काम, काम, काम

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत आम निर्वाचनअगाडि एकपाने नागरिक करार सार्वजनिक गरेको थियो । सो करारपत्र तीन महले छ । पहिलो महलमा प्राथमिकता, दोस्रोमा आजको अवस्था र तेस्रोमा हाम्रो लक्ष्य उल्लेख छ । सो एक पृष्ठको करारको प्राथमिकताको बुँदा नम्बर ३ मा ‘काम, काम, काम’ शीर्षक उल्लेख छ ।

सो बुँदामा आजको अवस्थामा ‘अनौपचारिक, न्यून ज्याला र उच्च बेरोजगारी; दैनिक ३,३०० भन्दा बढी युवा पलायन’ र हाम्रो लक्ष्यमा ‘बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना’ उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राथमिकताका क्षेत्रमा ‘आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापार’ उल्लेख छ ।

सो करारको तल ‘तपाईंहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करारबमोजिमका सर्तहरू ‘डेलिभरी’ सहित ५ वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईं नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा… अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुलउपर गरी लिनुहोला’ भनी वाचा गरिएको छ । यसरी तमसुक कागजमा दुवै बुढी औँलाको दायाँ-बायाँ छाप गरी सार्वजनिक गरिएको थियो ।

समय अध्ययनको प्रसङ्ग

सन् २०२२ मा त्रिवि मानवशास्त्र विभाग, इस्ट-वेस्ट सेन्टर हवाई र पर्ड्यु विश्वविद्यालय अमेरिकाको सहकार्यमा ‘नेपालमा ३५ वटा जातजातिले आफ्नो चौबिस घण्टा समय कसरी बिताउँछन् वा खर्च गर्छन् ?’ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । त्यो अनुसन्धान परियोजनाको शीर्षक ‘स्टेट अफ सोसल इन्क्लुजन : अ स्टडी अफ टाइम अलोकेसन’ थियो ।

यो अनुसन्धान यही विभागले सन् २०१२ मा गरेको ‘स्टेट अफ सोसल इन्क्लुजन इन नेपाल’ अध्ययनमा आधारित र त्यसको उच्च रूप थियो; त्यही अध्ययनको दोस्रो भाग नै थियो ।

ती ३५ वटा जातजाति बागमती र मधेस प्रदेशबाट छनोट गरिएका थिए । छनोटका आधारमा सबैभन्दा गरिब र धनीलाई राखिएको थियो । सँगसँगै हिमालदेखि तराई-मधेससम्मका जातजातिहरू पनि थिए । हिमाल, पहाड र तराई-मधेसमा विभिन्न जातजाति र वर्गका मानिसहरूले आफ्नो चौबिस घण्टा कसरी खर्च गर्छन् भन्ने बुझ्न छनोट गरिएका जातजातिमा पहाडे ब्राह्मण, नेवार, कायस्थ, गुरुङ, दराई, कलवार, हलवाइ, तराई ब्राह्मण, राजपुत, घर्ती/भुजेल, जिरेल, तामाङ, बनिया, क्षेत्री, बन्तर, धानुक, चेपाङ, दमाई, बरइ/कमार, कुम्हार, धोबी, केवट, तत्मा, कामी, हायु, मलाहा, डोम, खत्वे, बिन, नुनिया, चमार, पासवान र मुसहर थिए ।

पङ्क्तिकार सो अनुसन्धान परियोजनामा आबद्ध भएर मधेसका सातवटा गाउँ- मुसहर (सिरहा), कायस्थ, तत्मा र धानुक (धनुषा) र पासवान, मलाहा र कुम्हार (सर्लाही) जातजातिका गाउँ-गाउँ गएको थिएँ । उनीहरूसित अन्तर्वार्ता, विषयकेन्द्रित छलफल, गाउँको अवलोकन, छानिएका व्यक्तिको प्रत्येक घण्टाको विवरण सङ्कलन, महिला र पुरुषको दैनिकीको अध्ययन एवं समग्र उनीहरूको जीवनकै अध्ययन गरिएको थियो ।

प्रश्नावली फाराममा उत्तर भर्ने, कुन सिजनमा कस्तो-कस्तो काम र रोजगारीको स्थिति छ भन्ने बुझ्ने र ती जातजातिका मानिसको मौसमी क्यालेन्डर बनाउने कामसमेत गरेको थिएँ । समग्रमा यो अनुसन्धानमा उनीहरूले बिताउने २४ घण्टाको अध्ययन गर्दै मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक अवस्थाको पनि विश्लेषण गरिएको थियो ।

प्रत्येक गाउँहरूमा गएर जो-जोसँग भेटघाट, छलफल, अन्तर्क्रिया र अन्तर्वार्ता गरियो, त्यहाँ सबैभन्दा बारम्बार उठेको प्रश्न थियो- ‘उनीहरूलाई पर्याप्त काम छैन ।’ हरेक जातजातिका मानिसहरू गाउँमा कामको अभाव भएको गुनासो गर्दथे । गाउँघरमा पाउने सामान्य कृषि मजदुरी, ज्याला, खेत अधियाँ, ठेक्का, घर मिस्त्री, श्रमिकलगायत सामान्य स्थानीय स्तरमा पाइने काम नै गरेर आफ्नो चौबिस घण्टा बिताएको बताउँथे ।

अनियमित र मौसमी काम गर्ने अनि बाँकी घरायसी काममै समय बिताउने गरेको उनीहरूले बताएका थिए । ती कामहरू कुनै नियमित, सरकारी, औपचारिक प्रकृतिका नभई मौसमी र कहिलेकाहीँ मात्रै पाइने प्रकारका थिए ।

जसको पनि एउटै गुनासो हुन्थ्यो, ‘पर्याप्त काम नै छैन ।’ जेजति काम स्थानीय स्तरमा पाउँछन्, त्यसले गुजारा चलाउनसमेत धौधौ भएको उनीहरू सुनाउँथे । मुसहर बस्तीको दृश्यले मलाई सबैभन्दा बढी छोयो । मुसहरहरू जसको आफ्नो खासै जग्गाजमिन थिएन, मुस्किलले घडेरी मात्रै थियो; उनीहरू हरेक साँझ र बिहान कामको लागि को खोज्न आउला भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्दा रहेछन् । मूलतः उनीहरू कृषि मजदुर थिए, जसको रोजीरोटी कृषिमा प्रयोग हुने औजार, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणले खोस्दै गरेको दृश्य मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ ।

‘सरकारले पर्याप्त कामको व्यवस्थापन गरोस्’ भन्ने धेरैको आशय हुन्थ्यो । यसले हाम्रा गाउँ र सहर दुवैतिर कामको निकै माग रहेको देखाउँछ । यी माथि उल्लिखित सबै गाउँघरमा ‘काम, काम, काम’ को व्यापक माग थियो ।

नयाँ रोजगारीको सिर्जना

रास्वपाले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचापत्रमा वाचा गरेर अहिले एकलौटी सरकार बनाएको छ । यो घोषणा प्रतिवर्ष दुई लाख चालिस हजार रोजगारी सङ्ख्या हुन जान्छ । अहिले नेपालमा सरदर पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । ती सबैले काम पाउने कुरै भएन । स्वयं रास्वपाले प्रतिदिन देश छाडेर जाने सङ्ख्या ३,३०० उल्लेख गरेको छ ।

यही सङ्ख्यालाई मासिक र वार्षिक गणना गर्दा ९९ हजार र ११ लाख ८८ हजार हुन जान्छ । यसले हाम्रो देशको श्रम बजारको स्थिति स्पष्ट पार्दछ । श्रम बजारमा देखिएको माग र आपूर्तिको बिचमा सोचिएभन्दा बढी दूरी (ग्याप) छ । रोजगारीको लागि देश छाडेर बाहिरिनेको सङ्ख्या अझ बढी नै छ । हाम्रो सरकारको तथ्याङ्कले मात्रै त्यसको वास्तविक चित्र पेस गर्न सक्दैन ।

देशभित्रै श्रम बजारमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको सरकारले वाचा गरेको सङ्ख्या नै निकै न्यून छ । रास्वपाले वाचा गरेको रोजगारी सिर्जनाको सङ्ख्या नै करिब आधा हिस्सा मात्रै हो । सरकारलाई श्रम बजारको आयतन वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । श्रम बजारलाई वृद्धि गर्दा दुईवटा चुनौतीहरू आउनेछन् । पहिलो, रोजगारीको अवसर सिर्जना र दोस्रो, सिर्जित रोजगारीले यहाँको महँगीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

काम नपाउनुभन्दा काम पाउनु आफैँमा राम्रो पक्ष हो तर त्यसले उनीहरूको जीवन-गुजारा सहजै चल्छ कि चल्दैन ? त्यो चाहिँ मुख्य प्रश्न हो । सरकारी रोजगारीले दस प्रतिशत मागलाई आपूर्ति गर्न पनि सकिँदैन । सरकारीभन्दा बाहेक रोजगारी व्यापक वृद्धि गर्न सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन ।

विगतदेखिकै निरन्तरता हो, सरकारले शिक्षित युवालाई देशभित्र रोक्ने किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । खर्चिलो शिक्षा प्रणालीबाट लामो समयको पैसा, जवानी र बौद्धिकताको लगानीमार्फत आर्जित डिग्रीबापत हाम्रा श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारी अहिलेको परिवेश सुहाउँदो तलबमानको छैन । रोजगारीको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ‘संस्थागत विद्यालय’ मा उपलब्ध रोजगारी हो । त्यहाँ विद्यार्थीको शुल्क जति छ, त्योभन्दा निकै कम शिक्षकले पाउने ज्याला छ । न त त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा नै लागु गरिएको छ ।

सहर केन्द्रित अवसर

हाम्रा सहरहरू शक्ति, स्रोत र अवसरको अति केन्द्रीकरणको लामो अभ्यासले गर्दा गाउँहरू रित्याउने औजार बने । सबै अवसरहरू सहरमै मुठ्याएर राखेपछिको स्थिति नै विद्यमान काठमाडौँ उपत्यका हो । धेरथोर अरू सहरहरू पनि हुने नै भए । सहरमा चाहिनेभन्दा बढी भिड लाग्ने, हाम्रा डाँडापाखाहरू र दूरदराजका गाउँहरू खाली गर्ने असन्तुलित विकासको नीतिले गर्दा अहिले सयौँ वर्षको इतिहास बोकेका गाउँहरू निर्जन बस्ती भएका छन् ।

२०७० सालमा पङ्क्तिकार पाँचथरको सदरमुकाम पुग्दा एक जना नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वसांसदले सुनाएका थिए, ‘गाउँमा लास बोक्ने र मलामी जाने युवाहरूको अभाव परिसक्यो ।’ सहरहरू जनसङ्ख्याको अत्यधिक भिड र चापले विस्फोट हुने स्थितिमा पुगे भने गाउँहरू अस्तित्व नै गुमाउने अवस्थामा छन् । जनसङ्ख्याको चाप काठमाडौँ उपत्यका र तराई-मधेसका फाँटमा निकै पर्दै आएको छ । जनसङ्ख्यालाई पुनर्वितरण, पुनर्सन्तुलन र पुनर्व्यवस्थापन गर्न अति नै आवश्यक भइसक्यो ।

त्यसको लागि सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्दा प्याकेजमै नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । गाउँकेन्द्रित अवसरहरू निर्माणमा सरकारले ठोस योजना बनाउन सके त्यसले एकैपटक दुईवटा कामहरू गर्न सक्छ । पहिलो, भिडभाड सहरलाई पातलो र दोस्रो, निर्जन गाउँबस्तीलाई गुल्जार बनाउने । मान्छे नयाँ अवसर र सुविधाको खोजीमा हिँडिरहने प्राणी हो । मानव सभ्यताको इतिहासले त्यही तथ्यलाई उजागर गर्दछ ।

सहरमा पाइने सबै सुविधाहरू गाउँमै पाउने भए, साथमा थप प्रोत्साहन व्यवस्था गर्न सके मानिसहरू सजिलै आफ्नै थातथलोमा फर्किनेछन् । सरकारले भर्खरै बागमती र मनोहरा किनारामा रहेका बस्तीलाई लाखौँ खर्च गरेर भत्काउनुपर्‍यो । यतिबेला देशव्यापी रूपमै सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको बहस तीव्र चलिरहेको छ । उनीहरूका घर भत्काउनु जायज हो कि अन्याय ? समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको सङ्ख्या सरकारले लगत सङ्कलन गरेपछि सार्वजनिक होला । तर थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायत विभिन्न ठाउँमा आएर बसेका मानिसहरू सहरमा विभिन्न अवसरहरू खोज्दै आएका हुन् । यदि उनीहरूलाई बसेकै गाउँमा विगतका सरकारले सबै आधारभूत सुविधा, अवसर, स्रोत र शक्ति पनि हस्तान्तरण गरेको भए अनावश्यक रूपमा सहरमा यसरी मानिसहरू थुप्रिने थिएनन् ।

अब यो बलियो रास्वपाको सरकारले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुक्नु हुँदैन । गल्फका विभिन्न देशमा जानेहरूले बताएअनुसार उनीहरूले सरदर चालिस-पचास हजार कमाउँछन् । जाँदाको ऋण, आफ्नो खर्च र घरपरिवार सबै कटाएर मुस्किलले बिस हजार बचत गर्छन् । यदि गाउँमै पन्ध्र-बिस हजारको रोजगारी पाउने हो भने विदेश जानुभन्दा गाउँमै बसेको फाइदा हुन्छ भन्ने गर्छन् ।

परियोजना आह्वान

चीनको जनसङ्ख्या विश्वकै दोस्रो ठूलो छ । तर जनसङ्ख्याको वितरण भने असन्तुलित रहेको छ । मूलतः तटीय क्षेत्र, पूर्वी भाग र सहरमा ठूलो जनसङ्ख्याको बसोबास छ । त्यहाँको पश्चिमी भूभाग खाली-खाली जस्तै छ; थोरै जनसङ्ख्या मात्रै छ । त्यसैले, ती निर्जन इलाकाहरूमा आफ्ना जनसङ्ख्याको पुनर्वितरण गर्न चीन सरकारले राम्रा-राम्रा योजना ल्याएको छ ।

सडक सञ्जाल, यातायात, बुलेट रेल, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार-व्यवसाय, कृषिलगायत सबै सुविधाहरू सरकारले रातारात निर्माण गरेर आफ्नो पूर्वी तटीय क्षेत्रमा केन्द्रित जनसङ्ख्यालाई पश्चिमी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । युवाहरूलाई सरकारले परियोजना आह्वान गर्छ, तिनीहरूको परियोजना प्रस्तावलाई सरकारका सबै अङ्गले सघाउँछन् ।

ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न कुनै कसर बाँकी राखिँदैन । प्रस्तावित अवधारणामा विज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ताले सहयोग गरेर भरपर्दो ‘सोचपत्र’ (भिजन पेपर) मा परिणत गराउँछन् । आवश्यक लगानी, बजार, जनशक्ति, तालिम र आधारभूत पूर्वाधारमा सबै सहयोग सरकारले गर्छ । कुनै युवा उद्यमी असफल हुनुलाई त्यहाँ समग्रमा सरकारको असफलताकै रूपमा लिइन्छ । त्यसैले त्यहाँ असफल हुने छुट सजिलो छैन । केही गरी कुनै व्यवसायी डुबे पनि राज्यले उद्धार गरिदिन्छ ।

हाम्रोमा पनि ‘स्टार्टअप’ व्यवसायमा लगानी सुरु हुन थालेको छ । भर्खरै दुई-तीन वर्ष हुन थाल्यो । तर हाम्रो सरकारले सुरु गरेको स्टार्टअप र चीनले सञ्चालन गर्ने नीतिमा आधारभूत भिन्नता छ ।

हाम्रोमा अवधारणा हेर्छन्, त्यसमा सानो लगानी गर्छन् (धितोमा) तर प्रक्रियामा कुनै मद्दत हुँदैन । उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्न राज्यले कुनै भूमिका खेल्दैन । केही कारणले व्यक्ति टाट पल्टिएमा राज्यले उसलाई भरथेग गर्नुभन्दा जायजेथा लिलामी गर्छ र उठिबास नै गराउँछ ।

नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले भर्खरै संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सयवटा बुँदामा प्रस्तुत सो नीति तथा कार्यक्रममा ३३, ४१ र ४४ नम्बरको बुँदाले रोजगारीसम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी, ६९औँ बुँदाले अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्रस्तुत गरेको छ ।

बुँदा ३३ मा ‘औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गर्ने र राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसमा ‘राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा’ नामक संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्ने घोषणा छ । बुँदा ४१ मा, ‘नयाँ रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ ।

कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय एप्रेटिन्ससिप कार्यक्रम गरिनेछ । नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, वि.सं. २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ को दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्ने उल्लेख छ । बुँदा ६९ मा व्यक्त भएअनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका सहरलाई नयाँ आर्थिक सम्भावनायुक्त बनाउने उद्घोष छ ।

निष्कर्ष

रास्वपाले घोषणा गरेको पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना झट्ट सुन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्छ । नेपाली समाजमा मानिसहरू जसरी कामको माग गरिरहेका छन्, त्यो हेर्दा १२ लाख रोजगारी ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तो हुन्छ । रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिदिन बाहिरिनेको सङ्ख्या ३,३०० का दरले वार्षिक करिब १२ लाख युवा रोजगारीको लागि जाने गरेको देखिन्छ ।

युवा जनसङ्ख्याको लाभ निकै भएको देशमा हरेक मानिसले ‘काम चाहियो, काम चाहियो’ भन्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । कामप्रति यत्तिको आसक्ति हुनु मुलुक निर्माणको लागि अमूल्य पुँजी हो । रोजगारीले रोजगारी नै सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारले वाचा गरेको वचन पूरा गर्ने बेला आएको छ ।

रास्वपाले वाचापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा वाचा गरेअनुसार काम कति गर्छ ? त्यसले नै यस पार्टीलाई पुराना पार्टीभन्दा अलग पहिचान र ओज दिनेछ । साथै, यो पार्टीको दीर्घायु पनि यसैमा टिक्नेछ ।

एकलौटी सरकार, युवा प्रधानमन्त्री र विश्वचर्चित अर्थशास्त्री नै अर्थमन्त्री पाउनुजति अनुकूलता पहिले प्राप्त भएको थिएन । तर रास्वपा सरकारले पहिलो पटक जेठ १५ गते पेस गर्ने बजेटले त्यसको निर्क्यौल गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त कार्यक्रमलाई बजेटले कसरी विशिष्टीकरण गर्छ ? कार्यान्वयन कसरी गर्छ ? संस्थागत संरचना कस्तो बनाउँछ ? ती संस्थाहरूको नेतृत्व कसले गर्छ ? कुन बाटोबाट, कसरी र कुन साधनले यात्रा गर्दै छ ? त्यो हेरेपछि गन्तव्यमा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अनुमान गर्न सकिनेछ ।

‘रिमोट वर्क नीति’ आकर्षक देखिन्छ; विगतमा ‘वर्क फ्रम होम’ जस्ता नीति पनि परीक्षण भइसकेको हो । दक्ष जनशक्ति निर्माणमा सरकारले कसरी काम गर्छ ? त्यसले सफलताको आकलन गर्न सकिन्छ । सरदर वर्षकै दस-बाह्र लाख नै रोजगारी चाहिने देशमा रास्वपाले पाँच वर्षमा बाह्र लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा आफैँमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि अपर्याप्त देखिन्छ । भारी अपेक्षासहित बलियो सरकारको लागि जनमत लगानी गरेकाले त्यो मत लगानी खेर जान नदिन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

(लेखक नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दछन् ।)