छुर्पी, अदुवा र गलैंचा निर्यात बढाउन पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना लागु

२९ असार, काठमाडौं । सरकारले उच्च निर्यात सम्भावना भएका तीन प्रमुख वस्तु छुर्पी, अदुवा र गलैंचा उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न पाँच वर्षे ‘राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८)’ लागु गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (२०७९/८०–२०८४/८५)’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यी तीन वस्तुको छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १७ असारमा स्वीकृत कार्ययोजनाले सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कार्यक्रमहरू समायोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा तयार पारिएको यस रणनीतिले रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘नेपाली परम्परागत सिप, जैविक कृषि र विशिष्ट हस्तकलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन सोच हो,’ मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

छुर्पी

नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित छुर्पी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुकुर र बिरालोका लागि प्राकृतिक र सुरक्षित खाजा (डग च्यु) का रूपमा अत्यन्त लोकप्रिय बनेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छुट्टै ‘एचएस कोड’ नहुँदा र परम्परागत उत्पादन शैलीका कारण यसले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

अब सरकारले व्यावसायिक पशुपालनलाई बढावा दिँदै छुर्पीको गुणस्तर र उत्पादन वृद्धि गर्ने छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार प्रमाणीकरण गर्दै सामूहिक ट्रेडमार्क सहित निर्यात बजार विस्तार र विविधीकरण गर्नु यस कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

अदुवा

नेपाल विश्वकै ताजा अदुवा उत्पादन गर्ने चौथो ठूलो मुलुक हो । देशका लगभग सबै भूभागमा अदुवा खेती भए पनि हाल उत्पादित अदुवाको ९० प्रतिशत हिस्सा कच्चापदार्थकै रूपमा निर्यात हुने गरेको छ । रोगको प्रकोप र चिस्यान केन्द्र अभाव यस क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् ।

यसलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको नयाँ कार्ययोजनाले अदुवाको मूल्य अभिवृद्धि र प्रशोधन उद्योग विकासमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै अनुसन्धानात्मक क्षमता बढाएर अदुवा निर्यात बजार विविधीकरण गरिने छ ।

गलैँचा

नेपालको हस्तकला क्षेत्रमा ऊनी गलैँचा उद्योग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक रूपमा अग्रणी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो । यस उद्योगमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कामदार आबद्ध छन् । तर, कच्चापदार्थ (ऊन) मा पूर्णआयात निर्भरता र श्रमशक्ति अभाव यस उद्योगका मुख्य चुनौती बनेका छन् ।

नयाँ रणनीतिले गलैँचा उद्योगको आधुनिकीकरणमा जोड दिएको छ । ‘कम्प्युटर–आधारित डिजाइन (सीएडी) प्रणाली र अल्लोजस्ता आन्तरिक कच्चापदार्थको नवप्रवर्तन गर्दै डिजिटल मार्केटिङ एवं ई–कमर्स मार्फत गलैँचा निर्यात बढाइने छ,’ कार्ययोजनामा छ ।

यसले कामदारहरूको सिप स्तरोन्नतिमा पनि ध्यान दिने छ । यी रणनीतिक कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र किसान समूह लगायत सरोकारवाला निकायका भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।