News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
- राष्ट्रिय भूमि आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ।
- तोकिएको समयसीमाभित्र कागजातसहित निवेदन नदिएमा आगामी प्रक्रियामा सहभागी हुन कठिन हुने भन्दै आयोगले आग्रह गरेको छ।
४ साउन, काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ ।
भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
लाभग्राहीहरूले आफ्नो वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन बुझाउन सक्नेछन् । यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सम्बन्धित सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरेको छ ।
समयमै आवेदन नदिएमा आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुनसक्ने भएकाले अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4