बजेटमार्फत न्यूनतम आयकर सीमा १० लाख बनाउन सुझाव

२७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी आयकरको सीमा बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।

हाल वार्षिक आम्दानीको स्ल्याब अनुसार पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा वापत १ प्रतिशत कर लाग्छ। जुन अविवाहितलाई ५ र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा लाग्दछ । त्यसपछि आम्दानी स्ल्याबअनुसार क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र उच्च आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ।

परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वउद्धि गराउने नीति लिन आग्रह गरेको छ ।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा २ तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागु गर्न, कम्तिमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

परिसंघकोतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी बृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए ।

परिसंघले विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैरकर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धी क्षेत्रगत रुपमा सुझाव दिएको छ ।

उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागु गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको दर घटाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागु गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ र कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन सुझाव दिएको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागु गरिनुपर्ने, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा प्रत्यायन केन्द्र सबलीकरण गरिनुपर्ने, परीक्षण, प्रमाणिकरण तथा ल्याबहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बनाइनुपर्ने, भारतसँग एक अर्काका प्रमाणिकरण प्रकृया, मापदण्डलगायतका विषय आपसी समझदारीका लागि एनएस र आईएसआई एक अर्का मुलुकलाई मान्य हुने गरी वार्ता प्रारम्भ गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन, डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादन पहिचान र खरिद प्रणाली लागु गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो उपयोगका लागि नीति सरलीकरण गर्न, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

कर कानुन सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउन, आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५क को दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था लागु गर्न, विशिष्टिकृत ऐनहरूले दिएका उद्योग सम्बन्धी सुविधा आर्थिक ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिने व्यवस्था कायम गर्न, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेज गरी विदेशमा लगानी गर्न दिन आवश्यक स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधिलगायत स्पष्ट प्रावधानसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागु गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

परिसंघ सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउँदै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरु हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरु हेम राज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशीकान्त अग्रवाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, विभिन्न समितिका सभापतिलगायत सहभागी थिए ।