सरकारले आतंक सिर्जना गरेर शासन गर्न खोज्यो : कमला पन्त

३१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलक नेता कमला पन्तले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै पन्तले सरकारले सुशासनको नाममा मुलुकमा आतंक सिर्जना गरेको र प्रतिपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् ।

पन्तले पछिल्लो समय सिंहदरबारको गेटमा देखिएको कर्मचारीहरूको आन्दोलन र कांग्रेस सभापति गगन थापाको निवास तथा केही प्रतिष्ठित सञ्चारगृहको गेटमा देखिएका शंकास्पद गतिविधिबारे सरकारको जवाफ माग गरिन् ।

सभापति थापाको घर नजिकै शंकास्पद सवारी साधन छाडेर जाने व्यक्तिहरू सरकारी गाडी चढेर फरार भएको भन्ने सुनिएकाले त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उनले सरकारसँग रुलिङको माग गरिन् ।

उनले सरकारले आफू बाहेक सबैको अपमान गर्ने र ‘बालीमा जिरो, गालीमा हिरो’ बन्ने प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरिन् ।

मुलुकमा मनसुन सक्रिय भई बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेका बेला विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नहुनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट भएको उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई पूर्व सूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ फर अल) अन्तर्गत छनौट गरे पनि सरकारले यस सम्बन्धी रणनीतिक योजना अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेकोमा समेत उनले प्रश्न गरिन् ।

कृषि र अर्थतन्त्रका विषयमा बोल्दै पन्तले किसानले अझै रासायनिक मल नपाएको र उत्पादनले उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

बजारमा महँगी अचाक्ली बढेको तर सरकारले बजार अनुगमनमा कुनै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।

दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएको विषयमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेता पन्तले भनिन्, ‘सरकारले बिना कुनै अनुसन्धान नेताहरूको घरमा छापामार शैलीमा छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने काम गरिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन । विपद्का कारण ५ हजार घरधुरीका २ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान छ, तर सरकारले यस्तो संवेदनशील निकायलाई नेतृत्वविहीन राखेको छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ लागु गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै पन्तले आईएलओ महासन्धि ८७ लाई भने बेवास्ता गरिएको बताइन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमाथि लगाइने सेवा शुल्क घटाउनुको साटो बढाउन खोजिएको भन्दै उनले यस्ता निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन् ।

पन्तले सरकारलाई तानाशाही प्रवृत्ति त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै संसदमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् ।