संसद्मा प्रधानमन्त्री जाने विषय ऐच्छिक होइन : झपट रावल

३० वैशाख, काठमाडौं । पूर्वसांसद झपट रावलले संसद्मा प्रधानमन्त्री जाने विषय ऐच्छिक नभएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउने व्यक्ति मात्र मानेको छैन, प्रतिनिधिसभाप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी कार्यकारी नेतृत्वको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा रावल लेख्छन्, ‘संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छन् । यसको अर्थ राज्यसत्ता कुनै व्यक्तिको इच्छा वा पदको अहंकारबाट होइन जनताबाट निर्वाचित संसदमार्फत सञ्चालन हुन्छ ।’

उनका नजरमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद कानून बनाउने ठाउँ मात्र नभएर सरकारलाई प्रश्न गर्ने, समीक्षा गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक परे सच्याउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो ।

उनी लेख्छन्, ‘त्यसैले संसदमा उपस्थित हुनु, उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु, नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्नु र आलोचनाको सामना गर्नु प्रधानमन्त्रीको रहर होइन संवैधानिक दायित्व हो ।’

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको ३८ र ५६ को मर्म पनि यही भएको उनले बताए ।

‘संसदमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधार हो’ उनी थप्छन्, ‘संसदलाई औपचारिकता ठान्नु वा बेवास्ता गर्नु अन्तत: जनमत र संवैधानिक संस्कारलाई कमजोर बनाउनु हो ।’

बहुमत र शक्तिको आडमा जवाफदेहिताबाट भाग्ने छुट नेपालको संविधान र कानुनले कसैलाई नदिएको भन्दै उनी लेख्छन्, ‘राज्यका कुनै पनि संस्था कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् र हुनु पनि हुँदैन ।’

कानुनको सर्वोच्चता लोकतान्त्रिक राज्यको आधार भएको र यही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट अहिलेको संसद बनेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

उनी लेख्छन्, ‘प्रधानमन्त्री शक्तिको केन्द्र हुन सक्छन् तर संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन् ।  लोकतन्त्रमा पदभन्दा ठूलो जवाफदेहिता हुन्छ । संसदप्रतिको सम्मान नै संविधानप्रतिको सम्मान हो र संविधानप्रतिको सम्मान बिना लोकतन्त्र संरचनामा त देखिन सक्छ तर व्यवहारमा कमजोर बन्छ ।