स्थगित चुनावमा एन्फाको झन्डै ५५ लाख खर्च, मुद्दा लड्नै सकियो साढे ९७ लाख

२५ वैशाख, काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको निर्वाचनका लागि करिब ५५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले निर्वाचनको तयारीका लागि भन्दै ५५ लाख खर्च गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रहमा कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एन्फाले निर्वाचनको नाममा करिब ५५ लाख खर्च गरेको देखिन्छ ।

‘निर्वाचनका लागि ६५ लाख कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको देखिन्छ,’ राखेप स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा करिब ५५ लाख खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।’

उक्त रकम निर्वाचनको तयारीमा, झापा आउने–जाने र खाने–बस्नेमा खर्च गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निलम्बनको क्रममा पनि निर्वाचन अघि बढाएर ५५ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याएका छौँ,’ राखेप स्रोतले भन्यो ।

तहगत निर्वाचन गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई चैत ११ मा ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । तर एन्फाले निर्वाचन गर्ने अड्डी कस्दै झापा पुगेको थियो । पदाधिकारीसहितका प्रतिनिधि झापा पुगेपछि एन्फाले एक दिनअघि निर्वाचन स्थगित गरेको थियो ।

एन्फाले एक वर्षमा मुद्दा लड्न करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । गत वर्ष परेका २४ वटा मुद्दा लड्न एन्फाले साढे ९७ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एन्फाविरुद्ध ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्नेदेखि अदालतको अपहेलनासम्मका मुद्दा परेका थिए ।

त्यस्तै, एन्फाले खेल सामग्री कम्पनी केल्मीसँग टेन्डरबिना ५० हजार डलरको सामान खरिद गरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, एन्फाले टेन्डरबिना नै कोटेसनमार्फत केल्मीसँग खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विषयमा एन्फाले भने फिफाको नियमअनुसार कोटेसनबाट खरिद गरेको बयान दिएको छ ।

एन्फाविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले केही दिनअघि मन्त्रालयमार्फत राखेपलाई छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रअनुसार राखेपले वैशाख ८ गते उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।

राखेपका तत्कालीन कार्यकारी सदस्य भट्टराई संयोजक रहेको उपसमितिमा राखेपका लेखा अधिकृत टङ्कनाथ कँडेल र आपूर्ति तथा भण्डार शाखाका गोपीकृष्ण निरौला सदस्य थिए । सोही छानबिनका लागि राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले एन्फा पदाधिकारीहरूलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो ।

आवश्यक कागजात अध्ययन र उजुरीको सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उपसमिति संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए । यस बारे बुझ्न एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहलाई सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।