News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपालमा २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
- आर्थिक वर्ष २०१५/१६ देखि मात्र साधारण र विकास खर्च वर्गीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा बजेट ल्याउन थालिएको हो ।
- सुरुवाती बजेटहरूमा आम्दानी र खर्चको अनुमान नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ दुवैमा गर्ने गरिएको थियो ।
१५ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा २००८ सालमा पहिलो बजेट सार्वजनिक भयो । सुवर्ण शमशेरले सार्वजनिक गरेको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख थियो ।
दस्तावेज केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०१५/१६ सालयताका बजेटमा चालु र विकास बजेट छुट्याएर व्यवस्थित आउन सुरु गरेको देखिन्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा राखेका दस्तावेज अनुसार पनि त्यसभन्दा अगाडिका बजेटमा साधारण र विकास खर्चलाई ठोस छुट्याएर राख्ने गरेको पाइँदैन ।
साथै, २००८ सालमा पहिलो बजेट आएपछि केही साल बजेट प्रकाशित भए पनि त्यसको रूप यथार्थ नभएको विषय आव २०१३/१४ सालको बजेट भाषणमै उल्लेख छ ।
सोही बजेटले स्वीकार गर्दै भनेको छ, ‘यथार्थ वैज्ञानिक तरिकाले बजेट तयार गर्न उपयुक्त साधन र तरिका हाम्रो प्रशासकीय यन्त्रमा आज पनि पूर्णरूपमा तयार भइसकेको छैन ।’
मोरु र भारुमा आम्दानी र खर्च अनुमान
आव २०१३/१४ को बजेट भाषण केलाउँदा २०१२/१३ सालको आम्दानी र खर्चको अनुमान समेत गरिएको पाइन्छ । यी दुई सालका बजेटमा खर्च र आम्दानीको अनुमान नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ दुवैमा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
२०१२/१३ मा सामान्यतर्फ मोरु १ करोड ३७ लाख ५१ हजार र भारुमा २ करोड ७६ लाख ६९ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । खर्च भने मोरुमा ३ करोड ३६ लाख १२ हजार र भारुमा २ करोड ४३ लाख ४० हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।
सोही वर्ष विशेष बजेटको आम्दानी र खर्चसमेत अनुमान गरिएको छ । यसले वर्तमान बजेट प्रणालीको स्वरूप अझै नलिइसकेको अवस्था थियो ।
२०१६ सालमा जननिर्वाचित सरकार आइसकेपछि भने बजेट भाषणले व्यवस्थित रूपमा लिएको देखिन्छ । सोहीकारण यहाँ हामीले सुरुवाती चरणमा बजेटको आकार निश्चित भएका वर्षहरूको मात्र यथार्थ तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छौं ।
राजस्वले थेग्दैन आम्दानी
तथ्यांक हेर्दा इतिहासदेखि नै नेपालले आफ्नो आम्दानीले खर्च धान्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसका लागि विगतमा सरकारले सन्तोषजनक वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अवस्था थियो । अहिले वैदेशिक अनुदान सुकेको छ । सोहीकारण सरकारले आफ्नो खर्च धान्न आन्तरिक र वाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तथ्यांक हेर्दा कुनै कुनै वर्षबाहेक साधारण प्रकृति (चालु) को खर्च राजस्वले धानिरहेको छ । त्यसबाहेक सरकारले विकास खर्च र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न भने पुन: ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
गणतन्त्रमा आकार बढाउने होडबाजी
बजेटको आकार बढाउने होडबाजी भने गणतन्त्रमा अधिक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २००८ मा ५ करोडको बजेट थियो । करोडको बजेट अर्ब पुग्न आव २०२८/२९ कुर्नुपरेको थियो । उक्त आवमा १ अर्ब १२ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।
अर्बलाई १० अर्ब पुग्न आव २०४२/४३ लाग्यो । उक्त आव ११ अर्ब ७८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । अर्बबाट खर्ब पुग्न आव २०६०/६१ लाग्यो । उक्त आव १ खर्ब २ अर्बको बजेट आएको थियो ।
त्यस्तै खर्बबाट १० खर्ब पुग्न भने धेरै समय लागेन । अर्थात्, आव २०७३/७४ मै सरकारले १० खर्ब माथिको बजेट ल्यायो । सोही आवमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट आएको थियो । चालु आव भने १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
लामो समयसम्म चालुभन्दा विकास बजेट अधिक
बजेट केलाउँदा देखिने अर्को रोचक तथ्य पूँजीगत र विकास बजेटबीचको अन्तर पनि हो । आव २०५८/५९ सम्म चालु बजेटको तुलनामा विकास बजेट माथि देखिन्छ । तर, त्यसयता भने विकास बजेटलाई चालु खर्चले उछिन्न थालेको छ ।
सरकारले बजेटमै वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट छुट्याउन सुरु गरेको वर्ष आव २०६०/६१ पछि साँवाब्याज भुक्तानीको बजेट वित्तीय व्यवस्थामा गयो । त्यसरी लेखांकन गर्दा पनि विकास खर्चले चालु खर्चलाई उछिन्न सकेन । पछिल्ला वर्षहरूमा आउँदा यो अन्तर निकै भयावह देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया 4