आत्मदाह होइन, राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी

२०७७ जेठ २६ गते कोभिड-१९ को महामारीका बेला लगाइएको लकडाउनका कारण आफ्नो रोजगारी गुमाएका अछामका सिद्धार्थ आउजीले साँफेबगर नगरपालिकास्थित बयलपाटा अस्पताल अगाडि आफ्नै शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाई आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिए पनि अन्ततः बचाउन सकिएन।

त्यस घटनाको करिब साढे दुई वर्षपछि, २०७९ माघ १० गते व्यावसायिक तनाव र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौंस्थित संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गर्नुभयो। उहाँको घटनाले देशभर गहिरो बहस, चासो र चिन्ता उत्पन्न गरेको थियो।

त्यसको झन्डै चार वर्षपछि २०८३ असार २५ गते, मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का स्थायी बासिन्दा तथा हाल काठमाडौंमा राइड–सेयरिङ चालकका रूपमा कार्यरत गणेश नेपालीले आफ्नो मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएपछि उत्पन्न तनावका बीच आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो। उहाँलाई तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याइए पनि बचाउन सकिएन। असार २६ गते उहाँले अन्तिम सास फेर्नुभयो।

यी घटनाहरू फरक–फरक समय र परिस्थितिका भए पनि घटनाले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन्- के हाम्रो समाज, राज्य र सम्बन्धित निकायहरूले सङ्कटमा परेका नागरिकहरूको पीडा समयमै सुन्न र सम्बोधन गर्न सकेका छन् ?

आत्मदाह कुनै समाधान होइन। यो समाज, परिवार र राज्य सबैका लागि ठूलो पीडाको विषय हो। यस्ता घटनाबाट दोषारोपणभन्दा पनि हामीले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक असुरक्षा, सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास र सङ्कटका बेला उपलब्ध सहयोग प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो आवाज सुनाउन जीवन नै दाउमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हो। यही चेतावनी दिएर हामीलाई झक्झक्याएर नेपाली सदाका लागि विदा हुनुभयो। उहाँप्रति शब्द श्रद्धा अर्पण गर्दछु।

सामान्यतया आत्मदाहका घटनाहरूलाई दुई फरक सन्दर्भमा चर्चा गरिन्छ। पहिलो, केही देशहरूमा राजनीतिक वा वैचारिक आन्दोलनका क्रममा राज्य वा शासन व्यवस्थामाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिने आत्मदाह वा आत्मघाती कदम। यस्ता घटनामा कतिपय अवस्थामा सङ्गठित राजनीतिक वा वैचारिक प्रभाव पनि जोडिएको हुन्छ।

दोस्रो, गम्भीर मानसिक पीडा, आर्थिक तनाव, निराशा, अपमानको अनुभूति वा अन्य व्यक्तिगत समस्याका कारण व्यक्तिले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्ने घटना। यस्ता घटनाहरू प्रायः कुनै सङ्गठित राजनीतिक अभियानभन्दा व्यक्तिगत सङ्कटसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छन्।

नेपालमा २०७७ सालको सिद्धार्थ आउजीको घटना, २०७९ सालमा संसद् भवन अगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह तथा हिजो भएको गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासलाई हेर्दा प्रारम्भिक रूपमा यी घटनाहरू प्रत्यक्ष राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा नभई व्यक्तिगत सङ्कट, मानसिक पीडा वा जीवनका जटिल परिस्थितिसँग सम्बन्धित देखिन्छन्। यद्यपि, यस्ता घटनाको वास्तविक कारण सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र तथ्यबाट नै पुष्टि हुनुपर्छ।

यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने अवश्य उठाउँछन्- के राज्यका निकायहरू नागरिकका समस्या समयमै सुन्न, बुझ्न र सम्बोधन गर्न पर्याप्त संवेदनशील छन् ?

यी घटना फरक–फरक समयमा, फरक–फरक सरकारका पालामा भएका हुन्। तर, राज्य भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो। त्यसैले कुनै एक सरकार वा राजनीतिक दललाई मात्र दोष दिनुभन्दा पनि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले नागरिकसँग कसरी व्यवहार गर्ने, विवाद वा तनावपूर्ण अवस्थालाई कसरी शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र मानसिक सङ्कटमा परेका नागरिकलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक देखिन्छ।

कानूनी राज्यमा कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। हुन्छ। कानूनको अज्ञानता कसैका लागि पनि छुटको आधार हुँदैन। तर, कानूनको कार्यान्वयन दण्ड दिने माध्यम मात्र नभई नागरिकलाई सचेत बनाउने अवसर बनाउनुपर्छ। गणेश नेपालीको घटनामा सार्वजनिक रूपमा आएका विवरण अनुसार, उहाँले पठाओ राइडिङको काम गरिरहेकै बेला सडक छेउमा मोटरसाइकल रोकेर अघि बढ्नै लाग्दा भएको थियो।

त्यसपछि नगर प्रहरीले नियम अनुसार ह्विल लक लगाएको र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाए पनि तीन जना नगर प्रहरीलाई पक्राउ गरिएको छ। नगर प्रहरीको व्यवहारबाट उत्पन्न तनावका बीच उहाँले आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो।

घटनाको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट स्पष्ट होला नै। तर, यति चाहिं अहिले नै भन्न सकिन्छ कानून बनाउँदा महलमा बस्नेलाई हेरेर होइन भुँइमा हिंड्नेलाई हेरेर बनाउनुपर्छ। नो पार्किङमा पार्किङ गर्दा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भनेको भुँइमा हेरेर बनाइएको व्यवस्था हुँदै होइन।

यदि त्यस्तो अवस्थामा नियम कार्यान्वयनसँगै थप संवाद, सम्झाइबुझाइ, मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता वा परिस्थिति शान्त पार्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको भए परिणाम फरक हुन सक्थ्यो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यसको निश्चित उत्तर कसैले दिन सक्दैन तर यस्ता घटनाबाट राज्यका निकायहरूले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई अझ मानवीय, संवादमुखी र नागरिकमैत्री बनाउने पाठ भने अवश्य सिक्न सक्छन्। सिक्नुपर्छ।

गणेश नेपाली कर्णाली प्रदेशको दुर्गम मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाबाट सङ्घर्षको सपना बोकेर काठमाडौं आउनुभएको युवा हुनुहुन्छ। कर्णालीका हजारौं युवा जस्तै उहाँ पनि आफ्नो भविष्य बनाउन, परिवारको जीवनस्तर सुधार्न र अवसरको खोजीमा राजधानी आइपुग्नुभएको हो। उहाँ काठमाडौं आइपुग्न पनि साना दुःख र कष्टले आइपुग्नुभए जस्तो लाग्दैन। मैले पनि त्यस क्षेत्रको जीवनयापनको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको छु।

दुर्गम भेगबाट राजधानी आउने धेरै युवाको मनमा एउटा अदृश्य बोझ हुन्छ- “के काठमाडौंले हामीलाई समान रूपमा स्वीकार गर्छ ?” भाषा, संस्कार, आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश र अवसरको असमानताले उनीहरूमा कहिलेकाहीं आफूलाई उपेक्षित भएको अनुभूति गराउन सक्छ। यसको अर्थ सबैले त्यही अनुभव गर्छन् भन्ने होइन तर केही व्यक्तिका लागि यस्ता अनुभूतिहरू गहिरो मानसिक दबाबको कारण बन्न सक्छन्।

राज्यका कर्मचारी कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छन्। तर, कानूनको कार्यान्वयनसँगै नागरिकप्रति मानवीय व्यवहार, संवाद र विवेकपूर्ण निर्णय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीं केही मिनेटको संवाद, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वा उचित सम्झाइ–बुझाइले जीवन र मृत्यु बीचको दूरी घटाउन सक्छ।

यसका लागि राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई केवल कानून कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सङ्कट व्यवस्थापन, संवाद सीप, नागरिकसँगको व्यवहार र आधारभूत मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता सम्बन्धी तालिम पनि दिन आवश्यक देखिन्छ। साथै, नागरिकले आफ्ना गुनासा सहज रूपमा राख्न सक्ने, अपमानित महसुस नगर्ने र समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउने सार्वजनिक सेवा प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

आत्मदाह कुनै समाधान होइन तर कुनै पनि नागरिक आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने अन्तिम माध्यमका रूपमा यही बाटो रोज्न बाध्य हुने अवस्था पनि कुनै सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले यस्ता घटनाको रोकथाम नै राज्यको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ। यो एउटा व्यक्तिको मात्र होइन; परिवार, समाज र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो। नागरिकलाई यस्तो चरम निर्णयसम्म पुग्न नदिन प्रभावकारी मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सहज गुनासो व्यवस्थापन, संवेदनशील सार्वजनिक सेवा, र राज्यप्रति विश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।