बजेटमा प्रसारण लाइन प्राथमिकता स्वागतयोग्य, पीपीए पूर्णरूपमा खोल्न माग

२१ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । बजेटमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनु एकदमै राम्रो कार्य भएको उनीहरूको तर्क छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऊर्जा पूर्वाधार, खासगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राथमिकता दिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

इप्पानले बिहीबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट छलफल’ मा अध्यक्ष कार्कीले ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा यस पटकको बजेटले उक्त समस्या सम्बोधन गर्ने आशा जगाएको बताए ।

‘विगतमा हामीले धेरै ठाउँमा बत्ती बाल्यौं तर प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली खेर गयो, यसपालि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष गरी प्रसारण लाइनमा बढी बजेट छुट्याएको छ, जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ,’ कार्कीले भने ।

पूर्वाधारविना विकास सम्भव नभएको भन्दै उनले यसलाई राज्यको सकारात्मक कदमका रूपमा चित्रण गरे ।

बजेट र सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रममा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ‘टेक अर पे’ (ऊर्जा लेऊ वा पैसा तिर) का आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्णरूपमा खुला गर्न माग गरे ।

कार्कीले १ सय ८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पीपीए नहुने हो भने १ खर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने खतरा छ, त्यसैले सरकारले गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को अवरोधका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाए ।

राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने घोषणा र कर्मचारीतन्त्रले तयार पार्ने कानुनको भाषा फरक हुँदा निजी क्षेत्र मारमा परेको उनले बताए ।

विगतको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वकाललाई दोष दिँदै देश विकासमा बहानाबाजी गर्ने समय अब सकिएको आचार्यको भनाइ थियो ।

‘जनताले अहिले झन्डै दुई–तिहाइ नजिकको सरकारलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन्, अब सरकारसँग काम नगर्नका लागि कुनै बहाना छैन,’ उनले भने ।

विगतमा ऊर्जा उद्यमीलाई ‘झोलामा खोला’ लिएर हिँड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरे तापनि आज निजी क्षेत्र देश विकासको मुख्य संवाहक बनिसकेको आचार्यले बताए ।

इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले जुनसुकै दलको अर्थमन्त्री आए पनि निजी क्षेत्र सधैं उपेक्षित हुनुमा प्रणालीगत त्रुटि मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए ।

वर्तमान बजेट र अर्थमन्त्रीको भूमिकाप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएकाले अर्थमन्त्रीहरू चाहेर पनि पूर्ण उदारवादी र बजारमुखी बजेट ल्याउन नसक्ने बन्धनमा परेको बताए ।

सरकार आफैं व्यापार र धन्दामा लाग्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) सिर्जना भएको उनले बताए ।

‘सरकार नियामक हो कि प्रतिस्पर्धी ? सरकार आफैं पनि बिजुली बनाउने र व्यापार गर्ने, अनि निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही गर भन्ने नीति विरोधाभासपूर्ण छ, सरकारले धन्दा गर्न थाल्यो भने देश चल्दैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै इप्पान उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बजेट ऐतिहासिक रूपमा ठूलो आएको र यसले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै सकारात्मक विषय समेटेको भए पनि कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन अलग–अलग कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजनाले ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता बढाउने बताए ।

हिउँदको समय (ड्राइ सिजन) का लागि भनिएको ‘प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल’ मा स्पष्टता आवश्यक रहेको र विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण हुँदा निजी क्षेत्रले पाउने भुक्तानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड उनले जोड दिए ।