स्थानीय तहका सुझाव समेटेर भू–उपयोग नीति बनाउँदै कोशी प्रदेश

३१ असार, धनकुटा । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सुझाव समेटेर नयाँ भू–उपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले धनकुटामा आयोजना गरेको छलफलमा तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर र धनकुटाका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्रस्तावित भू–उपयोग नीति र विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरिएको हो ।

छलफलमा सहभागीहरूले तीव्र शहरीकरण, कृषि योग्य जमिनको अनियन्त्रित खण्डीकरण, अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण तथा भूमि प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी भू–उपयोग नीति आवश्यक रहेको बताए । नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

अधिकांश सहभागीले कृषि योग्य जमिन संरक्षणलाई नीतिको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । पछिल्ला वर्षमा खेतीयोग्य जमिनमा अनियन्त्रित रूपमा घडेरी विकास र संरचना निर्माण बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि वर्गीकरणका स्पष्ट आधार, स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी तथा भूमि प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा पनि सुझाव प्रस्तुत गरियो ।

मोरङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राईले ऐलानी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको भन्दै उनले प्रदेशस्तरको नीति निर्माणमा यसको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्र सुब्बाले पटक–पटक भूमि ऐन संशोधन गर्नुको सट्टा बदलिँदो आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐनको समग्र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र उदासले भू–उपयोग वर्गीकरण घरका आधारमा नभई सडक पहुँचका आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सडक विस्तारसँगै बस्ती, व्यापार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास हुने भएकाले पूर्वाधार विकासलाई पनि भू–उपयोग योजनाको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

तेह्रथुम जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीप्रसाद कार्कीले पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रको अध्ययनपछि मात्र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनुकला राईले व्यक्तिबाट सरकारले खरिद गर्ने जग्गासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेश सरकारले तल्लो तहका अनुभव र आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कानुन निर्माण गरिरहेको बताए । स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझाव समेटेर तयार गरिने कानुन कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रभावकारी हुने भएकाले प्रदेशभर चरणबद्ध रूपमा छलफल सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार भूमि व्यवस्थापनका समस्या समाधान, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कृषि भूमि जोगाउने व्यवस्था तथा योजनाबद्ध बस्ती विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तयार गरिनेछ ।

प्रदेश सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेटेर भू–उपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरिने बताए ।