ब्याक गियरमा थालिएको डिपार्चर

भारतीय राजनीतिलाई एउटा भुइँचालोले हल्लाइरहेको छ- कक्रोच जनता पार्टीको घोषणाको भुइँचालो ! हालै भारतीय सुप्रिम कोर्टका प्रधानन्यायाधीशले नवयुवाहरूलाई ‘उनीहरू अल्छी छन्, मोबाइलमा झुन्डिएर बस्छन्, बेरोजगारीका कारण समाजका साङ्ला जस्ता बनेका छन्’ भनेर गरेको टिप्पणीप्रति आमयुवाहरूले जनाएको प्रतिक्रियाकै एउटा सहउत्पादनका रूपमा बनेको हो, कक्रोच जनता पार्टी।

पहिला त समग्र भारतीय युवाहरू ‘मेटामर्फोसिस’ भएर ग्रिगोर साम्साको स्वरूप धारण गर्दै सरकार र प्रणालीलाई व्यङ्ग्य मात्र गर्लान् भन्ने लागेको थियो। तर उनीहरूले यो बिम्बलाई प्रयोग गरेर भारतीय लोकतन्त्रमा पलाएको ‘आरएसएस’ वाला ऐंजेरु विरुद्ध धावा बोल्न थाले। ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूले ‘म कक्रोच हुँ, अब म आफूलाई कक्रोच बनाउने समग्र प्रणालीबाट मुक्ति चाहन्छु’ भन्ने आवाज मुखरित गर्न थाले।

अर्थात् भारतीय राजनीतिमा युवाहरूले प्रणालीगत समस्यामाथि धावा बोलेका छन्। यसको गन्तव्य र भवितव्य के–कस्तो हुन्छ भन्ने अनिश्चित भए पनि यो भारतीय समाजमा व्याप्त प्रणालीगत बेथिति विरुद्धको सन् १९७० दशकको नक्सलवादी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा प्रभावशाली हस्तक्षेप हो।

सन् २०१४ बाट निरन्तर सत्तामा रहेका मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीले यो स्तरको आक्रोश र विरोधको सामना अहिलेसम्म गर्नुपरेको थिएन। राहुल गान्धीले उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम पैदल यात्रा गरेर लाखौं भारतीयलाई जोड्ने र भाजपाको एकाधिकारवादी शासन तोड्ने निकै प्रयास गरे। तर उनी असफल भइरहेका छन्। नितिश कुमार भाजपामै विलीन भए। ममता बनर्जी चुनाव हारिन्। वामपन्थीहरू कमजोर बन्दै गए र भारतीय माओवादीहरूको शक्ति पनि खुम्चियो।

केजरीवालको वैकल्पिक राजनीति आफ्नै कारण र मोदीको दमनका कारणले पनि सेलाउँदै गयो। यस्तो अवस्थामा हस्तक्षेप गर्दै अहिले युवाहरू जागरुक भएका छन् र तिनले भाजपालाई पहिलोपटक भुइँतहबाट चुनौती खडा गरेका छन्।

यो केवल भाजपाको मात्र होइन, समग्र नवउदारवादी आर्थिक नीति, ‘क्रोनी’ पूँजीवादले थोपरेको विषमता र हिन्दु अतिवादमा आधारित अधिनायकवादी शासन प्रणालीबाट सिर्जित निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। तर यो भुइँचालोप्रति एउटा प्रश्न पनि छ- जन्मेको एक साता नहुँदै सरकारको दमन सामना गर्न थालेको यो आन्दोलन कत्तिको दिगो हुनेछ ?

राजनीतिक रूपमा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र रोजगारीलाई मूल कार्यसूची बनाएर आन्दोलनले समाजमा निहित अन्तरविरोधलाई त ठम्याएको छ, तर सञ्जालबाट सडकमा कहिले पुग्छ र भारतीय राज्य संयन्त्रको दमनको सामना कसरी गर्छ भन्ने स्पष्ट खाका देखाएको छैन। र सबैभन्दा ठूलो कुरा, यसले पनि केजरीवालले जस्तै प्रणालीमा रङरोगन मात्र गर्ने बाटो लिने हो कि पुनर्निर्माणको बाटो पनि लिने हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

यसको एउटा विडम्बना पनि छ- भारतीय नवयुवाहरूले नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई आइकन मानेका छन्, जसलाई यहाँ काठमाडौं महानगरबाट देशको केन्द्रीय सत्तामा उक्लेको एउटा समूहबाट सञ्चालित शाह सरकारले ‘हाइज्याक’ गरिदिएको छ। भारतीय नवयुवाहरूले सचेत प्रयासबाट आफूलाई विकल्पका रूपमा उभ्याउनुअगाडि, यताको उनीहरूले स्वीकार गरेको बिम्ब आफैंमा पोखरीमा हेरिने आफ्नो अनुहारको छायाँ जस्तो नहोस्, जुन सानो मट्याङ्ग्रो पानीमा पर्दा वा भ्यागुतो उफ्रिंदा निस्कने तरङ्गले हल्लाएपछि देखिन छाड्छ।

कहाँ छन् प्रधानमन्त्री ?

वर्तमान शाह सरकार स्वयं बालेन्द्र शाहको नेतृत्व रहेको अपारदर्शी समूहबाटै सञ्चालित छ भन्ने कुरामा अब धेरै जिज्ञासा राखिरहनुपरेन। यही मङ्गलबार संसद्‌मा खोजी भइरहेका प्रधानमन्त्रीका बारेमा सभामुख डीपी अर्याल र रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी आश्वासन तथा तत्काल त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेषित विरोधले धेरै कुरा बताउँछ।

प्रधानमन्त्री संसद्‌मा जाँदैनन्, हाम्रो स्थापित अभ्यास र परम्पराअनुरूप राष्ट्रपतिलाई भेट्दैनन् (कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि राष्ट्रपति त्यसको अङ्ग हो)। पत्रकारलाई भेट्ने कुरै आएन। सार्वजनिक रूपमा जनतालाई सम्बोधन गर्दैनन्। यी प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा हुन् (रिबन काट्न र भाषण गर्न नजानु राम्रो होला। यसो नगरेर प्रणालीलाई चुनौती हुँदैन)।

आफ्ना मातहतका सुरक्षा निकाय र अरू अधिकारीहरू, जसलाई ‘सिस्टम’ ले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई भेट्ने बाध्यता छ, उनीहरूलाई पनि भेट दिंदैनन् भन्ने सुनिन्छ। उच्च तहका सरकारी अधिकारीलाई समेत आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सचिवालयका जुनियर सदस्यहरूलाई आदेश दिन र संवाद गर्न लगाउँछन्। अघिल्लो सरकारको समयमा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति लिएका सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर फालिदिएका छन्।

प्राध्यापक, शिक्षक, व्यापारी, बैङ्कर, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी, न्यायालय र पत्रकारिता- जताततै उनी आफ्ना शत्रुहरू मात्र देख्छन्। मातहतका अफिसरहरूलाई हेप्छन् र हप्कीदप्की गर्न अल्लारे केटाहरूलाई लगाउँछन्। त्यसको उचित कारण खुलाउँदैनन्। सबै संस्थाहरूमाथि आतङ्कको राज चलाउन खोजिंदैछ। विधिले होइन, धम्की र भयका माध्यमबाट शासन गर्ने अनौठो प्रणाली विकास गरिंदैछ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, रास्वपाबाट निर्वाचित संसद् सदस्यहरू र सबै मन्त्रीहरूलाई निरीह बनाइएको छ। उनीहरूलाई बोल्न लगभग प्रतिबन्ध छ। सभामुख मणि हराएको सर्प (बिम्ब हो है, सर्पको मणि हुँदैन) जस्तो एउटा लाचार अनि एआईको अहिलेको स्तर विकास नहुँदैको रोबोटमा बदलिएका छन्।

रास्वपा सांसदहरू संसद्‌मा यसरी प्रस्तुत हुन्छन्, मानौं उनीहरू सबै संसद् र संसदीय प्रणालीको मानमर्दन गर्न मात्रै कतैबाट खटिएका प्युसाहरू हुन्। यस्तो लाग्दैछ- रास्वपाको स्थापना र विकासमा मुख्य नेतृत्व गर्ने अगुवाहरू रवि लामिछाने, डीपी अर्याल, कविन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, स्वर्णिम वाग्ले, मनीष झा, सोविता गौतम, तोसिमा कार्कीहरूको आत्मा झिकेर कतै अँध्यारो कोठामा बन्दी बनाइएको छ। बाहिर उनीहरू जे देखिन्छन्, त्यो केवल उनीहरूको प्राणविहीन शरीर मात्रै हो।

शाह सरकारको शासन शैलीको सबैभन्दा ठूलो शिकार रास्वपा बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री रास्वपाको संसदीय दलका नेता हुन् तर रास्वपाका प्रधानमन्त्री होइनन्। यस्तो लाग्छ- पञ्चायती शासनकालमा खासगरी राजा वीरेन्द्रका पत्नी, भाइ र बुहारीहरू अनि बहिनी र ज्वाइँहरू लगायत कतिपय शाही परिवारका सदस्यहरू दरबारबाट अदृश्य रूपमा शासन गर्छन् र मन्त्रिमण्डल देखाउने अनुहार मात्र हो भनेर पञ्चायतका खेलाडी सूर्यबहादुर थापाले भनेको ‘भूमिगत गिरोह’ प्रेतका रूपमा अहिले शाह सरकारको आत्मामा पसेर शासन गर्न आइपुगेको छ।

छिट्टै देखिने दुर्दशा

गाउँमा एक जना भाइ थियो। सानैदेखि अलि उरन्ठेउलो मतिको। उसलाई घरमा रेडियो नभएकोमा निकै पीर परेको रहेछ। एक दिन रेडियो भएका दाइको घरमा बसेर कुरा गर्दै जाँदा भनिहाल्यो, ‘बा मरे त भैंसी बेचेर रेडियो किनिहाल्थें म पनि।’

अहिलेको सरकार त्यही भाइको जस्तो मनोदशामा चलिरहेको जस्तो छ। भएको लैनो भैंसी बेचेर आएको पैसा ठमेलका क्लबमा गएर सक्न हिंडेजस्तो। बिथोल्न हिंडेजस्तो। नदी किनारका बस्ती हटाउने नाममा आमनागरिकमाथि गरेको अपमान र ज्यादतीका कथा दिनदिनै आइरहेका छन्। सरकार त्यसलाई रमिताका रूपमा हेरेर मजा लिइरहेको छ। डोजरे आतङ्कले सयौं परिवारलाई थप गरिबीमा धकेलेको छ।

राणा शासकहरूमा सबैभन्दा निरङ्कुश मानिने प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दासहरूलाई मुक्त घोषणा गरेपछि उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक अमलेखगन्जमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। तर यो शाह सरकार चन्द्रशमशेर होइन, रणबहादुर शाहको पथमा हिंडिरहेको जस्तो छ, जसले आफ्नो छोरालाई बिफर सल्कन नदिन काठमाडौंका १० वर्षमुनिका बच्चा भएका सयौं परिवारलाई चार भञ्ज्याङ कटाएर बिल्लीबाठ पार्दै मजा लिएको थियो।

ठेकेदारलाई रूखमा बाँधेर प्रोजेक्टहरूको काम समयमै सक्ने घोषणा गरेर चुनाव जितेका बालेन्द्र शाहको सरकार बनेपछि ठेकेदारहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो तर्साएर काम गराउने नीति लिइयो। निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई प्रहरी लगाएर मन्त्रालयमा झिकाएर गरिएको अपमान अरूतिर पनि फैलिएको छ।

इरान युद्ध र त्यसपछि विश्वभर सिर्जना भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको बाइप्रडक्टको आपूर्ति शृङ्खलामा उत्पन्न अवरोधका कारण कतिपय वस्तुको सहज आपूर्ति हुनसकेको छैन। कतिपयको मूल्य स्वयं सरकारले दुई गुणा बढाएको छ। निर्माण व्यवसायीको लागत बढेको मात्र छैन, प्रयोगका लागि आवश्यक सामग्रीको उपलब्धतामा समेत समस्या छ। यस्तो बेला व्यवसायीलाई धम्क्याएर मात्र निर्माण कार्य कसरी छिटो हुन्छ ?

बैङ्करहरूको गिरफ्तारी, उद्योगी व्यवसायीहरूमाथिको (अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने अवस्थामा बाहेक) गरिने गिरफ्तारीले यो क्षेत्र आतङ्कित छ। बिचौलिया र क्रोनीको घानमा साधारण व्यवसायी पनि पिसिन थालेपछि लगानीका लागि वातावरण बन्नुको साटो बिग्रँदै गएको छ। पूँजी पलायन बढिरहेकै छ।

यसअघिको नेतृत्वले गरेको अत्यधिक दलीयकरणको विरोध गर्दै आएको नागरिक समाजलाई लज्जाबोध हुने गरी हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण तीव्र पारिएको छ। विज्ञको छनोट गर्ने भन्दै गरिएको चलखेल र राजनीतीकरणले सबैतिर बेथिति बढ्न थालेका सङ्केत आइसकेका छन्। सयौं संस्था नेतृत्वविहीन छन्। विज्ञतालाई भन्दा लोयल्टीलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।

महँगी बढेको छ। महँगी बढ्नाका कारण छन्, सबैलाई थाहा छ। तर सरकारले जनतालाई राहत दिनेतिर कुनै कदम चालेको छैन। भारतसँगको सिमानाबाट तस्करी वा अनौपचारिक आयात त रोकिएको छैन, तर साना घरायसी सामानका लागि उता निर्भर साधारण परिवारको जीवनमा महँगी थपिएको छ। यसबारेमा जनताका जिज्ञासाको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री सार्वजनिक मञ्चमा उपस्थित छैनन्।

लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ खुम्च्याउन अनेक प्रयोग गरिएको छ। पत्रपत्रिकालाई शुरुमै सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाएर ‘सर्भाइभल’ का लागि ‘लोयल्टी’ खोजिएको छ। प्रधानमन्त्रीको एउटा अपारदर्शी समूहबाट निर्देशित अल्लारे कार्यकर्ताहरूले सरकारी अधिकारीहरूलाई धम्कीको भाषामा भनिसकेका छन्, ‘अदालत हाम्रो हातमा आयो, अख्तियार हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेको छ। सबै कुरा हामी मिलाउन सक्छौं। कानून, विधि र प्रक्रिया सबै। तिमीहरूले सोच्ने होइन, आदेश पालन गर्ने हो। विधि खोज्ने होइन, आदेश मान्ने हो।’ अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नुको अर्थ पनि त्यही हो।

वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहको समीक्षा बढी यथार्थपरक होला : भारत र चीनसँगको सम्बन्ध यसअगाडि यति नराम्रो भएको थिएन। सरकारको विदेश नीति अपरिपक्व र अतिवादी सोचबाट सञ्चालित भएको देखिंदैछ। डेढ दर्जनभन्दा बढी देशमा लामो समयदेखि राजदूत खाली छन्। सरकार नियुक्ति प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन। चीनबाट कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन। भारतीय विदेश सचिव मिश्राको भ्रमण बीचैमा रोकिएको छ।

जम्मा दुई महिना पुगेको सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसले प्रणालीगत सङ्कट बढाउने, बेथितिलाई प्रोत्साहित गर्ने, संस्थाहरूको भद्दा राजनीतीकरण हुने, नागरिक समाजमा भय र असन्तोष बढ्दै जाने तथा शासकीय संयन्त्रहरू कानून र विधिले भन्दा भयप्रेरित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। यो परम्पराबाट प्रस्थान त हो, तर ब्याक गियर लगाएर थालिएको डिपार्चर हो, जसले समाजलाई दुर्घटनातिर लैजाने सम्भावना छ।

सय दिन पनि नपुगेको सरकारको अहिले नै हतारिएर के आलोचना गर्नु ? पर्खौं, सय दिन पुग्न दिऊँ। राम्रोलाई राम्रै भन्न पाइयोस् न !