हाम्रो स्मृति शिलान्यास र उद्घाटनमै सीमित रहने हो ?

सुरुङमार्ग उद्घाटन भयो। यो देशको पूर्वाधार विकासका दृष्टिले खुसीको विषय हो। यस्तो आयोजनाले यात्रा सहज बनाउँछ, समय बचाउँछ र विकासको नयाँ सम्भावना खोल्छ।

तर उद्घाटनको खुसीभन्दा बढी चर्चा शिलान्यासको समयमा राखिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम अङ्कित ताम्रपत्र वा स्तम्भ हराएको विषयले पायो। कसैले नियोजित रूपमा हटाइएको आरोप लगाए भने आयोजनाले शिलान्यास स्तम्भ भएको स्थानमा अन्य पूर्वाधार बनाउनका लागि स्थानान्तरण गरिएको र सडक विभागमा लगेर राखिएको अवस्थामा भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि २४ गते भएको आगजनीका कारण फेला नपरेको स्पष्टीकरण दियो।

उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्रीले पनि उक्त स्तम्भ पुनर्निर्माण गरेर राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।

तर यस बहसका बिचमा एउटा ठूलो प्रश्न ओझेलमा परेको छ- यो सुरुङमार्गको सपना कसले देख्यो ? योजना कसको पालामा बन्यो ?

शिलान्यास गर्ने र उद्घाटन गर्ने दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर कुनै पनि राष्ट्रिय आयोजना यी दुई घटनाले मात्र बन्दैन। त्यसअघि वर्षौँसम्म अध्ययन हुन्छ, सम्भाव्यता परीक्षण हुन्छ, बजेटको व्यवस्था हुन्छ, नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन् र अनेकौँ सरकार तथा कर्मचारीहरूको मिहिनेत जोडिन्छ। त्यसैले एउटै नामलाई लिएर राजनीति गर्नुभन्दा सम्पूर्ण योगदानको सम्मान गर्नु बढी उचित हुन्छ।

अर्कोतर्फ, स्तम्भ हराएको विषयमा विरोध गर्नु वा त्यसको जवाफमा ‘फेरि बनाइदिन्छौँ’ भन्नु पनि आजको डिजिटल युगमा त्यति सार्थक बहस जस्तो लाग्दैन। कुन निर्णय कहिले भयो, कसले गर्‍यो, कसले शिलान्यास गर्‍यो र कसले उद्घाटन गर्‍यो भन्ने सबै अभिलेख सरकारी कागजात र डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित रहन्छन्। इतिहासलाई एउटा स्तम्भले मात्रै निर्धारण गर्दैन।

समयले आफैँ धेरै कुरा प्रमाणित गर्छ।

अर्को रोचक प्रश्न पनि छ। सुरुङमार्गको योजना बन्ने समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। यदि योजना निर्माणको योगदानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने हो भने, उहाँको नाम पनि कुनै स्तम्भमा राखिने हो ? कि हाम्रो स्मृति शिलान्यास र उद्घाटनमा मात्र सीमित रहने हो ?

वास्तवमा राष्ट्रिय आयोजना कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन। कसैले सपना देख्छ, कसैले योजना बनाउँछ, कसैले बजेट जुटाउँछ, कसैले निर्माण अघि बढाउँछ र कसैले उद्घाटन गर्छ। विकासको श्रेय पनि यही निरन्तरताले बाँड्नुपर्छ, न कि स्मृतिलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउनु।

अन्ततः नागरिकले सम्झिने कुरा स्तम्भ होइन, सुरुङमार्गले दिएको सुविधा हो। इतिहासले पनि अन्ततः कसले कति योगदान दियो भन्ने कुरा आफ्नै ढङ्गले अभिलेख राख्छ। त्यसैले विकासका कामलाई विवादभन्दा माथि उठाएर साझा राष्ट्रिय उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकियो भने त्यो नै परिपक्व लोकतन्त्रको परिचय हुनेछ।