आईएमएफ ईसीएफको अन्तिम समीक्षा सम्पन्न, साढे ६ अर्ब निकासा पाउने बाटो खुल्यो

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमको अन्तिम समीक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यकारी बोर्डले सम्पन्न गरेको छ ।

ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन भइरहेको संरचनागत सुधारको काम सन्तोषजनक रहेको भन्दै आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तिम किस्ता निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहयोग रकमको निकासा नेपालले पाउने भएको छ । जनवरी २०२२ मा सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ (आईएमएफको विशेष मुद्रा) बराबर निर्ब्याजी ऋण सुविधा पाएको थियो ।

हालको विनिमयदर अनुसार त्यो ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

ईसीएफको अन्तिम तथा सातौं समीक्षा समेत सम्पन्न भएपछि नेपालले यो सम्पूर्ण रकम प्रयोग गर्न पाउने छ । यो कार्यक्रमले महामारीपछिको कठिन समयमा नेपालको बृहत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, विश्वव्यापी धक्का तथा आन्तरिक अनिश्चितता कम गर्ने ‘बफर’ निर्माण गर्न र जोखिममा रहेका वर्गको संरक्षण गर्न सहयोग पु‍र्‍यााएको आईएमएफले जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब, ३ प्रतिशतमा खुम्चिने

आईएमएफले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा खुम्चिने संशोधित प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसअघि उच्च वृद्धिको अपेक्षा गरिए पनि आन्तरिक विरोध प्रदर्शनका कारण भएको अवरोध, कमजोर कृषि उत्पादन र पश्चिम एसियाको युद्धका कारण परेको वाह्य प्रभावले वृद्धिदर सुस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, निर्वाचनपछि बनेको एकल बहुमतको सरकार, नीतिगत स्पष्टता एवं आगामी आव २०८३/८४ का लागि सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएका कारण आगामी आव आर्थिक गतिविधि बढ्ने र वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट उम्किन र बैंक सुधारमा जोड

आईएमएफका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक र कार्यकारी बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष बो लीले नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रको जोखिम सम्बोधन गर्न विशेष सल्लाह दिएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउन र ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफको कार्ययोजनालाई दुरुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न हुनुलाई सकारात्मक कदम मान्दै आईएमएफले अब बैंकहरूको कर्जा अभ्यास र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण थप कडा बनाउन सुझाव दिएको छ ।

खराब बचत तथा ऋण सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा आँंल्याइएको छ ।

बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन र पूँजीगत खर्च बढाउन सुझाव

आईएमएफले नेपालको सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी औँल्याउँदै पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ ।

बजेटको यथार्थपरक प्रक्षेपण गर्ने, राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र कर छुटका क्षेत्र पुनरावलोकन गर्दा वित्तीय दिगोपनालाई ध्यान दिने कुरा गर्न पनि आईएमएफले सुझाएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा थप पारदर्शी र लक्षित बनाउनुपर्ने र विशेषगरी जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई महँगी र ऊर्जा संकटको प्रभावबाट बचाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण नेपालमा महँगी केही बढ्न सक्ने भए पनि यो राष्ट्र बैंकको लक्ष्य भित्रै रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह बलियो रहेका कारण नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको र यसले वाह्य धक्का सहन सक्ने क्षमता प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ईसीएफ कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि नेपालले सुधारको गति संस्थागत गर्नुपर्ने आईएमएफको भनाइ छ । आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक नीतिको सूक्ष्म निगरानीका लागि आईएमएफले ‘पोस्ट फाइनान्सिङ एसेसमेन्ट’ र आर्टिकल फोरका माध्यमबाट आईएमएफले नेपाली अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद गर्ने जनाएको छ ।