News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा नियमावली, २०८३’ विरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी ल्याएको नियमावलीका प्रावधानहरू अव्यावहारिक रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
- संघले अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न, संस्थागत ग्रेडिङ र धरौटीसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गर्न लगायतका विभिन्न मागहरू सरकारसमक्ष राखेका छन् ।
१ साउन, काठमाडौं । ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अन्याय गरेको भन्दै सरोकारवालाले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
यसअघि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका उनीहरुले आज काठमाडौंमा प्लेकार्डसहित सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको र सो नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
इक्यानले हाल एक वर्षका लागि मात्रै कायम गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने लगायतका माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।


प्रतिक्रिया 4