संवैधानिक प्रावधान विपरीत प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठ्यो न्यायाधीशका काममाथि प्रश्न  

४ जेठ, काठमाडौं । न्यायाधीशहरूको कामकारबाही र अदातलमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिटलाई दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त आदेशको विरोधमा रास्वपा सांसदहरू समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमै आपत्ति जनाए ।

यसअघि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि अदालतको विषयमा बोल्दा संसद्‌मा प्रश्न उठेको थियो ।  तर आज पनि न्यायाधीशको काममा आपत्ति जनाएपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले विरोध गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन‘ भन्ने उल्लेख छ ।

तर यो प्रावधान विपरीत बोल्दै सांसद बास्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कोट खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिइन् । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको प्रमुख दायित्व न्याय सम्पादन रहेको बताइन् र अन्य विषयमा विषयान्तर नगर्न आग्रह गरिन् ।

सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको र कानुन दिवसमा ‘लडाईं अझै बाँकी छ‘ भनेकोमा सांसद बाँस्कोटाले आपत्ति जनाइन् ।

‘यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले यदी न्यायपालिका त्यो लेभलमा उत्रिएर काम गर्न थाल्यो भने यसले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि के भन्छु भने न्याय सम्पादन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बस्नुभएका न्यायाधीशहरूको प्रमुख दायित्व, धर्म र जिम्मेवारी हो ।’

न्याय सम्पादन नगरी अन्य विषयमा विषयान्तर गर्न खोजिएको भन्दै उनले त्यसप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘कामु न्यायाधीशले डेलिगेशन बोलाएर दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो ?,’ सांसद बास्कोटाको प्रश्न छ ।

साथै, मल्लले कानुन दिवसको अवसरमा गरेको सम्बोधनप्रति पनि आपत्ति जनाइन् ।

‘उहाँ (सपना प्रधान मल्ल) ले कानुन दिवसको दिनमा गएर सार्वजनिक रुपमा ‘लडाईं अझै बाँकी छ’ भन्नुभएको छ । को सँग लडाईं हो ?,’ उनले भनिन्, ‘सत्तासँग लडाईं अझै बाँकी छ भन्नुभएको हो भने, यो खेद छ भन्दैगर्दा न्यायमूर्तीलाई यहीँबाट के बुझाउन चाहन्छु भने, राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको हो भने कोट खोलेर आउनुहोला, हामी तयार छौं,’ उनले भनिन् ।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि  कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायिक सक्रियता बढेको टिप्पणी गरे। न्यौपानेले अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा उल्लंघन भएको र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट‘ सिद्धान्त देखिनेगरी आदेश जारी भएको बताए।

‘कामु न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लज्यूको आदेश मिडियामा छरपस्ट आएको छ । यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि एकल, वृहत वा पूर्ण हो कि ? संविधानको कुन धाराले गाइडेड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्नँ,’ न्यौपानेले भने, ‘अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा छन् । माननीय न्यायाधीश र सम्माननीय न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गर्दा विधि नियम अनुसार न्याय सम्पादन गर्न हो ।’

उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिनेगरी न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेश हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ । र यसको गरिमा स्वतन्त्र हुन्छ । यो हामी सबैले जानको र न्यायलयको गरिमा बुझेको, न्यायलयको आ–आफ्नै तरिका हुन्छन् न्याय सम्पादनको समयमा । आज ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रिन्सिपल कता कता आकर्षित भएर आजको दिनमा हठात्मा माननीय न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेश हुँदैछन्,’ मल्लले भनिन्, ‘अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रकियामा हामी प्रश्न गर्दैैनौं । तर प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने न्यायपालिकाको विषय पनि बोल्नसक्ने परिस्थिति रहन्छ ।’

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिनेगरी अदालतको न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर जे क्रिया हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा देखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘आज सर्वोच्च अदालतको यो सक्रियता देख्दा मलाइ लाग्छ, सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार बढी मुद्दा छन्, खोइ न्यायिक सक्रियता ? ८ हजार बढी ५ वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिएन । यतातर्फ कहिँ पनि अगाडि बसेको देखिँदैन ,’ न्यौपानेले भने, ‘तर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिनेगरी अदालतको न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर जे क्रिया हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा छ, यो कुरा नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको सांसदको हैसियतले सभामुखज्यूबाट म नेपाली नागरिक र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् ।’