मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्रीबीचको वार्ता : तीन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन

३० असार, जनकपुरधाम । बाराको निजगढमा मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्ष आएपछि तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने सहमतिसहित सोमबारको छलफल टुंगिएको मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

घिमिरेका अनुसार, मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत ६ बुँदे मागमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ । उक्त बैठकको निर्णय आएपछि गृहमन्त्री र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वबीच पुन: तेस्रो चरणको वार्ता हुने छ ।

दोस्रो चरणको वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएका प्रतिवेदनमा गौरिबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन रहेका छन् ।

अभियन्ता घिमिरेका अनुसार वार्तामा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले आ–आफ्नो माग तथा प्रस्तावबारे आवश्यक गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्ष प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा तेस्रो चरणको वार्ता बस्नेछ । उनले सरकारसँग लिखित सहमति नभए आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारिन् ।

‘यदि सरकार र आन्दोलनरत पीडित पक्षबीच मागपत्रका विषयमा लिखित सहमति हुन सकेन भने पैदल न्याय मार्च पुन: संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्नेछ,’ उनले भनिन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको ऐतिहासिक तिरहुतियागाछीबाट काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए ।

मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे उनीहरूको माग छ ।