सत्तामा पुग्नुमात्रै होइन राजनीति

उहिले प्रदीप गिरि राजनीतिक विचारधारा र दर्शनका कुराहरू गर्थे । सुन्न लालयित हुनेहरू उनी जहाँ बोल्छन्, त्यहीँ जान्थे । ध्यान दिएर सुन्थे । कतिले मनन पनि गरे हुनन्, कतिले एक कानले सुने अर्को कानले उडाए ।

अहिले दार्शनिक कुरा गर्ने सवालमा प्रदीप गिरिकै बिँडो थामेका एक नेता छन्, घनश्याम भूसाल । राजनीति मूलतः सिद्धान्तबाटै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने उनको सिद्धान्त छ । हमेसा वैचारिकीमा टिकेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हुँदा उनलाई उनी नै उदाएको पार्टी एमालेले राम्रो मानेन, उनी महासचिव भएर चलाएको समाजवादीले पनि आफ्नो ठानेन ।

उनका समकालीन मात्रै होइन, विद्यार्थी र कार्यकर्तासमेत भन्ने गर्थे- के सिद्धान्तले खान दिन्छ ?

मैले पनि बेला-बेला उनलाई भन्ने गर्थें- अलिकति व्यावहारिक हुन पर्‍यो ।

उनलाई दिइने सुझाव र तर्कहरू आफ्नो ठाउँमा छ । तर वैचारिकी विना राजनीति सही दिशामा जान सक्दैन भन्ने अडानमा भूसाल आज पनि प्रतिबद्ध छन्, जहाँ उभिएर भए पनि बोलेका छन् । सायद हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संकेत गरेको राजनीति सिकाउने गुरु ‘भूसाल’हरू नै हुन् । यति भनेपछि अब म राजनीति दिगो हुन किन सिद्धान्त चाहिन्छ भनेर आफ्ना तर्क राख्छु, किनभने अन्टसन्ट गरेर न देश चल्छ न राजनीति टिक्छ भन्नेमा म पनि पूर्णत कन्भिन्स छु ।

जनताले दशकौँसम्म विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा भाग लिए, बलिदान दिए, शासन व्यवस्था फेरे, संविधान बनाए, राजतन्त्र अन्त्य गरे, गणतन्त्र स्थापना गरे; तर यति धेरै परिवर्तनपछि पनि आम मानिसको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन देखिएन भन्ने प्रश्न अहिलेको मूल प्रश्न हो । यिनै प्रश्नहरूको जवाफ नपाएपछि नै अर्को सहायक प्रश्न बलशाली बनेर आएको हो- के सिद्धान्तले खान दिन्छ ?

यही निराशाले अहिले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति असाधारण आकर्षण सिर्जना गरेको हो । तर यसबाट ‘पुराना खराब र नयाँ राम्रा’ भन्ने सरल निष्कर्षमा पुग्न भने सकिँदैन । यसको गहिरो सम्बन्ध राजनीति, विचारधारा र आम मानिसको मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ ।

जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सले आफ्नो चर्चित लेख ‘थेसिस अन फायरबाख’ (१८४५) मा लेखेका थिए, ‘दार्शनिकहरूले संसारलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेका छन्; तर मुख्य कुरा संसारलाई बदल्नु हो ।’ हो पनि, राजनीति शासन सञ्चालन गर्ने कला मात्रै होइन, समाजलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने मार्ग निर्देशन पनि हो । यदि राजनीतिसँग भविष्यको दृष्टि छैन भने त्यो सत्ता व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित हुन्छ र दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने त हामीले देखे-भोगेकै छौं ।

समाज कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ र परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने व्यवस्थित विचारहरूको समूह नै राजनीतिक विचारधारा हो । विचारधाराले वर्तमान समाजको व्याख्या, आदर्श समाजको कल्पना र परिवर्तनको बाटो निर्धारण गर्छ । यही कारण राजनीति र विचारधारालाई अलग गर्न सकिँदैन । कुनै दल वा नेताले ‘हामी विचारधारामा विश्वास गर्दैनौं’ भने पनि त्यो आफैंमा एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हो । यो दृष्टिकोण अहिले मुलुकमा चर्चित छ ।

विश्व राजनीति पनि क्रमशः विचारभन्दा छवि, नीतिभन्दा नारामा सीमित हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभावले राजनीतिलाई अझ बढी भावनात्मक बनाएको छ । अब मानिसहरूले राजनीतिक दलका घोषणापत्र कम र छोटा भिडियो, भाषणका क्लिप र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाबाट धारणा बनाउन थालेका छन् । यही कारणले अहिले विश्वभर लोकप्रियतावादी राजनीतिले बल पाइरहेको छ । तर इतिहासले बारम्बार एउटा कुरा देखाएको छ- लोकप्रियताले मात्रै राष्ट्र चल्दैन । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन दिशा दिन विचार, नीति र संस्थागत उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ ।

हामी पनि अहिले यही विश्वव्यापी राजनीतिक संकटको नेपाली संस्करणसँग जुधिरहेका छौं । पुराना दलहरूले आफ्ना सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कमजोर बनाए, नयाँ शक्तिहरूले अझै स्पष्ट वैचारिक आधार निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राजनीति आशा र आक्रोशको मिश्रणमा बदलिन्छ । यही अवस्थालाई बुझ्न अहिले विचारधाराको आवश्यकता, पपुलिज्मको उदय, विश्व राजनीतिका उदाहरण र नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई एकसाथ हेर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिमा विचारधारा आवश्यक छ भन्ने कुरा आज धेरै मानिसलाई पुरानो वा अप्रासंगिक जस्तो लाग्न सक्छ । विशेषगरी युवापुस्तामा काम गर्ने नेता चाहियो, विचारधारा होइन भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण विगतका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्न नसक्नु हो ।

तर, केही राजनीतिक दलहरू असफल भए भन्दैमा विचारधारा नै आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु खतरनाक हुन्छ । किनकि, विचारधारा बिनाको राजनीति अन्ततः दिशा बिनाको यात्रामा बदलिन्छ । विचारधाराले राजनीतिलाई नैतिक आधार दिन्छ । यसले कुनै दल वा नेतालाई केका लागि राजनीति गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट बनाउँछ ।

उदाहरणका लागि, यदि कुनै दल समाजवादी हो भने जनताले उसलाई समानता, सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार र कल्याणकारी राज्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । यदि कुनै दल उदारवादी हो भने नागरिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत अधिकार र खुला अर्थतन्त्रका आधारमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर कुनै दलले ‘हामी न दायाँ न बायाँ’ भन्छ भने उसलाई कुन आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने अन्योल हुन्छ । किनकि, त्यहाँ कुनै स्पष्ट वैचारिक मापदण्ड नै हुँदैन ।

अझ स्पष्ट भन्दा राजनीतिमा विचारधाराले नै आधुनिक राष्ट्रहरूको दिशा निर्धारण गरेको हो । अमेरिकाको उदय उदारवादी लोकतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको विचारसँग जोडिएको थियो । युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणाले कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्‍यो । स्क्यान्डिनेभियन देशहरू स्विडेन, नर्वे, डेनमार्कले समाजवादी संवेदनशिलता र लोकतान्त्रिक संस्थालाई मिलाएर संसारकै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण गरे ।

चीनले कम्युनिस्ट राजनीतिक संरचनासँग बजार अर्थतन्त्रलाई जोडेर आर्थिक शक्ति निर्माण गर्‍यो । अर्थात्, सफल राष्ट्रहरू केवल ‘काम गर्ने मानिस’ बाट होइन, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट बनेका हुन् ।

निराशाको चक्रले निम्त्याएको संकट

नेपालको इतिहास शासन व्यवस्था फेरिएको मात्र होइन, आशा र निराशा दोहोरिइरहेको इतिहास पनि हो । हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिलाई ‘अब यही विकल्प हो’ भनेर विश्वास गर्‍यो, आन्दोलन गर्‍यो, परिवर्तन ल्यायो; तर केही समयपछि फेरि त्यही प्रश्न दोहोरियो । आखिर देश किन बदलिन सकेन ? किन हरेक आन्दोलनपछि जनता फेरि निराश हुन्छन् ? किन राजनीतिक परिवर्तनहरू जनताको जीवनमा स्थायी रूपान्तरणमा बदलिन सकेनन् ?

यो प्रश्नको उत्तर नेता खराब भए, दल भ्रष्ट भए वा व्यवस्था असफल भयो भन्नेमा मात्रै सीमित छैन । नेपालको राजनीतिक संकट गहिरो वैचारिक संकट पनि हो । मूल समस्या राजनीतिक नेतृत्वको त हो नै साथमा राजनीतिक संस्कृतिको पनि हो ।

राणा शासनको समयदेखि नै नेपालको राजनीति शक्ति संरक्षणमा केन्द्रित रह्यो । जंगबहादुर राणाले स्थापना गरेको शासन व्यवस्था कुनै आधुनिक विचार धारामा आधारित थिएन । राज्य शासक खलकको सम्पत्ति जस्तै थियो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न नागरिक होइन, शासनको अधिनमा रहेको प्रजा ठानिन्थ्यो । शिक्षा सीमित थियो, प्रेस स्वतन्त्रता थिएन, राजनीतिक संगठन अपराध मानिन्थ्यो । राज्य र नागरिकबीच अधिकारको सम्बन्ध थिएन, आदेश र अधिनताको सम्बन्ध थियो ।

तर, इतिहासको एउटा गहिरो सत्य के हो भने, दमनले अन्ततः प्रतिरोध जन्माउँछ । राणा शासनको कठोर निरंकुशताले नै नेपालमा आधुनिक लोकतान्त्रिक चेतनालाई निम्तो दियो । भारतमा अध्ययन गरेका नेपाली युवाहरू, बनारस र कोलकातामा सक्रिय राजनीतिक समूहहरू र विश्वभर फैलिरहेको लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी चेतनाले नेपालभित्र पनि परिवर्तनको आकांक्षा जन्मायो ।

त्यही पृष्ठभूमिबाट नेपाली कांग्रेस उदायो । नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र समाजवादलाई जोडेर आधुनिक राजनीतिक आन्दोलन निर्माण गर्‍यो । विशेषतः बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अघि सारे । उनी सोभियत शैलीको कठोर कम्युनिस्ट राज्य चाहँदैनथे, तर अनियन्त्रित पूँजीवादको पक्षमा पनि थिएनन् ।

बीपीले राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानतालाई सँगै जोड्न खोजेका थिए । संसारका स्क्यान्डिनेभियन देशहरूले यही मोडेललाई सफलतापूर्वक लागु गरे । स्विडेन, नर्वे र डेनमार्क जस्ता देशहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै समाजवादी संवेदनशिलता लागु गर्दै कल्याणकारी राज्य निर्माण गरे । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको दायित्व बनाइयो । समाजवाद त्यहाँ भाषणमा होइन, राज्य संरचनामा देखियो ।

तर, नेपालमा कांग्रेस विस्तारै आफ्नो वैचारिक धरातलबाट कमजोर हुँदै गयो । आन्दोलनको पार्टी क्रमशः सत्ताको पार्टीमा बदलिन थाल्यो । गुटबन्दी, परिवारवाद, भागबन्डा र सत्ता केन्द्रित संस्कृतिले विचारलाई कमजोर बनायो । जनताले कांग्रेसलाई विचारधारात्मक आन्दोलनभन्दा पुरानो सत्ता संरचनाको हिस्सेदार मान्न थाले ।

त्यसपछि नेपालको अर्को ठूलो राजनीतिक धारा कम्युनिस्ट आन्दोलन बन्यो । कार्ल मार्क्स, भ्लादिमिर लेनिन र माओत्से तुङको विचारबाट प्रेरित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले वर्गीय समानता, भूमिसुधार, श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो ।

मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई एमालेले अहिले पनि आफ्नो विचार त मान्छ तर व्यवहारमा भने लागु गर्न सकेको छैन ।

माओवादी आन्दोलनले नेपालको पुरानो सत्ता संरचनालाई हल्लाइदियो । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम माओवादी आन्दोलनले गर्‍यो ।

यदि विभिन्न चरणमा विचारले निर्देशित यी आन्दोलनहरू नभएको भए नेपाल सम्भवतः अझै पनि पुरानै केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनामा अड्किएको हुन सक्थ्यो ।

तर, जसै कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगे, समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । क्रान्तिकारी आदर्श विस्तारै सत्ताकेन्द्रित व्यवहारमा बदलिन थाले । आन्दोलनको ऊर्जा संस्थागत सुधारमा होइन, शक्ति बाँडफाँटमा खर्चिन थालियो । संगठन भित्र वैचारिक बहसभन्दा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा बलियो भयो । भ्रष्टाचार, अवसरवाद र विलासी राजनीतिक संस्कृतिले आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर बनायो । आज धेरै युवाले कम्युनिस्ट राजनीतिलाई समानताको आन्दोलनभन्दा सत्ताको गठजोडको प्रतीकका रूपमा हेर्न थालेका छन्।

यही निराशाको बीचमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह उदाएका हुन् । उनीहरूको उदय आकस्मिक होइन । यो लामो राजनीतिक निराशाको परिणाम हो । जनताले पुराना दलहरूबाट आशा गुमाउन थालेपछि नयाँ अनुहारहरूमा सम्भावना देख्न थाले ।

विशेषतः बालेन शाहले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक भाषाभन्दा फरक शैलीमा प्रस्तुत गरे । सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र प्रशासनिक कठोरताले युवापुस्तामा अब केही बदलिन सक्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्‍यो । रास्वपाले पनि आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । पु राना दलप्रतिको वितृष्णा, भ्रष्टाचारविरोधी छवि र युवा पुस्ताको भाषाले उनीहरूलाई तीव्र लोकप्रियता दियो।

तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- के ‘एन्टी-एस्टाब्लिसमेन्ट’ भएर मात्र राजनीति टिक्छ ?

राजनीतिका इतिहासहरू भन्छन्- असन्तोषले आन्दोलन जन्माउन सक्छ, तर राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, इटालीको फाइभ स्टार मुभमेन्ट, फ्रान्समा इमानुएल म्याक्रोंहरू परम्परागत राजनीतिक संरचनाविरुद्धको प्रतिक्रियाबाट उदाएका थिए । सुरुमा उनीहरूले ठूलो जनसमर्थन पाए । तर समयसँगै उनीहरूलाई एउटै प्रश्नले घेर्न थाल्यो- उनीहरू देशलाई कुन दिशातिर लैजान चाहन्छन् ।

किनकि, कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले वर्तमान समाजको आलोचना मात्र होइन, भविष्यको समाजको स्पष्ट दृष्टि पनि दिनुपर्छ । विकल्प देखाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा अहिले यही प्रश्न नयाँ शक्तिसामु उभिएको छ । आर्थिक मोडेल के हो ? संघीयताबारे दृष्टिकोण के हो ? सामाजिक न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने ? राज्यको भूमिका कति हुने ? निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने ? यदि यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन भने राजनीति व्यक्तित्वमा सीमित हुन्छ । व्यक्तित्व लोकप्रिय हुन सक्छ, तर संस्था निर्माण गर्न सक्दैन ।

अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नयाँ अनुहारसँगै नयाँ राजनीतिक संस्कारको पनि हो । किनभने, विगतमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौं तर लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो बनाउन सकेनौं । हामीले समाजवादको नारा लगायौं, तर समानताको संस्थागत अभ्यास गर्न सकेनौं । अहिले पनि हामीले नयाँ शक्तिलाई स्वागत गरिरहेका छौं । तर उनीहरूबाट स्पष्ट वैचारिक उत्तरदायित्व मागिरहेका छैनौं ।

यदि राजनीति ट्रेन्डिङ व्यक्तित्वको प्रतिस्पर्धामा सीमित भयो भने केही वर्षपछि फेरि अर्को निराशा जन्मिनेछ । तर नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई वैचारिक, संस्थागत र उत्तरदायी राजनीतिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सके भने चाहिँ नेपालले नयाँ दिशा पाउन सक्छ । किनभने, राजनीति विचार बिनाको यात्रा होइन । विचार नभए सत्ता त हुन्छ, तर दिशा हुँदैन । दिशाविहीन सत्ताको आयु छोटो हुन्छ ।