‘मुद्दा नटुंगिंदासम्म सम्पत्ति जाँचबुझका सबै कामकारबाही हाललाई रोक्नू’

३२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनैपनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विहीबार बिहान सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि समेत आयोगले आफ्ना कामकारबाही नरोकेको भनी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट जारी भएको सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

बुधबार न्यायाधीश निरौलाको इलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २६ असार, २०८३ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु ।’

गत सोमबार सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपालको संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका अधिकारीहरु बाहेक अरुको सम्पत्ति जाँचबुझ नरोकिने सूचना निकालेको थियो ।

आयोगले त्यतिबेला ‘राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको काममा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिदा सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ,’ भनी सूचना निकालेको थियो । जुन सूचना अघिल्लो अन्तरिम आदेश विपरीत भएको कानून व्यवसायीहरुको दावी थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार ‘कसैलाई पनि’ सम्पत्ति विवरण पेश गर्न, ती विवरणहरु छानबिन गर्न र कानूनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम अघि नबढाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले आदेश जारी भएको दुई दिनपछि आदेशको माथिल्लो भागमा पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरुका लागि मात्रै ‘कसैका लागि’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले अरुको हकमा सम्पत्ति छानबिन चल्ने सूचना निकालेको थियो ।

त्यही सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कसैमाथि पनि छानबिन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका सबै काम ठप्प हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशमा केही काम बाहेक आयोगका कार्यादेशमा समावेश भएका अरु काम गर्न सक्ने देखिएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अघिल्लो साता आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको, पूर्ण इजलासबाट १५ दिनभित्र सुनुवाइको समय तोकिएको र अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु भनेकाले आयोगको कामकारबाही अघि बढ्न नहुने पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ ।