आगजनी र तोडफोडमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी, प्रधानसेनापतिलाई दायित्व ख्याल गर्न निर्देशन

शीतल निवास र सिंहदरबारका कमाण्डरलाई सचेत गराउन निर्देशन

प्रतिवेदनले अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि सेनाको सहयोग सन्तोषजनक नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ।प्रधान सेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा असहयोग भएको र पछि मात्र लिखित बयान बुझाइएको थियो ।

अनलाइनखबर

२०८३ जेठ १३ गते १६:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास तोडफोड हुनुमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको औंल्याएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै भविष्यमा गम्भीर हुन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबार र शीतल निवासका तत्कालीन सेनाका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको किटान गरेको छ ।

आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रतिवेदनले भनेको छ :

अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

सेनाले ‘सरकारले परिचालनको निर्णय नगरेकाले बाहिर ननिस्किएको’ तर्क अघि सारेको छ। तर, भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको औपचारिक निर्णयविना नै सेना परिचालन भएको तथ्य भेटिएपछि सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।