सरकार र चिकित्सक वार्ता निर्णायक मोडमा, सुरक्षा ऐन संशोधन लगायत विषयमा छलफल

१३ साउन, काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र त्यसपछि देशभर फैलिएको चिकित्सक आन्दोलनबीच सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीचको वार्ता निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।

आन्दोलनका कारण देशभर आकस्मिकबाहेकका अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार उच्चस्तरीय छलफल जारी रहेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्व दवाडीका अनुसार चिकित्सक संघले अघि सारेका अधिकांश माग सम्बोधनको चरणमा पुगेका छन् भने बाँकी विषयमा स्वास्थ्य, गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच संयुक्त छलफल भइरहेको छ ।

उनका अनुसार चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्न मुख्य आरोपितलाई पक्राउ गरिसकिएको छ । घटनाका क्रममा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारी (एसपी) को पनि सरुवा भइसकेको उनले बताए ।

अब सरकारसँगको छलफल मुख्य रूपमा ‘स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन’ संशोधन र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवाद हेर्ने उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएको दवाडीले जानकारी दिए ।

‘स्वास्थ्य, गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच अहिले ऐन संशोधन र उपभोक्ता अदालतको विषयमा छलफल भइरहेको छ । यी विषय पनि टुंगिए आन्दोलन समाधानतर्फ जान सक्छ,’ डा. दवाडीले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइरहेको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री, गृह र कानुन मन्त्रालय प्रतिनिधि र संघका पदाधिकारी सहभागी छन् ।

चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवादको सुनुवाइका लागि उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा चिकित्सकहरूले देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी नियमित उपचारबाट वञ्चित भएका छन्।