सत्ताको भागबण्डा गर्नेले नै प्रदेशको औचित्य सके, राप्रपालाई हतार छैन : राजेन्द्र लिङ्देन

१० साउन, पोखरा । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरेपछि गण्डकीका दलहरू यस्तो मोडमा आइपुगेका छन्, जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले जसलाई समर्थन गर्छ, उसैको सरकार बन्छ ।

यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाले यसपटक निर्णय लिइसकेको छैन । यस्तै, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिएको छैन ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मनाङबाट विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पदमुक्त भएपछि ५९ सदस्य कायम छन् । यस्तोमा राप्रपाले एमाले–नेकपालाई समर्थन गर्‍यो भने सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या ३० पुग्छ । नेकपा एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखबाहेक ६ सांसद छन् ।

नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले पनि उनीसहित राप्रपाका २ सांसदले समर्थन गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्छ ।

तर, राप्रपाले औपचारिक निर्णय नगर्दा दुवैतर्फ संकट सिर्जना भएको छ । दुवै समूहले राप्रपाको सबै माग पूरा गरेर भएपनि सरकार निर्माण गर्ने कसरत गरिरहेका छन् ।

नेसपा सांसद देवकोटाले विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका थिए । देवकोटाले जेनजी आन्दोलनमा २३ गते  बालबालिकाको ज्यान गएपछि २४ गते नै राजीनामा दिएका थिए । अहिले फेरि उनीलाई आकर्षक मन्त्रालयसहित सरकारमा ल्याउन कांग्रेसले फकाइरहेको छ ।

राप्रपा गण्डकीका नेता पञ्चराम तमुले केन्द्रको संकेत आउनेबित्तिकै निर्णय लिने बताउँछन् । उनले सजिलै कसैलाई समर्थन गर्नेभन्दा पनि योजना र रणनीति हेरेर निर्णय गर्ने बताइरहेका छन् ।

राप्रपाका २ जना सांसदलाई आकर्षक मन्त्रालय दिएर सरकार निर्माण गर्न दुबै पक्षले फकाइरहेका छन् । तर, सांसदको नजर राप्रपाको केन्द्रीय अध्यक्षतिर छ ।

राप्रपाबिना सरकारै गठन हुन नसक्ने स्थिति आउँदा अब कसरी निर्णय हुन्छ त ?

‘कसैलाई सत्ता दिलाउनकै लागि राप्रपालाई कुनै हतार छैन,’ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘पहिले प्रस्ताव त आओस्, अनि आवश्यकता हेरेर निर्णय लिन्छौं ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले अहिले प्रदेशमा भइरहेका सरकारलाई यसअघि समर्थन गरेर सत्ता दिलाएको बताउँदै अब कसैका निम्ति हतारमा निर्णय नलिने उनको भनाइ थियो ।

‘प्रदेशहरूमा राप्रपाले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री खुवाइदिएकै हो । गण्डकीमा पनि समर्थन गरेको थियो । तर सत्तामा गएको थिएन किनकि राप्रपाको प्राथमिकता सत्ता होइन,’ लिङ्देनले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘राप्रपा निर्णायक भएको ठाउँबाट पहिले प्रस्ताव त आओस् अनि छलफल गरेर निर्णय लिउँला, हतारिएर निर्णय गर्नुपर्ने केही छैन ।’

प्रदेशहरूमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले, नेकपा)ले हिजो किन सहमति गरे र अहिले किन तोडे भन्ने स्पष्ट नपारेको लिङ्देनको भनाइ थियो ।

‘दलहरू सत्ताका निम्ति मिल्छन् र सत्ताकै निम्ति फुट्छन् अनि फेरि सत्ताकै निम्ति खेल खेल्छन् भन्ने उदाहरण प्रदेशहरूमा पनि देखिइएको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने प्रदेश संरचना देशका लागि आवश्यक नै छैन । तिनका लागि आवश्यक छ, जो देश विकास होइन, सत्ता भोगमात्र गर्न चाहन्छन् ।’

राप्रपा कुनै पनि प्रदेशमा सत्ताका लागि आकांक्षी नभएकाले बिस्तारै निर्णय गर्ने लिङ्देनले बताए । ‘पहिले अरू दलहरू आफैं मिलुन्, हाम्रो आवश्यकता नै नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । किनकि भागबण्डा गरेर खानका लागि दलहरू मिलिहाल्छन् नि, पहिले हेरौं,’ उनले भने ।

आवश्यकता अनुसार सबै प्रदेशको एकमुष्ट निर्णय गर्नेगरी छलफल गर्ने उनले बताए । राप्रपाको निर्णयबिना सरकारै बन्ने स्थिति बनेन भने बल्ल राप्रपाले निर्णायक निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

एमाले–माओवादीले प्रदेशहरूमा सहकार्य गर्ने भन्दै शनिबार सहमति गरेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वको भागबण्डासमेत लगाएका थिए । गण्डकी र मधेश प्रदेशमा भने एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत नपुग्ने भएपछि उनीहरूले अन्य दलसँग परामर्श गर्ने र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने बताएका छन् । तर, राप्रपाले निर्णय नगर्दा उनीहरू आफैं रनभुल्लमा छन् ।

राप्रपाका गण्डकीमा २ जना, कोशीमा सभामुखसहित ६ जना, बागमतीमा १२ जना सांसद छन् ।

बागमतीमा सभाुमखले राजीनामा दिएका छन्, भने एक जना सुनील केसीले राजीनामा दिएर रास्वपा प्रवेश गरी फागुन २१ का चुनाव लडेर सांसद भएका छन् ।

राप्रपाका लुम्बिनीमा ४ जना सांसद छन् भने मधेश/कर्णाली/सुदूरपश्चिम: १/१ जना छन् ।