सरकार र प्राधिकरणले ‘पीपीए’मा अल्झाइरहे, निजी क्षेत्र मारमा

१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि २०८२ जेठ २५ गते एक सूचना जारी गर्‍यो । जसमा विभिन्न ५४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चार दिनभित्रमा विवरण पेश गर्न भनिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४ औं बैठकको निर्णय अनुसार कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू ४ दिनभित्रमा उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।

आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रभित्र परे/नपरेको, संक्षिप्त प्रगति विवरणसहित आयोजना तयारीको अवस्था (जेनेरेसन लाइसेन्स, वित्तीय व्यवस्था समापनको अवस्था, निर्माण स्थलको अवस्था, वातावरणीय अध्ययन अवस्था) लगायतका विवरण पेश गर्नुपर्ने थियो ।

विभागको सूचनापछि कम्पनीहरूले विवरण बुझाएका थिए । प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकहरूलाई ४ दिनभित्र कागजात बुझाउनु पर्ने ‘अत्यन्त जरुरी’ भन्दै पत्राचार गरे पनि कागजात बुझाइसकेपछि भने १४ महिनासम्म पनि पीपीए हुन सकेको छैन ।

सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ जारी गर्दै १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को निर्णय प्रक्रिया सकाउने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारी नीतिको घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच भने आकाश–पातालको फरक देखिएको छ ।

प्राधिकरणको ताकेतापछि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले हतार–हतार सम्पूर्ण कागजात बुझाए । तर, सूचना जारी भएको १ वर्ष २ महिना हुँदासम्म पनि कुनै जवाफ नदिएको र पीपीए प्रक्रिया पनि अघि नबढेको ऊर्जा व्यवसायी बताउँछन् ।

‘हामीलाई ४ दिनको हतारो, प्राधिकरणलाई १५ महिनासम्म मतलब छैन’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालले भने ‘सरकार र प्राधिकरणको यो रवैयाले निजी लगानीकर्तालाई निकै मारमा पारेको छ ।’ सरकारलाई ४ दिनभित्र कागजात चाहिने, तर बुझाएको १५ महिना बितिसक्दा पनि सामान्य खबरसम्म नदिनुले गैरजिम्मेवारी स्पष्ट पारेको उनले बताए ।

दुलाल स्वयम्का चारवटा आयोजना (स्टर्न इनर्जी प्रालि, प्रकाश सोलुसन प्रालि अर्थात् सुपरपालु हाइड्रोपावर, स्नोफल र फ्रेस वाटर) पीपीएको पर्खाइमा अलपत्र परेका छन् ।

प्राधिकरणले २०८१ चैत १२ गते कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण लाइन सम्झौता) भएका आधारमा र २०८२ वैशाख ३१ गतेको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकको निर्णयअनुसार आयोजनाहरूलाई नन–ओभरलोडिङ कन्डिसन र एन–१ कन्टिन्जेन्सीका आधारमा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर पीपीए अगाडि बढाउने मापदण्ड बनाइएको थियो ।

सोही मापदण्डअनुसार कोशी कोरिडोरमा जोडिने स्टर्न इनर्जी (२५ मेगावाट) जस्ता आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा र सिम्बुवा (४० मेगावाट) लगायत अन्य आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा परेका थिए । सबै कागजात मागेर प्राथमिकता तोके पनि प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा पीपीए खुलाउन निकै प्रयास भएको दुलालको भनाइ छ । पीपीए खुलाउने विषयमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ पुस २४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरूसँग ‘टेक एण्ड पे’ (लिऊ वा तिर) को सट्टा ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा नलिऊ, पैसा तिर) मा सम्झौता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सहमति दिएको थियो । प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय (ऊर्जा) र विद्युत प्राधिकरण नै सक्षम रहेको अर्थको राय थियो ।

‘कुलमानजीले पीपीए खुलाउन धेरै कोसिस गर्नुभयो, अर्थबाट निर्णय पनि गराउनुभयो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले ‘टेक एण्ड पे’ को बखेडा झिकेर अड्काउने काम गर्‍यो,’ दुलालले भने, ‘चुनावको समय र कुलमानजी प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विषय पुनः ओझेलमा पारियो ।’

२०८२ चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत १८० दिनभित्र बाँकीको पीपीए सक्ने भनिएको थियो । सो निर्णय भएको चार महिना (१२० दिन) कटिसक्दा र अब ६० दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि समितिले के काम गर्‍यो भन्नेबारे प्रवद्र्धकहरूलाई नै जानकारी दिइएको छैन । दुलाल आफैँ सो समितिको अनौपचारिक प्रतिनिधि भएपनि प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको उनको आरोप छ ।

‘पीआरओआर रोकेर सोलारलाई प्राथमिकता, नियतमा खोट’

बजेट भाषणमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको पीपीए रोक्ने नीति ल्याइए पनि अर्ध–जलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनाहरूको पीपीए किन रोकियो भन्नेमा निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाएको छ ।

‘जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेर प्राधिकरणले ७–८ सय मेगावाट सोलार (सौर ऊर्जा) को पीपीए गरिसक्यो,’ दुलाल प्रश्न गर्छन्, ‘दिउँसोको घाम लाग्दा मात्र बिजुली दिने सोलारको पीपीए फटाफट हुने, तर साँझको पिक आवरमा बिजुली दिने पीआरओआर आयोजना किन रोकियो ? यसले प्राधिकरणको नियतमै खोट देखाउँछ ।’

प्राधिकरणले उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र निर्माणस्थलको प्रगति विवरण मागेका कारण लगानीकर्ताहरूले ठूलो रकम खर्चिसकेका छन्।

‘दुई–तीन वर्षसम्म जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर पीपीए भएन भने ती आयोजनाहरूको अवस्था के हुन्छ ? लाखौँ–करोडौँ लगानी गरेर कागजात तयार पारेपछि पीपीए रोकिदिँदा भोलि ती लगानीकर्ता फसेपछि, त्यसको जिम्मेवार को हुने ?’ दुलालले प्रश्न गरे ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई अल्झाएर आफ्ना सहायक कम्पनीहरू र सरकारी निकाय (राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी) का आयोजनालाई मात्र प्राथमिकताका साथ पीपीए गराउन खोजेको दुलालको बुझाइ छ ।

निजी क्षेत्रले न त आफैँ बिजुली बेच्न पाएका छन्, न त निर्यात नै गर्न पाएका छन् । प्राधिकरणको यो गैरजिम्मेवार व्यवहारले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रको निजी लगानी संकटमा परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ : प्राधिकरण

निजी प्रवद्र्धकहरूको यो आरोप र ढिलाइबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशु किरण शाहीले साना आयोजनाको हकमा मन्त्रालयगत प्रक्रियाका कारण समय लागेको बताए ।

‘१० मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाहरूको पीपीए गर्ने विषयमा थप स्पष्टता र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको छ,’ शाहीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि पीपीएको विषय अगाडि बढ्छ ।’