सरकारका दुई महिना : सय कार्यसूचीका अधिकांश काम भएका छैनन् कार्यान्वयन

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमध्ये अधिकांश कामहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ।

सरकारले समयवद्ध रुपमा गर्ने कार्यहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । यो दुई महिनाको अवधिका आधारमा सरकारले गरेका कामहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश सूची तोकिएको समयावधि अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ।

सर्वाधिक चर्चा र विवादित विषय यसबीचमा सुकुमवासी बस्तीलाई हटाउने कार्य बन्यो । काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने कार्य यही समयावधिमा गर्‍यो । सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन अदालतको आदेशसँगै काठमाडौंमा डोजर चल्न रोकिएपनि देशका कतिपय स्थानमा भने निरन्तर चलिरहेको छ ।

सरकारको एक सय कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सक्ने उल्लेख थियो । अतिक्रमित बस्ती खाली गरेर वास्तविक सुकुमवासी लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य जारी रहेको छ । सकिएको छैन ।

संघीय मन्त्रालय घटाएर १७ कायम गर्ने कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । सरकार बनेको ३० दिनभित्रमा मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गर्ने भनिएपनि तोकिएको अवधि पछि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यही बीचमा सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज अध्यादेश मार्फत गर्‍यो । सरकारको त्यस निर्णय विरुद्ध सम्बद्ध पक्ष सर्वोच्च अदालत गएर अल्पकालीन आदेश ल्याएको छ ।

सरकारी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले गरेको अनियमितता छानबिन गर्नका लागि १५ दिनभित्रमा अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो ।

तर, आयोग बनाइयो । सबै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धता पत्रहरुबाट कार्यान्वयन योग्य विषयहरू संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्दता तयार गर्ने भनिएपनि दलहरूले आफ्ना राय/सुझाव दिएनन् ।

सरकारले बनाएको मस्यौदामा राय तथा सुझाव दिनका लागि विपक्षी दलहरूलाई सरकारले आग्रह गरेको थियो ।

संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले दलका नेताहरू, कानुनविद्, पूर्व न्यायाधिवक्ता लगायतसँग छलफल गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने बहसपत्र तयार गर्ने सरकारी छलफलमा सहभागी भएको छैन ।

दलित, बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यबाट भएको विभेदमा १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदबाट गरे । तर, उक्त समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएपनि ल्याइएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यसूचीलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ ।

सट्टेबाज एप र त्यस सम्बन्धी वेवसाइटहरु २४ घण्टाभित्रै बन्द गर्ने कार्यसूची सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गरेको थियो ।

प्रमुख खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य ३० दिन भित्र तोक्ने कार्यसूची बनाएको सरकारले गत साता मात्र धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समयसीमा तोकिएका यी काम हुन सकेनन्

नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागू गर्ने सरकारको अघिल्लो पङ्तिको कार्य अन्तर्गत थियो ।

प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएपनि त्यस बारेमा कार्य भए/नभएको सरकारले सार्वजनिक जानकारी गराएको छैन ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार गर्ने सरकारी कार्यसूची थियो ।

त्यसका लागि कानुनको संशोधन आवश्यक रहे मस्यौदा तयार गर्ने बताइएको थियो । सरकारले त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा बनाएन । यस बीचमा आठवटा अध्यादेश ल्याइयो ।

फाइल कुन टेबलमा कति समय बसेको ट्रयाकिङ गर्ने सरकारी कार्यसूची थियो । कुनै कार्य तोकिएको समयमा नसकिए माथिल्लो अधिकारीलाई अलर्ट जाने प्रणालीको उपयोग गर्ने भनिएको थियो । आईडी कार्ड, बायोमेट्रिक ओटीपीको प्रयोग गरी इ–सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने कार्यसूची बनाएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नागरिक एप वा इमेलबाट प्रमाणपत्रहरु डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने सरकारको कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण पुनः सोध्नुको सट्टा ‘अटो फिल’ हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्नो प्रणालीमा ६० दिनभित्र गर्ने कार्यसूची थियो ।

नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेट फर्म मार्फत सबै सेवा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको कार्यसूची थियो । सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रुपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने भनिएपनि त्यो तयार भइसकेको छैन ।

कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्य विवरण वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय/कार्यालयले ४५ दिनभित्र तयार गर्ने सरकारको कार्यसूची थियो । अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एप मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने सय बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

नागरिक एप मार्फत आवेदन दिँदा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले ‘लोकल्ली स्टोर’ गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा फर्म फिल अप गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालकको अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था हुने सरकारी अपेक्षा थियो ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिला सुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने सरकारी कार्यसूची पुरा हुन सकेन ।

रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना लगायतको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने सरकारी प्रतिबद्दता थियो ।

स्वेदशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी बोर्ड अन्तर्गत एक महिनाभित्रै एकद्धार स्विकृत प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

लगानी बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रबर्धन केन्द्र, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूबीच रहेको कार्य जिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल एक कार्यदल गठन सरकारी प्रतिबद्दता पुरा भएको छैन ।

नीजि क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था साना तथा मझौला उद्यम तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ बनाई तत्काल लागु गर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारी कार्यसूची अनुसार उक्त कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क सेवामा रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागुगर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, जलन उपचारका लागि ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा ‘वर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया सुरु सरकारी प्रतिवद्दता लागु भएन । राइड शेयररिङ एपमा एसओसएस बटन अनिवार्य गर्ने योजना लागु हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारी प्रतिबद्दता थियो । राजमार्गका रणनैतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर तौल पुल ४५ दिनभित्र राख्ने सरकारको कामको सूची बनेको थियो ।

व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर विजनेस प्लाटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पुरा हुन सकेको छैन ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरु स्वचालित रुपमा आदान प्रदान हुने प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गर्ने सरकारी कार्यसूची थियो ।

अड्डा, अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने भनिएपनि यो बीचमा कानुन बन्न सकेको छैन ।