विशेष अदालतबाट नयाँ पुर्जी जारी भए पक्राउ पर्न सक्छन् देउवा दम्पती

११ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकार नमिलेको भन्दै सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्राउ पुर्जी विशेष अदालतबाट जारी हुनुपर्ने नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था विपरीत जिल्ला अदालतबाटै पक्राउ अनुमति लिइएको थियो ।

यो आदेशमा देउवा दम्पतीलाई जिल्लाको अनुमतिको आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भनिएको हो । यदी विशेष अदालतबाट छुट्टै पक्राउ पुर्जी जारी भए प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अदालतको यही क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै दुवैजनालाई पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले २४ चैत, २०८२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, त्यही अनुमति माग गर्दा र अनुमति जारी गर्दा शेरबहादुरकी पत्नीको नाम, थर समेत उल्लेख थिएन ।

अदालतको क्षेत्राधिकार

त्यतिबेलाको पक्राउ अनुमति कायम भएको अवस्थामा सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्यायो । १८ वैशाख, २०८३ मा राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतको साटो विशेष अदालतमा दायर हुनेगरी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार, जुन अदालतमा मुद्दा चल्ने हो, पक्राउ हुने व्यक्तिहरूलाई त्यही अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिनुपर्छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमतिको आधारमा धरपकड गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २४ चैत, २०८२मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो ।’

नामथर खै ?

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान फाइलमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छ भने आरजुको नाम र थर लेख्नुपर्नेमा केवल ‘निजकी पत्नी’ भनी लेखिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार पक्राउ अनुमति माग गर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नामथर, वतन र अन्य परिचयात्मक विवरण, कसुरको छोटकरी विवरण र व्यक्तिको संलग्नता खुलेको प्रमाण उल्लेख हुनुपर्नेछ ।

‘तर विभाग र जिल्ला अदालतबाट पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको व्यक्ति फरार हुने, कुनै प्रमाण लोप गर्ने वा नाश गर्ने अनि अनुसन्धानमा बाधा गरी प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने आधार भएमा थुनामा राख्नसकिने व्यवस्था छ ।

कसैलाई पक्राउ गर्दा ऐनमा भएका कानुन व्यवस्था पालना हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले त्यसको पालना नभएको भनी प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कानुनको अधिनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छारी रुपमा हुनुहुँदैन । यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।’

अहिलेसम्म पनि विशेष अदालतमा पक्राउ अनुमतिका लागि विभागले निवेदन नदिएको र विशेष अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

सरकारले यसअघि पक्राउ पुर्जीका आधारमा देउवा दम्पतीका नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलमा पत्राचार गरेको थियो । तर पर्याप्त कागजात नभएको भन्दै इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्न अस्विकार गर्दै आएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनका बेलामा आगजनी हुँदा उनको घरमा पैसा जलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो, जसमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दैछ ।

विभागले देउवा परिवारको सम्पत्ति विवरण र अरू प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । बालेन सरकार गठन भएलगत्तै अदालतबाट देउवा परिवारविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको हो ।