+
+
Shares

बाबुरामको प्रश्न- राज्यका केही अंगलाई पवित्र घोषणा गरेर लोकतन्त्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र त हुँदैछैन ?

कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत राज्यले विभेद्कारी नीति लिएको भन्दै उनले यसलाई लोकतन्त्र हत्या गर्ने नियोजित षड्यन्त्रको संकेतका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १२:४७
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीबाहेकको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
  • डा. भट्टराईले यस्तो विभेदकारी नीतिले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कमजोर पार्ने भन्दै यसलाई लोकतन्त्र हत्या गर्ने नियोजित षड्यन्त्रको सङ्केतका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
  • उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै सबैलाई तोकिएको समयभित्र विवरण बुझाउन आग्रह गरे।

३० असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीबाहेकको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने खबरप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत राज्यले विभेद्कारी नीति लिएको भन्दै उनले यसलाई लोकतन्त्र हत्या गर्ने नियोजित षड्यन्त्रको संकेतका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

यसबारे फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. भट्टराईले एउटै निर्णयलाई राज्यका दुई निकायले फरक-फरक व्याख्या र कार्यान्वयन गरेकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राख्ने प्रयासलाई उनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशमा लोकतन्त्र मास्न गरिएका अभ्याससँग तुलना गरेका छन्।

‘राज्यका केही अंगलाई ‘पवित्र’ र अरूलाई ‘अपवित्र’ घोषणा गरेर पहिले ग्वेबेलियन शैलीमा आफू अनुकूल जनमत निर्माण गर्ने र पछि नियोजित ढंगले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशमा गरिंदै आएको अभ्यासको पुनरावृत्ति त गरिंदै छैन ?’ डा. भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्।

उनले ‘कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन्’ भन्ने लोकतन्त्रको सर्वव्यापी मान्यतालाई लत्याउँदै नागरिकहरूलाई प्रथम दृष्टिमै विभेद् हुने गरी लोकतान्त्रिक राज्यले काम गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्।

न्यायसम्पादन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका अनुभवी र जिम्मेवार व्यक्तिहरू र निकायबाटै यस्तो दोहोरो मापदण्ड देखिनु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ।

विगत एक दशकदेखि नयाँ अग्रगामी वैकल्पिक विचार र शक्तिको पैरवी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. भट्टराईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन्।

संसद्‌मा रहँदा वा नरहँदा आफूले सधैँ उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

आफू हाल गाउँमा रहेका कारण केही ढिला भए पनि तोकिएको समयभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सबैलाई विवरण बुझाउन आग्रहसमेत गरेका छन्।

सम्बन्धित निकायले राम्रै उद्देश्यले काम गर्न खोजेको दाबी गरे पनि त्यसको परिणाम खतरनाक हुन सक्ने भन्दै उनले एउटा प्रसिद्ध अंग्रेजी भनाइ उद्धृत गर्दै सचेत गराएका छन्।

‘परन्तु अंग्रेजी भनाइ नरक जाने बाटो राम्रै उद्देश्यले बनाइएको हुन्छ’ जस्तो नहोस् !’, उनले लेखेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?