बागमतीमा आजदेखि ८ मन्त्रालय मात्रै, ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिने

१ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा आजदेखि ८ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम हुने भएको छ ।

गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आज (१ साउन २०८३) देखि लागू भएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आजदेखि ८ मन्त्रालयको संरचना कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यविभाजन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी सिफारिस शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने प्रवक्ता तामाङले बताए ।

यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका ६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी समाप्त हुनेछ ।

हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय छन् । १४ मन्त्रालय हुँदा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ । मन्त्रालयको संख्या ८ मा झर्दा दुवै सत्ता साझेदार दलले आफ्ना ६ जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार शुक्रबार नै आवश्यक निर्णय गरेर मन्त्रालयको कार्यविभाजन टुंग्याइनेछ ।

यसअघि सरकारले मन्त्रालयहरूको विभागीय जिम्मेवारीमा व्यापक फेरबदल गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा, सहकारीलाई कानुन मन्त्रालयमा तथा संस्कृति, पर्यटन र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा युवा तथा खेलकुद गरी १४ वटा मन्त्रालय छन् ।

निर्णय कार्यान्वयनअघि नै सरकारमा राजनीतिक हलचल

मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा नपुग्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयले बागमती प्रदेशको राजनीतिमा पनि हलचल ल्याएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले बुधबार एमालेसँगको सत्ता साझेदारी अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि बागमती प्रदेशमा पनि करिब एक वर्ष पुरानो गठबन्धन अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । एमालेले भने प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।

सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री बानियाँलाई राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए । राजीनामा बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका उनीहरू पार्टी नेतृत्वको निर्देशनपछि राजीनामा बुझाउनबाट पछि हटेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री करिण थापाका अनुसार सरकार परिवर्तनबारे दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्णय नआएसम्म सरकार यथावत् रहने विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँ र एमालेका मन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।

तर केन्द्रबाटै सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने निर्णय भइसकेकाले कांग्रेस सरकार जोगाउने प्रयासमा छ भने एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले बिहीबार नेकपासँग नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गरिसकेका छन् ।

सरकार गठनको अंकगणित

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

हाल प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

निर्वाचित ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ ।

कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य भए ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्छ । तर एमाले र नेकपाले मिलेर सरकार बनाउन खोज्दा ५१ सांसद मात्रै पुग्ने भएकाले बहुमतका लागि थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था रहनेछ ।