News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा संरक्षणका लागि १.४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर माछा संरक्षणका लागि ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्क फण्डबाट अनुदान स्वीकृत गरेको हो।
- परियोजना २०२६ देखि २०२९ सम्म नुवाकोटका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन हुनेछ र जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा संरक्षणका लागि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
२२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जस्ता रैथाने प्रजातिका माछा संरक्षणका लागि वैदेशिक अनुदान स्वीकृत गरेको हो ।
विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) अन्तर्गतको ‘ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्क फण्ड’ (जीबीएफएफ) बाट प्राप्त हुने कुल १.४५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । जसमध्ये प्राविधिक सहायता खर्च कटौती गरी बाँकी रहने १.२७ मिलियन डलर अर्थात् करिब १९ करोड ११ लाख रुपैयाँ सरकारको संघीय सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गरिने छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाको नाम ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरूको दिगो जीविकोपार्जन’ राखिएको छ । परियोजना नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा केन्द्रित हुनेछ ।
२०२६ देखि २०२९ सम्म सञ्चालन हुने यस तीन वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत जैविक विविधतामैत्री अभ्यासको विस्तार, संकटापन्न माछाको उत्पादन तथा पुनःस्थापना र आधुनिक एक्वाफार्म स्थापना लगायतका काम गरिने छ ।
यसबाट जैविक विविधताको संरक्षण हुनुका साथै नदीमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4