफूले ४० वर्ष मेहेनत गरेर हुर्काएको वनको काठ आफ्नो इच्छाअनुसार बिक्रीवितरण गर्न पाउँदैन। आफ्नै गाउँमा भएको काष्ठमिलमा पनि बेचबिखन गर्न पाउँदैनन्।

एउटा व्यक्तिले आफ्नो नम्बरी जग्गामा भएको रुखको काठ बेच्न पनि दशथरिका कानुनी झञ्झट, प्रक्रिया र व्यवधानहरू बेहोर्नु पर्छ। अन्नवाली जस्तो गरी बेचविखन गर्न पाउँदैनन्। वनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा धेरै उपभोक्ता, व्यवसायीहरू र कर्मचारीहरू फसेका छन्।

यस्तै, कानुनी झञ्झट र अप्ठ्याराहरूको अनुभव वा महसुस भएर होला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ‘मान्छे काट्न भन्दा रुख काट्न गाह्रो छ,’ भनेका रहेछन्। वनका व्यवहारिक र उपभोक्ता तथा व्यवसायीमुखी कानुनहरू नभइदिँदा नेपालको हरियो वन धन नहुनुको पहिले घाँडो हो।

२. वन्यजन्तुको मारमा कृषक

वनको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालको वन ह्वात्तै बढेको अव्यवस्थित जङ्गल बनिसकेको छ। युवाहरूको पलायन र खेतीपातीको कमिले गर्दा व्यक्तिको बारीमा रुख, बुट्यान र झाडीहरू पनि बढेका छन्। यसरी वन र वस्तीहरू जोडिनाले वन्यजन्तुहरू सिँधै गाउँ पसेर अन्नवालीको क्षति गर्छन्। वन्यजन्तुले मानवलाई आक्रमण गरेका घटनाहरू पनि बढ्दै गएको छ। अहिले वन्यजन्तुको समस्या देशव्यापी छ।

हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा चितुवाले भेडा, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, चौरी तथा गाईवस्तुहरू मार्ने समस्या सामान्य जस्तै भइसकेको छ। तराईमा नीलगाईले कृषिमा गर्ने क्षति पनि उस्तै छ। वर्षेनि सरकारको करोडौं रुपैयाँ कृषकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनमा मात्र जान्छ, जुन समस्याको दिगो सामधान होइन। वन्यजन्तु व्यवस्थापनको उचित कानुन नबनाइदिँदा कृषकहरू गाउँमा बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

लगाएको अन्नवाली बाँदर र बदेलबाट जोगाएर न किसानले भित्र्याउन पाउँछन्, न भित्र्याइसकेपछि पनि अन्नबाली जोगाउन सकेका छन्। वन्यजन्तुबाट यो हैरानी खेपेकाले कैयौं कृषकहरू आफ्नो बारी बाँझै राख्न बाध्य छन्। कति त गाउँ छोडेर हिँडिसके। अव्यवस्थित वन र बढ्दो वन्यजन्तुको समस्या कृषकहरूको लागि घाँडो हुँदै गएको छ।

४. वनडढेलो र कार्वन उत्सर्जन:

वनको व्यवस्थापन र प्रयोग कम हुँदा वनमा सुकेका काठपात बढेको छ। गाउँघरमा पहिले दाउराको प्रयोग हुने र पतिङ्गरहरू सोत्तरको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा यस्ता वस्तुहरू वनमा थुप्रिन पाउँदैनथे। अहिले सुकेका काठपात–झिक्राझिक्री–पातपतिङ्गर वनमा थुप्रेका छन्। जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष गर्मी याममा हजारौं हेक्टर जंङ्गलमा आगलागी हुने गरेको छ र त्यसभित्रका महत्वपूर्ण काठ, वनस्पति तथा साना जीवहरू नासिएका छन्।

वनडढेलोले वर्षेनि लाखौं टन कार्वन नेपालको जंङ्गलबाट उत्सर्जन भएर वायुमण्डलमा प्रवेश गर्छ। वनडढेलो सृजित वायु प्रदुषणको समस्या काठमाडौं लगायत देशका मुख्य शहरहरूमा पनि हुने गरेको छ। साथै, जंङ्गलनजिक बसोबास गर्ने कैयौं बस्ती तथा परिवारहरू आगलागीको जोखिममा छन्।

जंङ्गलको तत्कालै सफाइ, व्यवस्थापन (जस्तै, सोत्तरबाट प्राङ्गरिक मल बनाउने) र डढेलोको नियन्त्रण गर्ने कानुन र कार्यक्रम नल्याउने हो भने सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुक बन्ने नेपालको चाहना पूरा नहुन सक्छ। तसर्थ, डढेलो विपतउन्मुख भैरहेको वन संकटासन्न जैविक विविधता र समुदायको लागि घाँडो बन्दै गएको हो।

४. अव्यवस्थित वन र बाढीको जोखिम

वनको उचित व्यवस्थापन गरी ढलेपडेका काठपात, झिक्राझिक्री र पातपतिङ्गरहरू निकाली वन सफा नराख्दा वर्षाको बेलामा यस्ता ढलेपडेका वस्तुहरूले पानीको बहावमा अवरोध सृजना गर्ने भएकोले बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने धनजनको क्षति बढाउने गरेको छ।

२०८१ साल असोज ११ र १२ को भारी वर्षापछि रोशी खोलाले पुर्‍याएको असर यसको ताजा उदाहरण हो । वनमा ढलेपडेका वस्तुहरू सँगै बगाएर ल्याउँदा केही स्थानमा पानीको बहाव थुनियो । कृत्रिम ड्याम निर्माण भई फुट्दा पनौती लगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन पुगेको स्थलगत अध्ययनमा गएका सञ्चारकर्मीहरूले उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसैले तत्काल अभियानकै रूपमा वनसफाइ कार्यक्रम अघि नबढाए, आउँदो बर्खामा पनि बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नेछ ।

५. असन्तुष्ट स्थानीय सरकार:

मुलुक संघीयतामा गइसके पनि वन प्रशासन पूर्ण रूपमा विकेन्द्रित भइसकेको छैन। निजामति सेवाभित्रका वनका कर्मचारीहरूलाई अझै पनि सम्बन्धित पालिकाहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छैन र वन व्यवस्थापन आवद्ध छैनन् । यद्धपि सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरू सम्बन्धित पालिका भित्रै परे पनि, सामुदायिक वनको सम्बन्ध सीधै डिभिजन वन कार्यालयसँग हुन्छ, जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्दछ।

कानुनत: आफ्नै चुनावी क्षेत्रको वनमा पालिकाको अधिकार हुँदैन। स्थानीय सरकारले विकास निर्माण गर्दा कुनै किसिमले वनसँग जोडिनु पर्ने भयो भने (जस्तै, साडक निर्माण), पालिकाले वनको स्वीकृतिबिना केही पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर होला धेरै पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले ‘वन हाम्रो विकासको बाधक हो’ भन्ने गरेका छन्।

पालिकाहरूलाई वनको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने अधिकार नहुँदा ढलेपडेका काठपात तथा सुकेका रुखहरूको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्रीवितरण हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकाले वनबाट आर्थिक फाइदा (कर बाहेक) लिन नसक्नुका साथै वन व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूको भूमिका नहुने भएकोले उनीहरूले वनलाई अपनत्व लिन सकेका छैनन्।

तर, कृषकहरूको वन्यजन्तुलगायतका गुनासाहरू पालिकाले सुन्नु पर्ने हुन्छ। वनबाट आर्थिक लाभ लिन नपाउने र स्वतस्फूर्त विकास निर्माणमा पनि अड्चन हुने भएपछि स्थानीय सरकारको लागि पनि वन घाँडो भइरहेको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको वन धन नै हो, व्यवहारिक रूपमा धन बनाउन नजाने/नसकेको मात्रै हो। माथिका पाँच अवरोधहरूलाई सम्बन्धित निकाय तथा सरकारले मनन गरी वनसम्बन्धी कानुन, ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । व्यवहारिक, समयानुकुल, भूगोलसापेक्ष र बजार तथा देशमुखी बनाउने हो भने हजारौं युवाहरूले देशमै रोजगार पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यति मात्र होइन, राज्यले करोडौं रुपैयाँबराबरको कर संकलन गर्न सक्छ।

उचित तथा व्यवहारिक वन व्यवस्थापनले वनडढेलो नियन्त्रण, कार्वन उत्सर्जनमा कमि, वातावरणीय सन्तुलन, बाढीपहिरोको जोखिममा कमी आउनुका सथै देशलाई ठूलो धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन सक्छ। अनि मात्रै नेपालको हरियो वन साँच्चिकै धन हुनसक्छ।

(पौडेल, साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स्ड स्टडिज (सियास) मा वरिष्ठ अनुसन्धनकर्ताको रूपमा कार्यरत छन्।)