निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि सरकारले सम्बोधन गर्ने

४ जेठ, काठमाडौं । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

काम रोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका निर्माण व्यवसायीलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले ढुक्क भएर काममा फर्कन उनले आग्रह गरे ।

महानिर्देशक बोहोराका अनुसार मन्त्रालयलबाटै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो । विभिन्न मोडेलमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले  छिट्टै निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।

खरिद ऐन र नियमावलीभित्र रहेर मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको उनले बताए । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर छलफल भइसकेपछि कानुन मन्त्रालय मार्फत प्रश्ताव अघि बढ्ने बोहोराले बताए ।

विगतमा कोभिडका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माण क्रममा बाधा अड्काउ फुकाउने अभ्यास भएको र नेपाल सरकारले चाहे अहिले पनि त्यही प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो र हामीले विभिन्न मोडेलमा गृहकार्य गर्‍यौं, तीमध्ये पछिल्लो मोडेल भनेको खरिद ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत म्याद थप गर्दा जुनसुकै अवस्था भए पनि मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने खालको सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ महानिर्देशक बोहोराले भने, ‘त्यो अहिले मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ, अब मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर त्यस विषयमा छलफल भएपछि खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कसरी बाधा–अड्काउ फुकाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ ।’

नेपाल सरकारले चाहे अहिले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्ने र त्यस दिशामा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । यो साताभित्रै त्यस दिशामा काम अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेको मोडेल अलि बढी व्यावहारिक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विज्ञहरूको सुझाव लिएर निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने गरी मूल्य समायोजन आउने खालको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

‘यो छिट्टै पास हुनेछ, राज्यलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुभन्दा यस्तो विषय स्वस्फूर्त समाधान हुनुपर्ने हो तर नयाँ सरकार बनेको दुई महिना मात्रै भएको अवस्था छ,’ महानिर्देशक बोहोराले भने, ‘सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको मैले बुझेको छु र यो छिट्टै सम्बोधन हुन्छ, विभागका तर्फबाट म सकारात्मक छु ।’

उनका अनुसार बिटुमिन प्रयोग हुने सडकतर्फका आयोजनामा काम प्रभावित भए पनि अन्य निर्माण क्षेत्रमा डन्डी र सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक नबढेकाले पूर्णरूपमा काम ठप्प भएको छैन ।

मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपका विषयमा पनि सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिने अपेक्षा सरकारको रहेको उनले बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले भने अहिले काम गर्दा घरखेत जाने अवस्था रहेकाले काममा फर्किने अवस्था नरहको बताएका थिए ।