सरकारको प्राथमिकतामा परेन प्रहरी समायोजन र विद्यालय शिक्षा विधेयक

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले अबको एक वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष बनाउने भनेको छ । यस अन्तर्गत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६६ वटा विधेयकको सूची नै बनाएर संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ ।

१६६ वटा विधेयकको सूचीमा पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता र तेस्रो प्राथमिकताका विषयहरू छुट्याइएको छ । प्राथमिकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्‌मा विधेयश दर्ता गर्नेछन् ।

साउन देखि कात्तिकसम्म बनाउने भनिएको विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो चार महिनामा ६४ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

मंसिरदेखि फागुन सम्मको अवधिलाई दोस्रो र चैतदेखि अर्को असारसम्मको अवधिलाई तेस्रो प्राथमिकताका अन्तर्गत राखिएको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको संख्या ५७ छ ।

सरकारले यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दा प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित विषय र विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय पहिलो प्राथमिकतामा परेको छैन । यी विषयमा अघिल्ला संसद्मा निकै छलफल भएका थिए । तर परिणाम आउन सकेको थिएन ।

गृह मन्त्रालयले एक वर्षमा ११ वटा विधेयक ल्याउने भनेर त्यसलाई तीन चरणको प्राथमिकता छुट्याएको छ । जसको तेस्रो प्राथमिकतामा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धी विधेयक छ । प्राथमिकता अनुसार यी दुवै विधेयक आगामी चैत देखि असार भित्र संसद्‌मा दर्ता हुनेछन् ।

जबकि, मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशक नाघिसक्यो प्रहरी समायोजन भएको छैन र सुरक्षा निकाय संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा गएको छैन । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय विगतका संसदमा सधैं चर्चामा रह्यो तर, समायोजन हुन  सकेन ।

प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन २०७६ सालमै बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने अर्को प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत राख्ने गरी प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला दुवै कार्यकालमा संसद्मा विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्म विपरीत हुने तर्कका कारण निजामती ऐन बन्न सकेन् ।

हाल २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने राजनीतिक शक्ति सरकारबाट बाहिर रहेको अवस्था छ । यसकारण निजामती ऐन संशोधनले वर्तमान सरकारको संघीयताप्रतिको बुझाइ समेत प्रष्ट्याउन मद्दत गदर्छ ।

यो विधेयकलाई भने सरकारले पहिलो प्राथमिकता सूचीमै छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षभित्र ८ वटा विधेयक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसको पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको संख्या तीन वटा छ । तीन वटाको पनि पहिलो नम्बरमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चामलन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत स्थानीय तर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक भने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छैन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएको थियो । २७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निश्कृय भयो ।

अब यो विधेयक कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक वर्षभित्र ९ वटा ऐन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जस अन्तर्गत ५ वटा विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसमै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने विषय छ ।

अर्थात्, प्राथमिकताअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चैतदेखि अर्को वर्षको असारसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्नेछ ।

यसका साथै शिक्षा मन्त्रालयले विश्वकविद्यालय सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विश्वबविद्यालय अनुदान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि तेस्रो प्राथमिकतामै राखेको छ ।