इतिहास रचेका सात बजेट

१२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा होस् वा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उठेका चासो सम्बोधन गर्दा, पटक–पटक याद गरेको बजेट हो– सुवर्ण शमशेरले सार्वजनिक गरेको नेपालकै पहिलो बजेट । २१ माघ २००८ मा त्यो  बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।

विपक्षी सांसदहरूले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ‘परम्परागत’ भयो भनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘बजेट सम्बन्धमा दोहोरिने शब्द तिनै हुन्, जुन २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरको बजेटमा राखिएको थियो ।’ शब्दमात्र हेरेर सरकारका नीतिको आलोचना गर्नु तार्किक नहुने तर्क उनको थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले २००८ सालको बजेट स्मरण गरे जस्तै इतिहास लेख्ने गरी नेपालमा सीमित बजेटमात्रै आएका छन् । आज हामी नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा ७५ वर्ष अवधिमा इतिहास रच्न सफल सात बजेटको चर्चा गर्दैछौं । राजनीतिक परिदृश्यले वाग्लेलाई त्यस्तै इतिहास रच्ने बजेट ल्याउने अवसर दिएको छ । तर, उनले त्यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

२००८ साल : इतिहासकै पहिलो बजेट

२१ माघ २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले सार्वजनिक गरेको बजेट नेपालको इतिहासकै पहिलो बजेट हो । सोही बजेटको पृष्ठभूमिमा लेखिए जस्तै ‘राणा शासनमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी तथा खर्चको विषय कसैलाई पत्तो हुँदैनथ्यो ।’

२००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो । सुवर्ण शमशेरले बजेटमा लेखेका छन्, ‘अब देशमा प्रजातान्त्रिक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकाले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ र केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।’

प्रजातन्त्र सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट पेस गर्न पाउँदा उनले आफूलाई गौरवान्वित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पहिलो बजेटमा २००७ सालको अनुमानित खर्च र आम्दानीको विषय उल्लेख गरेका छन् । बजेट भाषणमा उल्लेख भए अनुसार २००७ सालमा मुलुकको आम्दानी २ करोड ९० लाख र खर्च २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भएको देखिन्छ । २००८ सालको पहिलो बजेटको आकार ३ करोड ५ लाख रपैयाँ बराबर आम्दानी हुने गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । खर्च भने २ करोड ७८ लाख ३४ हजार अनुमान गर्दै पहिलो वर्ष नै नाफा बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।

राणा शासनको शोषणमा रहेका जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकार महसुस बनाउँदै थिति बसाल्ने सन्दर्भमा यो बजेट नेपालको इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेखिएको छ ।

२०१६/१७ : जननिर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट– आय, व्यापार र लगानीमा कर सुुरुवात  

जननिर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा सार्वजनिक भयो । यो शौभाग्य समेत तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्राप्त गरे । बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ साउन २०१६ मा संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोही बजेटको पृष्ठभूमिमा सुवर्ण शमशेरले लेखेका छन्, ‘आम निर्वाचनबाट चुनिएको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले देशको पहिलो प्रतिनिधिसभामा यो बजेट पेस गर्न पाउँदा मलाई विशेष गौरव लागेको छ ।’

सोही बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएयता ७/८ वर्ष मुलुकले बेहोरेको राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण उल्लेख गरेका छन् ।

जसले गर्दा जनताको रहनसहनको स्तर उच्च गर्ने काममा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । नेपालको इतिहासमा पञ्चवर्षीय आवधिक योजना सुरुवात समेत यसै समयमा भएको हो ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ बनेको हो । यस बजेटमा चालु र विकास बजेट छुट्याएर प्रस्तुत गर्न थालिएको थियो । साथै, वैदेशिक अनुदानलाई समेत स्रोतका रूपमा राखेर बजेट ल्याइएको थियो ।

सोही बजेटबाट सरकारले आयकर लगाउन सुरु गरेको थियो । व्यापारको मुनाफा वा पारिश्रमिकबाट कर कटौती गर्ने गरी कर तोकिएको थियो । बीपी कोइराला सरकारले मुलुकबाट बिर्ता उन्मुलन गरेकाले जग्गामा व्यवस्थित मालपोत करलाई समेत यस बजेटले लगाएको थियो । अहिले राज्यले लिने गरेका धेरैजसो करको मूल सोही बजेटसँग जोडिन्छ ।

यस वर्ष बजेटको आकार २४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापारलाई समेत केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेट जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको ऐतिहासिक बजेट थियो ।

२०४१/४२ : उदार वित्तीय नीति– निजी बैंक खोल्ने ढोका खुला

२६ असार २०४१ सालमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले उदार वित्तीय नीति समेटेर आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को ऐतिहासिक बजेट सार्वजनिक गरे । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएका कारण यो बजेटले इतिहास रच्न सफल भएको हो । यस आर्थिक वर्ष आइपुग्दा मुलुकले घाटा बजेट चलाइरहेको थियो ।

आन्तरिक मात्र होइन, वाह्य कारण समेत मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सुरु भएको थियो । सोहीकारण अर्थमन्त्री डा. लोहनीले आफ्नो बजेट भाषणमा लेखेका थिए, ‘मुद्रा प्रदायमा ठूलो वृद्धि, चर्को मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो ह्रास र त्यसबाट उत्पन्न विभिन्न समस्याले देशको आर्थिक स्थिरतामा नै ठूलो आघात पुर्‍याएको थियो ।’

वित्तीय संस्थाहरूले एकातर्फ साधन बटुल्ने जाँगर नदेखाएको र अर्कातर्फ बटुलेको साधनको समेत सदुपयोग गर्न नसकेको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो । व्यापारिक कर्जाको ठूलो धनराशी केही व्यक्तिमा मात्र सीमित रहन गएको र साना व्यापारी र लगानीकर्ताले ऋण पाउन महिनौं धाउनुपर्ने र निराशा खप्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गर्दै उक्त बजेटले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको नीति उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बजेट भाषणमा छ, ‘यसै सन्दर्भमा नेपाली र विदेशीहरूको संयुक्त स्वामित्वमा नयाँ बैंकहरू खोल्ने नीति अपनाइएको छ, यसबाट वित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ऋण खोज्ने ग्राहकले बढी सुविधा र विकल्पहरू पाउने छन् ।’

यही बजेटले वाणिज्य बैंक ऐन संशोधन गर्ने, नयाँ संस्थाहरूको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी व्यापक जनस्वामित्व र जनसहभागिता बढाउने नीति समेत ल्याएको थियो । यस बजेटले वाणिज्य बैंकबाहेक फाइनान्स कम्पनी पनि निजी क्षेत्रका नेपालीले खोल्न पाउने गरी उदार नीति ल्याएको थियो ।

सोही बजेटले बैंकहरूबाट कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीलाई बाध्यकारी बनाउँदै व्यावसायिक कृषिको अवधारणा भित्र्याएको थियो । यस वर्ष सरकारले ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

२०४८/४९ : आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्र नीति

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले २७ असार २०४८ मा सार्वजनिक गरेको बजेट नेपालको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको ढोका खोल्ने दस्तावेजका रूपमा प्रख्यात छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि आमचुनावबाट बहुमत प्राप्त गरेको अर्थराज्यमन्त्रीको हैसियतमा आचार्यले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. रामशरण महत थिए । आचार्य र महतको जोडीले यो बजेटलाई उदार अर्थव्यवस्थाको सुरुवाती दस्तावेज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।  यस बजेटले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति लियो ।

सोही वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सार्वजनिक लगानी घटाउने र निजीकरण तथा व्यवस्थापन सुधार घोषणा गरेको थियो । बजेट भाषणमै ३ वटा संस्थान र ५ वटा सरकारी कृषि फार्मलाई निजीकरण गरिने घोषणा भयो ।

यस बजेटले निजी क्षेत्रको पूर्णस्वामित्वका वित्त कम्पनी लगायत वाणिज्य बैंकसमेत खोल्ने अनुमति खुला गर्‍यो । नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई विना कुनै बन्देज नेपाली बैंकहरूमा खाता खोल्न र कारोबार गर्न फुकुवा गरियो । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई सटही सुविधा वृद्धि गरियो । सोही बजेटले विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकद्वार प्रणालीको अवधारणा भित्र्याएको थियो । करको दरभन्दा दायरा विस्तार नीति आचार्यले ल्याएका थिए ।

सार्वजनिक खर्च कटौती सोही बजेटको प्राथमिकता थियो । त्यही वर्ष सरकारले २६ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको समयताका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आर्थिक उदारीकरणले व्यापकता पाइरहेको थियो । सोही मौकालाई आचार्यले समेत उपयोग गरी सफल प्रयोग गरेका थिए । जसले गर्दा उनले आफ्नो नाममा इतिहास लेख्न सफल भए ।

२०५१/५२ : सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट दुई पटक सार्वजनिक भयो । ३१ असारमा महेश आचार्यले बजेट सार्वजनिक गरे । तर, मध्यावधि निर्वाचन भएर एमालेको अल्पमतको सरकार बनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ११ पुसमा पुन: अर्को बजेट ल्याए । त्यो वास्तवमा पूरक बजेट भए पनि कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा भरतमोहन अधिकारीले विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।

यस बजेट मार्फत अधिकारीले सरकारी लगानीबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु गाउँलाई बनाउने घोषणा गरे । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने नारा बजेटमा राखियो र यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालनको नीति लिइयो । यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँ विकास समितिमा सोझै बजेट पठाउने नीति अंगिकार गरिएको थियो । ग्रामीण जनताबाटै स्थानीय समस्या पहिचान, योजना तर्जुमा र योजना कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा यसको थियो ।

सार्वजनिक साधनको अधिकतम सदुपयोग र योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, अनियमितता तथा गुणस्तरहीन हुने अवस्था रोक्न विभिन्न कानुन सुरुवात समेत सोही बजेटले गरेको थियो । सोही वर्ष सरकारले ४२ अर्ब ६९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटले सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट जाने सुनिश्चित गरेको थियो ।

त्यही बजेटबाट अर्थमन्त्री अधिकारीले पाइलट परियोजनाका रूपमा असहाय र निर्धन ज्येष्ठ नागरिकलाई ५ जिल्लाबाट जीवनयापन सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरे । त्यो नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो रूप थियो । यसको अनुभवका आधारमा सबै जिल्लामा विस्तार घोषणा गरेका उनले अर्को वर्ष अर्थात् २०५२/५३ को बजेटबाट ७५ वटै जिल्लाका ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक १ सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने गरी घोषणा भयो ।

२०६५/६६ : महत्त्वाकांक्षी आकार र ‘घस्रने होइन, उफ्रने आर्थिक विकास’

२०६२–६३ को आन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचनबाट माओवादी पार्टी विजयी भएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले आव २०६५/६६ मा महत्त्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सोही क्रममा उनले भनेका थिए, ‘एउटा युगबाट अर्को युगमा ठूलो अग्रगामी छलाङ हान्ने क्रममा केही जोखिम मोल्नै पर्छ ।’

उनले मोलेको सोही जोखिमका कारण अहिले पनि सरकारहरूले बजेटको आकार ठूलो बनाउने प्रवृत्ति भने छाडेका छैनन् ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको जननिर्वाचित सरकारको हैसियतमा उनले तुलनात्मक रूपमा बजेटलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरेका थिए । पहिलो पटक १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य बजेटमा राख्दै सरकारले महत्त्वाकांक्षी विकासको सपना देखाउन थालेको थियो ।

नेपालमा लगानी बोर्डको अवधारणा भट्टराईले सोही बजेटमा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक परिषद् गठन गर्ने  र त्यस अन्तर्गत लगानी बोर्ड र सहकारी बोर्ड स्थापना गर्ने बजेटको लक्ष्य थियो ।

सोही बजेटले उत्तर–दक्षिण सडक र रेलमार्ग विस्तारमा जोड दिएको थियो । पूर्वराजा र राजपरिवारको सम्पत्ति जनताको हितमा खर्च गर्ने घोषणा र गाउँ विकास समितिमा जाने बजेट शतप्रतिशत बढाउने घोषणा समेत सोही बजेटले गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्गीकरण गरी दलित, एकल महिला र कर्णालीका जनताले ६० वर्षबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने र देशभरि ७० वर्ष माथिका नागरिकले वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोही बजेटले ३० हजारसम्मको ऋणको साँवा र पूरै ब्याज तथा १ लाखसम्मको ऋणमा पूरै ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजना सोही बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिदमा सरकार जमानत बस्ने घोषणा गरिएको थियो ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा सबै श्रेणीका लागि समान नीति लिइएको थियो । यस वर्ष सरकारले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष पौने २ खर्बको बजेट थियो । राजस्व संकलनमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर त्यसको प्राप्तिसमेत गर्न सफल भई इतिहास बनाएका थिए । भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटमा गुणात्मक वृद्धि गरेका थिए ।

२०७२/७३ : रामशरण महतलाई ‘विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ बनाउने बजेट

२०७२ सालको भूकम्पपछि मुलुकमा संकटको अवस्था थियो । सोही चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबीच अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेट ल्याएका थिए ।

स्रोत जोहो गर्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम आक्रामक रूपमा थाल्न सफल भएबापत डा. महत द फाइनान्सियल टाइमको सहप्रकाशन दी बैंकर म्यागेजिनबाट विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्मानित भएका थिए ।

१२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएकोमा त्यसको दुई महिनाकै अवधिमा उनले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेका थिए । सम्मेलन मार्फत नेपालले पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ।

उक्त बजेट नेपालको पुनर्निर्माणसँगै नवर्निमाणतर्फको प्रस्थानविन्दु समेत थियो । सोही बजेटमा पुनर्निर्माणको काम ५ वर्षभित्र सक्ने अठोट घोषणा गरियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधारणा समेत सोही बजेटले समेट्यो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरियो । सोही कोषमा सरकारले पहिलो वर्ष नै ७४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले २ लाखसम्मको सहायता घोषणा बजेटमा गरिएको थियो ।

लगानी सम्मेलन आयोजना घोषणा र मौद्रिक अभ्यासबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनर्ताजगीकरणमा समेत बजेटले प्रभावकारी नीति ल्याएको थियो । राज्यद्वारा प्रदान गरिने नगद हस्तान्तरणलाई बैंकिङ खातामार्फत उपलब्ध गराउने नीति लिएको यस बजेटपछि नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा ठूलो छलाङ आएको थियो । यस वर्ष सरकारले ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।