आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनात्मक सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक : डा. गुणाकर भट्ट

२५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

एक कार्यक्रममा बजेट र अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै उनले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबिचको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विकासका लागि पाँच मुख्य आधार ‘५–डी’ (डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोरा) को उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लोकतन्त्र, भौगोलिक विविधता, जनसाङ्ख्यिक लाभ, प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप र पुँजीलाई एकीकृत गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन नहुने उनको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै डा. भट्टले आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र समयअगावै भएको ‘डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ (विऔद्योगिकीकरण) लाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए ।

‘करिब १० प्रतिशत बिन्दुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२०५२/५३ सालतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २२-२३ प्रतिशत पुगेको थियो, अहिले घटेर १३ प्रतिशतको वरिपरि छ । यो एउटा ‘स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज हो,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रको ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याएर राजस्व परिचालन र आर्थिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष भट्टले बजेटको आकारमा ठुलो वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्चको अनुपात निरन्तर घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको बताए ।

विगतमा कुल बजेटको दुईतिहाइ हिस्सा पूँजीगत खर्चमा विनियोजन हुने गरेकोमा हाल त्यो एकचौथाइमा सीमित भएको उनले जानकारी दिए ।

‘सरकारको मुख्य दायित्व निरन्तर बढ्दो छ,’ उनले प्रस्ट पारे, ‘सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीजस्ता अनिवार्य दायित्वहरू बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रलाई बजेटको मुख्य लाभग्राही र सरोकारवाला मान्दै डा. भट्टले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनको आवश्यकता औँल्याए ।

अल्पकालीन नाफाका लागि गरिने क्रियाकलापले दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यस्तै, डिजिटल ‘कनेक्टिभिटी’ लाई वित्तीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी गैरवित्तीय क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने र यसले कार्यदक्षता बढाउनुका साथै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने उनले उल्लेख गरे ।

विश्वव्यापी रूपमा देखिइरहेको ऊर्जा र खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति बनाउनु र सन्तुलित प्रादेशिक विकासका लागि ठुला आयोजनाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा भएका आर्थिक सुधारका कारण ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारलाई सँगसँगै लैजान सके पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा फर्कन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।