बसको रङ होइन, राज्यको सोच फेर

केही दिनअघि सरकारले महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गर्‍यो । यो कार्यक्रम सरकारको १०० दिने सुशासन कार्ययोजना अन्तर्गतको गौरवमय कार्यक्रम र सत्तारुढ दलको चुनावी वाचापत्रको प्राथमिकताको विषय हो । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा आठ वटा बसबाट शुरु हुने र विस्तारै देशभर २५ वटा बस सञ्चालन गरिने प्रस्ताव अघि सारिएको कार्यक्रम वातावरणमैत्री साझा बससँग पनि अनायास जोडिएको छ ।

नयाँ बस खरिद गर्नेभन्दा हाल सञ्चालनमा रहेका साझा यातायातका बसलाई नीलो बनाएर सञ्चालन गर्ने भन्दै चर्चा चलाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हरिया बसलाई नीलो रङ पोतिंदैछ भन्ने चर्चालाई साझा यातायातले खण्डन गरिसकेको अवस्था भए पनि ब्लु बसले नयाँ बहस भने ब्युँताएको छ ।

सरकारले महिलाका लागि नि:शुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि यसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोग्दै आएका असुरक्षा, यौन दुर्व्यवहार र असहज अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो सेवा आवश्यक भएको तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

 पहिलो दृष्टिमा यो निर्णय महिलामैत्री र प्रगतिशील देखिन सक्छ । केहीको धारणा छ कि महिलाका लागि नि:शुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा तत्कालका लागि उपयोगी र राहतदायी हुन सक्छ । खासगरी सार्वजनिक यातायातमा निर्भर विद्यार्थी, श्रमिक, न्यून आय भएका महिला र दैनिक यात्रा गर्ने महिलाका लागि यसले आर्थिक भार घटाउन सक्छ । महिलाको गतिशीलता (मोबिलिटी) बढाउनु आफैंमा सशक्तीकरणको एउटा आधार भएकोले यस्तो पहललाई पूर्ण रूपमा नकार्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

तर प्रश्न सेवा हुनु वा नहुनुको मात्र होइन भन्ने बहस पनि सँगै निस्किएको छ । हो महिलालाई सहज यात्रा चाहिएको छ, त्यससँगै सुरक्षित र सम्मानजनक सार्वजनिक यातायात पनि चाहिएको छ । साँचो अर्थमा महिलामैत्री नीति त्यो हो, जसले महिलालाई सुविधा मात्र होइन, स्वतन्त्रता र समान अवसर पनि सुनिश्चित गर्छ ‘ब्लु बस’ सम्बन्धी बहसमा अर्काे पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महिलाको सुरक्षा, सहजताका नाममा राज्यले कस्तो सोचलाई संस्थागत गर्न खोज्दैछ ?

कुनै पनि सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन त्यसको लोकप्रियताबाट होइन, त्यसले बोकेको राज्यको दृष्टिकोण, समाधान गर्न खोजेको समस्या र त्यसका दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावका आधारमा गरिनुपर्छ । यहींबाट ‘ब्लु बस’ सम्बन्धी बहस शुरु हुन्छ । यहाँ प्रश्न बसको रङ ब्लु गर्ने वा हरियो नै रहन दिने भन्ने होइन, नि:शुल्क सेवाको पनि होइन ।

मूल प्रश्न के महिलाको सुरक्षा र सहजता सुनिश्चित गर्ने राज्यको उपाय उनीहरूलाई पुरुषबाट अलग गर्नु मात्रै हो ? यदि महिलालाई सुरक्षित बनाउन छुट्टै बस चाहिन्छ भने त्यसको राज्यले गम्भीर स्वीकारोक्ति गरिरहेको छ, उसले सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित बनाउन सकेको छैन । यसको अर्थ समस्या समाधान होइन, समस्यासँग सम्झौता हो ।

आज बस छुट्याउने, भोलि पार्क, कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक स्थल पनि छुट्याउने ? यदि होइन भने सार्वजनिक यातायात मात्रै विभाजन किन ?

वास्तविकता के हो भने महिलाहरू बसका कारण मात्र होइन, असुरक्षित मानसिकता, कमजोर कानूनी कार्यान्वयन र दण्डहीनताका कारण असुरक्षित छन् । त्यसैले समाधान पनि त्यहीं खोजिनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी, गुनासो दर्ताको प्रभावीकरण प्रणाली, चालक सहचालकको उत्तरदायित्व, छिटो अनुसन्धान, कडा कानूनी कारबाही र लैङ्गिक संवेदनशीलताको विकास नै दीर्घकालीन समाधान हुन् ।

छुट्टै बसले महिलालाई केही समय सहजता त दिन सक्ला तर समग्र समाजलाई भने सुरक्षित बनाउँदैन । संविधानले महिलालाई छुट्टै सार्वजनिक जीवन होइन, समान सार्वजनिक जीवनको अधिकार दिएको छ ।

अर्काे दोस्रो र गम्भीर प्रश्न समानताको पनि हो । महिलालाई नि:शुल्क बस दिनु उदारता जस्तो देखिए पनि यसले महिलालाई अधिकार सम्पन्न नागरिकभन्दा सुविधाको पात्रका रूपमा चित्रित गर्ने जोखिम बोकेको छ । समानता भनेको खास कृपा होइन; समान अवसर, समान पहुँच र समान सम्मान हो ।

यही राज्यले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, निगम र आयोगमा नेतृत्व चयन गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भने उल्लेखनीय इच्छाशक्ति देखाएको छैन । निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति कमजोर रहने, तर प्रतीकात्मक सुविधा वितरण गरेर समानताको प्रचार गर्ने प्रवृत्ति न संविधानप्रदत्त रहन्छ न लोकतान्त्रिक मूल्यसँग नै मेल खान्छ ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले कानून अगाडि सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३८ ले महिलाको समान हक, सुरक्षित मातृत्व, विभेद विरुद्धको अधिकार र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको छ ।

त्यसैले राज्यको दायित्व महिलालाई अलग सुविधा उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, सबै सार्वजनिक संरचनालाई महिलामैत्री बनाउनु पनि हो । महिला सशक्तीकरण, केवल सुविधा वा राहत दिनु होइन, यो त राज्यको सम्पूर्ण संरचना र सोचलाई नै रूपान्तरण गर्ने प्रणालीगत प्रक्रिया हो ।

विश्वका केही देशमा महिलाका लागि छुट्टै रेल डिब्बा वा बस सञ्चालन भएका उदाहरण छन् । भारत, जापान, मेक्सिको, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, पाकिस्तान दुबई लगायत देशमा महिलाका लागि छुट्टै यातायातको अभ्यास छ तर ती देशको अनुभवले देखाउँछ महिलाको अन्तिम चाहना छुट्टै डिब्बा होइन, सबै सार्वजनिक स्थानमा निर्भय भएर हिंड्न पाउने अधिकार हो ।

यस्ता यातायातले केही महिलालाई तत्काल सहज त गराउला तर यसले महिलामाथि हुने हिंसा, असमानता र असुरक्षित सामाजिक व्यवहारको मूल कारण समाधान गर्दैन । तर ती अधिकांश व्यवस्था स्थायी समाधानका रूपमा होइन, विशेष परिस्थितिमा अपनाइएका अस्थायी उपायका रूपमा लागू गरिएका थिए । दीर्घकालीन रूपमा ती देशहरूले सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि संरक्षित बनाउने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल पनि त्यही दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

यति भनिरहँदा म विश्व प्रसिद्ध लेखक अरुन्धती रोयको भनाइ सम्झिरहेको छु- “जुन राजनीतिक संघर्षमा महिलाहरू केन्द्रमा छैनन्, माथि छैनन्, तल छैनन्, भित्र छैनन् त्यो वास्तवमा संघर्ष होइन ।”

मेरो बुझाइमा यसको अर्थ अझ शाब्दिक हुन्छ- यदि राज्यको महिलामैत्री नीतिले महिलालाई निर्णयको केन्द्रमा राख्दैन, उनीहरूको स्वतन्त्रता र समानतालाई बलियो बनाउँदैन भने त्यो केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम मात्र बन्न पुग्छ । यसर्थ महिलालाई छुट्टै बस होइन, समान अधिकार र सुरक्षित सार्वजनिक जीवन चाहिएको हो ।

समानताको अर्थ महिलालाई पुरुषबाट टाढा राख्नु होइन, महिलाले पुरुषसरह सुरक्षित, सम्मानजनक र स्वतन्त्र रूपमा सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । महिलाले छुट्टैै बस होइन, जुनसुकै बसमा निर्धक्क यात्रा गर्न पाउने अधिकार खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई दया होइन, अवसर चाहिएको छ । उनीहरूलाई अनुदान होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा समान पहुँच चाहिएको छ ।

राज्यको दायित्व महिलालाई छुट्टै बसमा राख्नु होइन, जुनसुकै बस महिलाका लागि सुरक्षित बनाउनु हो । आजको महिला समान अवसरका लागि तयार छन, दया होइन, महिलालाई निर्णय गर्ने ठाउँ चाहिएको हो, केवल नि:शुल्क सिट पनि होइन ।

जबसम्म राज्यले समस्याको जरोमा प्रहार गर्दैन, तबसम्म कलरफुल बसले यात्राको रङ बदल्न सक्छ, तर समाजको चेतना बदल्न सक्दैन । समानताको बाटो छुट्टै बसबाट होइन, साझा सार्वजनिक जीवनलाई सबैका लागि सुरक्षित सम्मानजनक र समान बनाउने नीतिबाट शुरु हुन्छ ।

त्यसैले छुट्टै बसलाई अन्तिम समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । यदि यो अस्थायी उपाय हो भने त्यससँगै सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति, कडा कानूनी कार्यान्वयन, नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक समानतालाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

ब्लु बसको व्यवस्थाले यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दल महिलामैत्री भएको भाष्य निर्माण भएसँगै केही प्रश्नहरूले सरकार र सत्तारुढ दललाई अर्काे ठूलो प्रश्न गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दै गर्दा मन्त्रालयहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण र मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने सन्दर्भमा महिला मन्त्रीहरूलाई छुट्याइएको मन्त्रालयले के सन्देश दिन खोजेको छ ?

के महिला मन्त्रीहरूले अर्बौंको बजेट भएका मन्त्रालयहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ? शहरी विकास मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयहरू सञ्चालन गर्न महिलालाई जिम्मेवारी दिन सकिंदैन ?

अझ गम्भीर प्रश्न त विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतका विभिन्न निकायका लागि नियुक्ति गर्न रोष्टर तयारीका लागि आवेदनमै देखिन्छ । आवेदन  दिनेहरू महिला भए पनि किन महिलाहरूलाई सम्भावितको सूचीमा समेत सार्वजनिक गरिंदैन ? विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति लगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्ति गरिंदा पनि महिलाहरू किन प्राथमिकतामा परेनन् ?

 सरकारले आम उपस्थिति हुने सार्वजनिक स्थानमा मात्रै महिलाहरूलाई सीटको व्यवस्था र महिलाहरू मात्रै उपस्थित गराएर सुरक्षित महसुस गराउनेतिर भन्दा आम रूपमा महिलाको सुरक्षाको सवालमा ध्यान दिन जरूरी छ । महिला हिंसामा पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिलाउन प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । शासकीय जिम्मेवारीमा महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेर महिलाहरूलाई सशक्तीकरणको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा; बसको रङ फेरिनु सजिलो छ, तर राज्यको सोच फेरिनु कठिन छ । ब्लु बस गलत होइन, तर पर्याप्त पनि होइन । यसले केही महिलालाई तत्कालका लागि राहत त देला तर राज्यको जिम्मेवारी त्यति मात्रै होइन । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा महिलाका लागि छुट्टै सुविधा निर्माण गर्नुमा होइन, यदि सरकार साँच्चै महिलामैत्री शासनको पक्षमा छ भने त्यसको प्रमाण केवल ब्लु बस बन्नुहँुदैन । त्यसैले आजको बहस बसको रङको होइन, राज्यको चरित्रको हो । यदि राज्यले साँच्चै महिलाको बारे सोचेको छ भने उसले महिलाको लागि छुट्टै बस होइन, समान अधिकार, प्रभावकारी सुरक्षा र निर्भय सार्वजनिक जीवन दिन सक्नुपर्छ । त्यही दिन ब्लु बस एउटा नीतिगत आवश्यकता होइन, इतिहासको एउटा अस्थायी अध्याय मात्र बन्नेछ ।